Ladli Beti Scheme Jammu & Kashmir

लाडली बेटी योजना जम्मू-कश्मीर सरकार के समाज कल्याण विभाग की एक प्रमुख सामाजिक सहायता योजना है, जिसे 8 सितंबर 2015 को सरकारी आदेश संख्या 186-SW के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, गिरते बाल लिंगानुपात को सुधारना और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनकी बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

योजना के तहत 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद जन्मी बालिकाओं के नाम पर सरकार 14 वर्ष तक हर महीने ₹1,000 जमा करती है। यह राशि एक आवर्ती जमा (Recurring Deposit) खाते में जमा की जाती है, जो 14 वर्ष बाद स्वतः एक सावधि जमा (Term Deposit) में परिवर्तित हो जाती है। कुल जमा राशि ₹1,68,000 होती है, जो 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर ब्याज सहित लगभग ₹6.5 लाख हो जाती है।

यह योजना वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के आठ जिलों - जम्मू, सांबा, कठुआ, किश्तवाड़, श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम और अनंतनाग - में लागू है। 2022 से इस योजना की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है।

लाडली बेटी योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

• बालिका का जन्म: बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद हुआ होना चाहिए।
• निवास: बालिका और उसके माता-पिता/अभिभावक जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी होने चाहिए।
• आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से ₹75,000 से कम होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र तहसीलदार से कम रैंक के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए।
• जिला: योजना वर्तमान में केवल आठ जिलों - जम्मू, सांबा, कठुआ, किश्तवाड़, श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम और अनंतनाग - में लागू है।
• जन्म पंजीकरण: बालिका का जन्म जम्मू-कश्मीर के नगरपालिका/पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत होना चाहिए।

लाडली बेटी योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

• मासिक जमा: बालिका के नाम पर सरकार द्वारा ₹1,000 प्रति माह जमा किया जाता है।
• जमा अवधि: यह जमा 14 वर्षों तक जारी रहता है।
• कुल सरकारी योगदान: 14 वर्षों में कुल ₹1,68,000 जमा होता है।
• परिपक्वता राशि: 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर बालिका को लगभग ₹6.5 लाख का भुगतान मिलता है।
• DBT के माध्यम से भुगतान: परिपक्वता राशि सीधे बालिका के बचत खाते में जमा की जाती है।
• पुनर्निवेश विकल्प: बालिका चाहे तो परिपक्वता राशि को बैंक की किसी अन्य योजना में पुनर्निवेश कर सकती है।

महत्वपूर्ण शर्तें: योजना के दौरान आंशिक निकासी या समय से पहले खाता बंद करने की अनुमति नहीं है। नामांकन (Nomination) की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बालिका की मृत्यु होने पर जमा राशि सरकार को वापस चली जाती है।

योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

• पता प्रमाण: वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, पासपोर्ट या बैंक पासबुक।
• पहचान प्रमाण: पिता/माता/अभिभावक का वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड या डोमिसाइल प्रमाण पत्र।
• बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
• बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ।
• डोमिसाइल प्रमाण पत्र: पिता/माता/अभिभावक का।
• बालिका का आधार कार्ड।
• पिता/माता/अभिभावक का आधार कार्ड।
• आय प्रमाण पत्र: वार्षिक आय ₹75,000 से कम का।

लाडली बेटी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है:

1. पोर्टल पर जाएं: jansugam.jk.gov.in या eunnat.jk.gov.in पर जाएं।
2. पंजीकरण करें: Service Plus पोर्टल पर लॉगिन विवरण बनाकर पंजीकरण करें।
3. सेवा चुनें: 'Apply for Services' पर क्लिक करें और 'Application for obtaining financial assistance under Ladli Beti Scheme' खोजें।
4. फॉर्म भरें: आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
5. दस्तावेज अपलोड करें: सभी अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करें।
6. सबमिट करें: आवेदन जमा करें और भविष्य के लिए पावती (Acknowledgement) डाउनलोड करें।
7. स्थिति ट्रैक करें: विभिन्न स्तरों पर आवेदन की स्थिति ट्रैक करें।

