Govt Benefit
Annadata Sukhibhava Scheme

Annadata Sukhibhava Scheme

అన్నదాత సుఖీభవ
🌾 Farmer Support● Active

आंध्र प्रदेश सरकार की प्रमुख किसान सहायता योजना जिसके तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष ₹20,000 की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है।

💰 Benefit
₹20,000 / installments
🎂 Age
18+ years
💵 Income Limit
≤ ₹5,00,000/year
📅 Launched
2 Aug 2025

📋 Quick Facts

Country
🇮🇳 India
Regions
Andhra Pradesh
Type
🌾 Farmer Support
Status
Active
Ministry
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Benefit
₹20,000 / Installments
Age
18+ years
Income
≤ ₹5,00,000/yr
Launched
2 Aug 2025
Apply Via
Government Office

📄About This Scheme

अन्नदाता सुखीभव योजना आंध्र प्रदेश सरकार की एक प्रमुख किसान कल्याण योजना है, जिसे 2 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू द्वारा लॉन्च किया गया था [citation:8][citation:14]। यह योजना पिछली YSR रायथु भरोसा योजना का स्थान लेती है और 'सुपर सिक्स' चुनावी वादों का हिस्सा है [citation:5][citation:12]।

यह योजना आंध्र प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा संचालित की जाती है और केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के साथ पूरी तरह एकीकृत है [citation:8]। योजना का नाम 'अन्नदाता सुखीभव' का अर्थ है 'भोजन देने वाला सुखी हो', जो किसानों के कल्याण की भावना को दर्शाता है।

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों की कृषि लागतों को कम करना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करके उनकी आय में वृद्धि करना है। यह योजना भूमिधारक किसानों, वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि पर खेती करने वाले किसानों, और वैध CCRC कार्ड धारक किरायेदार किसानों को कवर करती है [citation:13][citation:14]।

✅Eligibility Criteria

📊 Eligibility at a Glance
Age
18+ years
Income Limit
₹5,00,000 per year
Occupation
Farmer, Worker / Labour
Beneficiary
BPL Families, APL Families, SC / ST, OBC, Minority
Land Required
Max 5.00 acres

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • किसान आंध्र प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए [citation:10][citation:17]।
  • किसान की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए [citation:10][citation:17]।
  • किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए या वह वन अधिकार अधिनियम (RoFR) के तहत भूमि पर खेती करने वाला किसान हो [citation:4][citation:13]।
  • भूमि धारकता आमतौर पर 5 एकड़ से कम होनी चाहिए (लघु और सीमांत किसान) [citation:12][citation:18]।
  • किरायेदार किसानों के लिए वैध CCRC (Crop Cultivator Rights Card) होना अनिवार्य है [citation:14][citation:18]।
  • किसान का बैंक खाता आधार-लिंक और NPCI-मैप्ड होना चाहिए [citation:12]।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए [citation:12]।
  • किसान पहले से पीएम किसान योजना में पंजीकृत होना चाहिए [citation:14][citation:18]।

💰Benefits

Type
Cash Transfer
Amount
₹20,000
Frequency
Installments
Installments
3
Payment Method
Bank Transfer (DBT)

इस योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • वार्षिक वित्तीय सहायता: ₹20,000 प्रतिवर्ष [citation:4][citation:7][citation:14]।
  • राशि का विभाजन: ₹14,000 आंध्र प्रदेश सरकार से और ₹6,000 केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना से [citation:4][citation:8][citation:13]।
  • किस्तों का विवरण: कुल राशि तीन समान किस्तों में प्रदान की जाती है, जो खरीफ, रबी और ग्रीष्मकालीन सीजन से जुड़ी होती हैं [citation:4][citation:12]।
  • भुगतान विधि: राशि सीधे किसान के आधार-लिंक बैंक खाते में DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से जमा की जाती है [citation:5][citation:8]।

हालिया वितरण (2026 खरीफ):

  • 20 जून 2026 को, मुख्यमंत्री ने खरीफ 2026 के लिए पहली किस्त जारी की, जिसमें 46,85,838 किसान परिवारों को प्रति किसान ₹7,000 (राज्य से ₹5,000 + केंद्र से ₹2,000) प्राप्त हुए [citation:3][citation:4][citation:6]।
  • इस किस्त में कुल ₹3,125.47 करोड़ वितरित किए गए, जिसमें राज्य का हिस्सा ₹2,342.92 करोड़ और केंद्र का हिस्सा ₹782.55 करोड़ था [citation:4][citation:16]।

📋Documents Required

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड [citation:18]।
  • बैंक पासबुक (आधार-लिंक, सक्रिय और NPCI-मैप्ड खाता) [citation:18]।
  • भूमि रिकॉर्ड (1B/अडंगल - MeeBhoomi/Webland में भूमि विवरण) [citation:18]।
  • पीएम किसान पंजीकरण विवरण [citation:18]।
  • मोबाइल नंबर (आधार-लिंक, OTP के लिए) [citation:18]।
  • CCRC कार्ड (केवल किरायेदार किसानों के लिए) [citation:18]।

