Govt Benefit
Karunya Arogya Suraksha Padhathi Kerala

Karunya Arogya Suraksha Padhathi Kerala

കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ പദ്ധതി
🏥 Healthcare● Active

केरल सरकार की करुण्य आरोग्य सुरक्षा पद्धति (KASP) योजना पात्र परिवारों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। यह योजना गरीब और कमजोर वर्गों को माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती उपचार के लिए कैशलेस सुविधा देती है।

💰 Benefit
₹5,00,000 / annual
💵 Income Limit
≤ ₹3,00,000/year
📅 Launched
31 Oct 2018

📋 Quick Facts

Country
🇮🇳 India
Regions
Kerala
Type
🏥 Healthcare
Status
Active
Benefit
₹5,00,000 / Annual
Income
≤ ₹3,00,000/yr
Launched
31 Oct 2018
Apply Via
Government Office

📄About This Scheme

करुण्य आरोग्य सुरक्षा पद्धति (KASP) केरल सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जिसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के साथ एकीकृत करके लागू किया गया है। केरल सरकार ने 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के साथ समझौता करके इस योजना की शुरुआत की [citation:19]।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब और कमजोर वर्गों को प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज पर होने वाले भारी खर्च से उन्हें राहत मिल सके [citation:2]। यह योजना उन परिवारों को कवर करती है जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके से आते हैं और जिन्हें माध्यमिक और तृतीयक स्तर की अस्पताल में भर्ती उपचार की आवश्यकता होती है।

KASP के तहत पात्र लाभार्थियों को सरकारी और निजी दोनों प्रकार के सूचीबद्ध (empanelled) अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा मिलती है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और छुट्टी के 15 दिन बाद तक का खर्च भी शामिल है [citation:19]।

✅Eligibility Criteria

📊 Eligibility at a Glance
Income Limit
₹3,00,000 per year
Occupation
Farmer, Worker / Labour, Self-Employed, Unemployed, Other
Beneficiary
BPL Families, APL Families, Disabled, Transgender, Women, Men, Children, Senior Citizens

KASP योजना के तहत पात्रता निम्नलिखित आधार पर निर्धारित की जाती है:

  • SECC 2011 डेटा: सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के D1, D2, D3, D4, D5 और D7 वंचना मानदंडों वाले परिवार [citation:5]।
  • स्वतः शामिल श्रेणियाँ: बेघर परिवार, भीख मांगने वाले, मैनुअल स्कैवेंजर परिवार, आदिम जनजातीय समूह और मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार [citation:12]।
  • असंगठित क्षेत्र के श्रमिक: शहरी क्षेत्रों में 11 प्रकार के असंगठित श्रमिक [citation:5]।
  • RSBY/CHIS लाभार्थी: 2018-19 के दौरान नामांकित RSBY/CHIS लाभार्थी परिवार जो SECC डेटाबेस में नहीं हैं [citation:5]।
  • वार्षिक आय सीमा: KBF के तहत उन परिवारों को भी कवर किया जाता है जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख या उससे कम है और जो KASP के अन्य मानदंडों को पूरा नहीं करते [citation:12]।
  • विशेष श्रेणियाँ: 40% या अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति और ट्रांसजेंडर व्यक्ति, चाहे वे APL हों या BPL, उन्हें व्यक्तिगत KASP ID कार्ड जारी किए जाते हैं [citation:9]।

महत्वपूर्ण: योजना में परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सभी पहले से मौजूद बीमारियाँ (pre-existing conditions) पहले दिन से कवर की जाती हैं [citation:19]।

💰Benefits

Type
Insurance
Amount
₹5,00,000
Frequency
Annual
Payment Method
Other

KASP योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:

मुख्य लाभ

  • ₹5 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य कवर: प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज [citation:2]।
  • कैशलेस उपचार: सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में बिना भुगतान किए इलाज की सुविधा [citation:5]।
  • लगभग 1,573 प्रक्रियाएँ: योजना में शामिल विभिन्न चिकित्सा और शल्य प्रक्रियाएँ [citation:19]।
  • अस्पताल में भर्ती से पहले और बाद का खर्च: भर्ती से 3 दिन पहले और छुट्टी के 15 दिन बाद तक के डायग्नोस्टिक और दवाओं का खर्च शामिल [citation:19]।
  • पोर्टेबिलिटी: लाभार्थी भारत में किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज करा सकते हैं [citation:19]।