स्वीकृति प्रक्रिया: CDPO 15 दिनों के भीतर आवेदन की समीक्षा करके DPO को अग्रेषित/अस्वीकार करते हैं। DPO 10 दिनों के भीतर उपायुक्त को अग्रेषित/अस्वीकार करते हैं। उपायुक्त 20 दिनों के भीतर स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय करते हैं। सेवा वितरण की कुल समय सीमा 30 कार्य दिवस है।

आवेदन की स्थिति जांचने के लिए:

• जनसुगम पोर्टल: jansugam.jk.gov.in पर लॉगिन करके आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
• रैपिड असेसमेंट सिस्टम (RAS): पोर्टल के माध्यम से फीडबैक भी प्रदान कर सकते हैं।
• संबंधित कार्यालय: अपने क्षेत्र के CDPO या DPO कार्यालय से संपर्क करें।

योजना के तहत भुगतान की जांच के लिए:

• बैंक खाता: बालिका के बैंक खाते का स्टेटमेंट जांचें।
• SMS अलर्ट: बैंक द्वारा भेजे गए SMS से जानकारी प्राप्त करें।
• बैंक शाखा: अपनी बैंक शाखा में जाकर जमा राशि की जानकारी प्राप्त करें।

यदि मासिक जमा नहीं हो रही हो तो संबंधित CDPO कार्यालय से संपर्क करें।

• 8 सितंबर 2015: लाडली बेटी योजना को सरकारी आदेश संख्या 186-SW के माध्यम से अधिसूचित किया गया।
• सितंबर 2015: योजना का शुभारंभ (आठ जिलों में)।
• 1 सितंबर 2022: योजना को पूरी तरह डिजिटल किया गया।
• 2025-26: योजना के लिए ₹450 करोड़ का बजट प्रावधान।

निम्नलिखित श्रेणियों की बालिकाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

• जिनका जन्म 1 अप्रैल 2015 से पहले हुआ है।
• जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹75,000 से अधिक है।
• जो जम्मू-कश्मीर के उन आठ जिलों से बाहर रहती हैं जहां योजना लागू है।
• जो जम्मू-कश्मीर की स्थायी निवासी नहीं हैं।

• आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाते हैं। कोई भी अधिकारी भौतिक आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।
• सभी दस्तावेज सही और वैध होने चाहिए।
• जीवन प्रमाण पत्र हर 3 वर्ष में और परिपक्वता के समय जमा करना आवश्यक है।
• आंशिक निकासी या समय से पहले खाता बंद नहीं किया जा सकता।
• खाता एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।
• किसी भी सहायता के लिए जनसुगम पोर्टल पर संपर्क करें।

जम्मू-कश्मीर सरकार की अन्य संबंधित योजनाएं:

• विवाह सहायता योजना: गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता।
• एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना: विभिन्न सामाजिक सुरक्षा लाभ।
• पोषण मिशन: बच्चों और महिलाओं के पोषण के लिए।

लाडली बेटी योजना जम्मू-कश्मीर सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और समाज में उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। योजना के तहत 14 वर्षों तक ₹1,000 मासिक जमा और 21 वर्ष की आयु पर लगभग ₹6.5 लाख का भुगतान बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने में सहायक है। हालांकि, वर्तमान में योजना केवल आठ जिलों में लागू है और इसे पूरे जम्मू-कश्मीर में विस्तारित करने की मांग उठ रही है।

योजना की कवरेज: 2017 में योजना के तहत 16,095 लाभार्थी थे, जो 2025 में बढ़कर लगभग 1.92 लाख हो गए। 2025-26 के बजट में योजना के लिए ₹450 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

डिजिटलीकरण: सितंबर 2022 में योजना को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया। अब आवेदन केवल जनसुगम पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं और स्वीकृति प्रक्रिया में CDPO, DPO और उपायुक्त शामिल होते हैं।

वर्तमान चुनौतियां: 2026 में योजना के तहत भुगतान में देरी की खबरें सामने आई हैं। अप्रैल से अगस्त 2026 तक 2,25,720 लाभार्थियों के ₹112.86 करोड़ की राशि लंबित है, जिसका कारण J&K Bank के साथ समाधान लंबित होना बताया गया है।