Indira Gandhi Pyari Behna Sukh Samman Nidhi

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी प्रमुख वित्तीय सहायता योजना है। इसका उद्देश्य महिलाओं के घरेलू और आर्थिक योगदान को सम्मान देना तथा उन्हें आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनाना है।

योजना को प्रारंभ में स्पीति क्षेत्र में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना के नाम से शुरू किया गया था और 13 मार्च 2024 से इसे पूरे हिमाचल प्रदेश में विस्तारित किया गया। वर्तमान में पात्र महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह की सहायता दी जाती है।

योजना के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश की पात्र महिला निवासी इसका लाभ ले सकती हैं। सामान्य आयु सीमा 18 से 59 वर्ष है। 2026 में योजना के विस्तार के तहत ₹2 लाख से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाली पात्र महिलाओं को ₹1,500 मासिक सहायता देने का निर्णय किया गया है।

योजना के प्रारंभिक प्रावधानों में सरकारी कर्मचारी या पेंशनर परिवार, कुछ सरकारी/अर्ध-सरकारी संस्थानों से जुड़े परिवार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं, आयकरदाता परिवार और अन्य निर्धारित अपवर्जित श्रेणियां शामिल थीं। वर्तमान पात्रता का अंतिम निर्धारण राज्य सरकार के लागू आदेश और सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए।

पात्र लाभार्थी महिला को ₹1,500 प्रति माह की आर्थिक सहायता मिलती है। इस प्रकार पूर्ण वर्ष के लिए सहायता ₹18,000 तक हो सकती है, यदि पूरे वर्ष लाभ देय हो।

मई 2025 में बनजार विकास खंड की 2,238 पात्र महिलाओं को अप्रैल से जून 2025 की अवधि के लिए ₹4,500 प्रति लाभार्थी हस्तांतरित किए गए थे। 2026 के बजट में योजना को चरणबद्ध तरीके से और अधिक पात्र महिलाओं तक विस्तारित करने की घोषणा की गई है।

आवेदन और सत्यापन के लिए सामान्यतः निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:

• आधार कार्ड
• हिमाचल प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र
• आयु प्रमाण पत्र
• बैंक पासबुक की प्रति
• राशन कार्ड की प्रति
• परिवार की आय से संबंधित प्रमाण या घोषणा, जहां लागू हो
• अन्य दस्तावेज जो संबंधित विभाग या अधिकारी द्वारा मांगे जाएं

दस्तावेजों की अंतिम सूची आवेदन के समय संबंधित जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी से सत्यापित करनी चाहिए।

योजना के प्रारंभिक आवेदन प्रावधानों के अनुसार आवेदन पत्र जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। आवेदिका को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में जमा करना होता है।

1. संबंधित जिला या तहसील कल्याण कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
2. आवेदन पत्र में व्यक्तिगत, निवास, आय और बैंक संबंधी जानकारी भरें।
3. आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।
4. आवेदन संबंधित अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।
5. विभागीय सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर सहायता बैंक खाते में भेजी जाती है।

2026 में योजना के विस्तार के कारण आवेदन प्रक्रिया या सत्यापन व्यवस्था में स्थानीय स्तर पर बदलाव हो सकता है, इसलिए आवेदन से पहले संबंधित जिला कल्याण कार्यालय से वर्तमान प्रक्रिया की पुष्टि करना उचित है।

योजना के लिए कोई स्पष्ट सार्वजनिक ऑनलाइन स्टेटस-चेक पोर्टल आधिकारिक स्रोतों में उपलब्ध नहीं मिला। आवेदन की स्थिति जानने के लिए संबंधित जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करना उचित है।

योजना की सहायता लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। भुगतान की पुष्टि बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट या खाते से जुड़े बैंकिंग माध्यम से की जा सकती है। यदि निर्धारित सहायता प्राप्त नहीं हुई है, तो संबंधित कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन और बैंक विवरण के साथ जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

• योजना का राज्यव्यापी विस्तार: 13 मार्च 2024
• मासिक सहायता: ₹1,500
• 2026 विस्तार: योजना को चरणबद्ध तरीके से अधिक पात्र महिलाओं तक विस्तारित करने की घोषणा
• आवेदन की अंतिम तिथि: वर्तमान आधिकारिक स्रोतों में कोई सार्वभौमिक अंतिम तिथि उपलब्ध नहीं है

योजना के प्रारंभिक अधिसूचित प्रावधानों में कुछ श्रेणियों को लाभ से बाहर रखा गया था। इनमें केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी एवं पेंशनर परिवार, कुछ संविदा/आउटसोर्स/दैनिक वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी परिवार, सेवारत या भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित निर्धारित श्रेणियां, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायत राज संस्थानों या शहरी स्थानीय निकायों से जुड़े निर्धारित कर्मचारी, आयकरदाता परिवार और GST पंजीकृत व्यक्तियों से संबंधित निर्धारित श्रेणियां शामिल थीं।

2026 के विस्तार और संशोधित पात्रता के बाद लागू अपवर्जनों की अंतिम पुष्टि संबंधित विभाग के वर्तमान आदेश से की जानी चाहिए।

लाभार्थी को आवेदन में सही आधार, बैंक और निवास संबंधी जानकारी देनी चाहिए। बैंक खाता सक्रिय और सही नाम से होना चाहिए ताकि आर्थिक सहायता प्राप्त करने में समस्या न हो। आवेदन जमा करने के बाद दस्तावेजों और आवेदन की रसीद/प्रमाण सुरक्षित रखें। पात्रता, आय सीमा और अपवर्जन संबंधी नियम समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश में महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए अन्य योजनाओं में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, बेटी है अनमोल योजना, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और शगुन योजना शामिल हैं। प्रत्येक योजना की पात्रता और लाभ अलग हैं।

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश की पात्र महिलाओं को ₹1,500 मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण महिला कल्याण योजना है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। 2026 में राज्य सरकार ने इसे चरणबद्ध तरीके से और अधिक पात्र महिलाओं तक विस्तारित करने की दिशा में निर्णय लिया है। आवेदन या लाभ की स्थिति के लिए संबंधित जिला या तहसील कल्याण कार्यालय से वर्तमान नियमों की पुष्टि करना सबसे सुरक्षित तरीका है।

2026 का महत्वपूर्ण अपडेट: हिमाचल प्रदेश के 2026-27 बजट में मुख्यमंत्री ने एक लाख मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार परिवारों की बहनों को ₹1,500 प्रति माह देने की घोषणा की और योजना को चरणबद्ध तरीके से विस्तारित कर सभी पात्र महिलाओं तक पहुंचाने की बात कही। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार दिसंबर 2025 तक योजना के तहत 35,687 महिलाएं लाभान्वित हुई थीं।