📝How to Apply

📱 Application Mode
Government Office
🔗 Apply Online
Go to Portal →

योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. स्वतः पात्रता: यदि आप पहले से पीएम किसान योजना या पुरानी YSR रायथु भरोसा योजना में पंजीकृत हैं, तो आपको अलग से कोई नया आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आपके विवरण का उपयोग नई भुगतान प्रणाली के लिए किया जाता है [citation:14][citation:18]।
  2. नए पंजीकरण के लिए: यदि आप पंजीकृत नहीं हैं, तो आधिकारिक पोर्टल annadathasukhibhava.ap.gov.in पर जाएं और 'New Registration' विकल्प पर क्लिक करें [citation:12]।
  3. e-KYC पूर्ण करें: e-KYC अनिवार्य है। यह अपने नजदीकी Rythu Seva Kendram (RSK) या MeeSeva केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से किया जा सकता है [citation:12][citation:18]।
  4. भूमि-आधार लिंकिंग सत्यापित करें: सुनिश्चित करें कि आपकी भूमि का रिकॉर्ड MeeBhoomi/Webland पर आपके आधार से लिंक है [citation:18]।
  5. NPCI लिंक सक्रिय करें: अपने बैंक में जाकर आधार-बैंक NPCI मैपिंग सक्रिय कराएं, अन्यथा भुगतान विफल हो सकता है [citation:12]।

🔍Check Application Status

आवेदन या भुगतान की स्थिति जानने के लिए:

  1. आधिकारिक वेबसाइट annadathasukhibhava.ap.gov.in पर जाएं [citation:8][citation:18]।
  2. 'Know Your Status' या 'Check Status' विकल्प पर क्लिक करें [citation:8][citation:14]।
  3. अपना 12-अंकीय आधार नंबर दर्ज करें [citation:8][citation:18]।
  4. कैप्चा कोड भरें और 'Search' पर क्लिक करें [citation:8][citation:18]।
  5. आपके आवेदन की स्थिति, लाभार्थी सूची में शामिल होने की जानकारी, और भुगतान विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे [citation:18]।

इस स्थिति जांच के लिए किसी लॉगिन या पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है [citation:8]।

💳Payment / Installment Status

भुगतान की स्थिति जानने के लिए:

  1. उपरोक्त चरणों का पालन करके 'Know Your Status' के माध्यम से अपनी भुगतान स्थिति देखें [citation:8]।
  2. अपने आधार-लिंक बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा राशि की जांच बैंक पासबुक, बैंकिंग ऐप या एटीएम से करें।
  3. पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए एसएमएस से भी भुगतान की जानकारी मिलती है।

    4. सामान्य भुगतान समस्या – NPCI लिंक निष्क्रिय: यदि आपकी स्थिति 'NPCI Link Inactive' दिखाती है, तो इसका मतलब है कि आपका आधार आपके बैंक खाते से NPCI मैपर के माध्यम से लिंक नहीं है। इस स्थिति में, अपने बैंक में जाकर आधार-बैंक लिंकिंग सक्रिय कराएं [citation:12]।

📅Important Dates

Launched
2 August 2025
  • योजना का शुभारंभ: 2 अगस्त 2025 [citation:5][citation:8]
  • 2025-26 में कुल वितरित राशि: ₹8,985.41 करोड़ (राज्य: ₹6,560.18 करोड़ + केंद्र: ₹2,425.23 करोड़) [citation:4][citation:14]
  • 2026-27 की पहली किस्त जारी: 20 जून 2026 [citation:3][citation:6]
  • पहली किस्त में प्रति किसान राशि: ₹7,000 (राज्य: ₹5,000 + केंद्र: ₹2,000) [citation:4][citation:9]
  • पहली किस्त में लाभार्थी: 46.85 लाख किसान परिवार [citation:3][citation:4]

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • आयकरदाता [citation:12]।
  • चार-पहिया वाहन के मालिक (टैक्सी/ट्रैक्टर को छोड़कर) [citation:12]।
  • जिनकी वार्षिक आय ₹5 लाख से अधिक है [citation:12]।
  • सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी।
  • संवैधानिक पद धारक।
  • जिनकी भूमि का रिकॉर्ड MeeBhoomi/Webland पर सत्यापित नहीं है [citation:13]।

⚠️Important Instructions

महत्वपूर्ण निर्देश:

  • e-KYC अनिवार्य है। यदि आपने पीएम किसान या पुरानी YSR रायथु भरोसा के तहत पिछले 5 वर्षों में e-KYC पूरा कर लिया है, तो आपको इसे दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है [citation:18]।
  • आधार-बैंक NPCI लिंकिंग सक्रिय होना अनिवार्य है, अन्यथा भुगतान विफल हो सकता है [citation:12]।
  • भूमि का रिकॉर्ड आपके नाम पर दर्ज और अद्यतन होना चाहिए। यदि भूमि विवाद, आधार बेमेल, या मृत व्यक्ति के खाते जैसी समस्या है, तो अपने स्थानीय राजस्व अधिकारी से संपर्क करें [citation:13]।
  • किरायेदार किसानों को वैध CCRC कार्ड प्राप्त करना होगा और e-Crop प्रणाली में पंजीकरण करना होगा [citation:13]।
  • प्रति परिवार केवल एक सदस्य को ही इस योजना का लाभ मिलता है [citation:9]।

📌Conclusion

अन्नदाता सुखीभव योजना आंध्र प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण किसान कल्याण योजना है जो राज्य के लाखों किसान परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनकी कृषि लागतों को कम करने और आय बढ़ाने में सहायता कर रही है। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के सफल समन्वय का उदाहरण है, जिससे किसानों को प्रतिवर्ष ₹20,000 की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। जून 2026 तक, इस योजना के तहत 47 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाया जा चुका है और ₹14,664 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है [citation:7]।

🚀 Ready to Apply?

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