KASP के अतिरिक्त घटक

  • करुण्य बेनेवोलेंट फंड (KBF): KASP के दायरे से बाहर के परिवारों को ₹2 लाख तक की सहायता, किडनी रोगों के लिए अतिरिक्त ₹1 लाख [citation:10]।
  • आरोग्य किरणम: 1 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज [citation:10]।

📋Documents Required

KASP योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड (या अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त पहचान पत्र) [citation:5]।
  • राशन कार्ड (या परिवार की पहचान के लिए अन्य वैकल्पिक दस्तावेज) [citation:5]।
  • RSBY/CHIS कार्ड (यदि लागू हो) [citation:5]।
  • PM पत्र (केंद्र सरकार से प्राप्त पात्रता पत्र, यदि लागू हो) [citation:5]।
  • KASP e-card: सत्यापन के बाद जारी किया जाने वाला पात्रता कार्ड [citation:5]।

अस्पताल में भर्ती होते समय, सत्यापन के लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड (या अन्य वैकल्पिक ID) प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। सत्यापन सफल होने पर लाभार्थी को KASP e-card जारी किया जाता है [citation:5]।

📝How to Apply

📱 Application Mode
Government Office
🔗 Apply Online
Go to Portal →

KASP योजना में आवेदन या पात्रता जांचने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. पात्रता जांचें: सबसे पहले यह पता करें कि आपका परिवार SECC 2011 डेटा, RSBY/CHIS सूची, या ₹3 लाख से कम वार्षिक आय वाली श्रेणी में आता है या नहीं।
  2. अस्पताल में जाएं: किसी भी सूचीबद्ध (empanelled) सरकारी या निजी अस्पताल में जाएं जहाँ KASP का सहायता केंद्र (kiosk) उपलब्ध हो [citation:10]।
  3. दस्तावेज प्रस्तुत करें: आधार कार्ड और राशन कार्ड (या अन्य वैकल्पिक ID) सत्यापन के लिए प्रस्तुत करें [citation:5]।
  4. सत्यापन: अस्पताल का ऑपरेटर आपका विवरण KASP डेटाबेस में खोजेगा और सत्यापन के लिए भेजेगा।
  5. e-card प्राप्त करें: सत्यापन सफल होने पर आपको KASP e-card जारी किया जाएगा, जिसका उपयोग भविष्य में लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है [citation:5]।

यदि आपका नाम डेटाबेस में नहीं मिलता है या कोई समस्या आती है, तो आप जिला परियोजना समन्वयक से संपर्क कर सकते हैं या 1056 टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं [citation:6][citation:17]।

🔍Check Application Status

KASP योजना की स्थिति जांचने के लिए निम्नलिखित तरीके उपलब्ध हैं:

  • टोल-फ्री नंबर: 1056 पर कॉल करके योजना और आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करें [citation:17]।
  • राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) कार्यालय: तिरुवनंतपुरम स्थित SHA कार्यालय से संपर्क करें - फोन: 0471-4063121 [citation:7]।
  • जिला परियोजना समन्वयक: अपने जिले के KASP परियोजना समन्वयक से संपर्क करें [citation:6]।
  • अस्पताल kiosk: सूचीबद्ध अस्पतालों में उपलब्ध KASP सहायता केंद्र पर जाकर भी स्थिति जान सकते हैं [citation:10]।

यदि आपके पास पहले से KASP e-card है, तो अस्पताल में उसका उपयोग करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। e-card की वैधता और लाभ की स्थिति के लिए SHA से संपर्क करना उचित है।

💳Payment / Installment Status

KASP योजना के तहत लाभार्थी को सीधे नकद भुगतान नहीं किया जाता। यह एक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें अस्पताल को सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है।

  • अस्पताल में भुगतान: सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज के बाद, अस्पताल द्वारा KASP पोर्टल पर क्लेम अपलोड किया जाता है और सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है।
  • लाभार्थी को कोई भुगतान नहीं: लाभार्थी को इलाज के लिए अस्पताल में कोई पैसा नहीं देना होता, बशर्ते उपचार योजना के तहत कवर किया गया हो।

यदि किसी अस्पताल द्वारा अवैध रूप से पैसे मांगे जाते हैं, तो लाभार्थी 1056 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं [citation:17]।

📅Important Dates

Launched
31 October 2018
  • 31 अक्टूबर 2018: केरल सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के बीच KASP के कार्यान्वयन के लिए समझौता [citation:19]।
  • 1 जुलाई 2020: KASP योजना का ट्रस्ट मोड में सीधा कार्यान्वयन शुरू [citation:19]।
  • 15 जनवरी 2026: सरकारी अस्पतालों में KASP क्लेम राजस्व के उपयोग के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी [citation:4]।
  • 3 जुलाई 2026: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए KASP/PMJAY को ₹900 करोड़ के बजट आवंटन के तहत ₹100.90 करोड़ जारी [citation:1]।

❌Who Is Not Eligible

KASP योजना के तहत निम्नलिखित उपचार या सेवाएं शामिल नहीं हैं:

  • बाह्य रोगी (OPD) उपचार: बिना अस्पताल में भर्ती हुए किए जाने वाले उपचार [citation:3]।
  • कॉस्मेटिक या सौंदर्य उपचार: दंत चिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी (चिकित्सकीय आवश्यकता के अलावा) [citation:3]।
  • टीकाकरण: सामान्य टीकाकरण और inoculation [citation:3]।
  • प्रजनन उपचार: लिंग परिवर्तन से संबंधित हार्मोन थेरेपी और उपचार [citation:3]।
  • आत्म-चोट या आत्महत्या: जानबूझकर किए गए आत्म-चोट या आत्महत्या के प्रयास [citation:3]।
  • विटामिन और टॉनिक: चिकित्सकीय आवश्यकता के बिना विटामिन और टॉनिक [citation:3]।
  • पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट: स्थायी वानस्पतिक अवस्था [citation:3]।

इसके अलावा, ऐसे परिवार जो किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पहले से कवर हैं, वे KASP के लिए पात्र नहीं हो सकते।

⚠️Important Instructions

  • KASP योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हमेशा सूचीबद्ध (empanelled) अस्पतालों में ही जाएं [citation:5]।
  • अस्पताल में भर्ती होते समय अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ रखें [citation:5]।
  • यदि आपका KASP e-card नहीं है, तो अस्पताल के KASP kiosk पर जाकर पात्रता जांचें और कार्ड बनवाएं [citation:10]।
  • किसी भी अस्पताल में अवैध पैसे की मांग होने पर तुरंत 1056 पर शिकायत करें [citation:17]।
  • सरकारी अस्पतालों में अब केवल जेनेरिक दवाओं का उपयोग किया जाता है, ब्रांडेड दवाओं पर खर्च प्रतिबंधित है [citation:20]।
  • KASP e-card का उपयोग भारत में किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में किया जा सकता है (पोर्टेबिलिटी) [citation:19]।

📌Conclusion

करुण्य आरोग्य सुरक्षा पद्धति (KASP) केरल सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जो राज्य के गरीब और कमजोर वर्गों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। आयुष्मान भारत PM-JAY के साथ एकीकृत यह योजना सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा देती है। 2026-27 के बजट में ₹900 करोड़ के आवंटन के साथ, यह योजना केरल के स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र की रीढ़ बनी हुई है। 42 लाख से अधिक परिवारों को कवर करने वाली यह योजना स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है [citation:1][citation:2]।

📎Additional Information

2026 की महत्वपूर्ण पहल: केरल सरकार ने मार्च 2026 में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा लागू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य उन 'छूटे मध्यम वर्ग' के परिवारों को भी कवर करना है जो KASP, KBF या अन्य बीमा योजनाओं के दायरे में नहीं आते [citation:18]। स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज के अनुसार, इस पहल से लाखों ऐसे परिवारों को राहत मिलेगी जो वर्तमान में किसी भी चिकित्सा बीमा योजना में नामांकित नहीं हैं।

वित्तीय अनुशासन: जनवरी 2026 में जारी संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, सरकारी अस्पतालों में KASP फंड के उपयोग को सख्ती से नियंत्रित किया गया है। अब केवल जेनेरिक दवाओं का उपयोग किया जा सकता है, और ब्रांडेड दवाओं पर खर्च प्रतिबंधित है। इसके अलावा, अस्पतालों को निजी प्रयोगशालाओं के बजाय अपनी इन-हाउस डायग्नोस्टिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है [citation:20]।

विकलांग और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान: केरल भारत का पहला राज्य है जिसने 40% या अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा कवरेज प्रदान किया है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कोई भी हो [citation:9]।

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