Govt Benefit
Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana

Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
🌾 Farmer Support● Active

मध्य प्रदेश सरकार की एक प्रमुख कृषि कल्याण योजना जिसके तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है।

💰 Benefit
₹6,000 / installments
📅 Launched
22 Sept 2020

📋 Quick Facts

Country
🇮🇳 India
Regions
Madhya Pradesh
Type
🌾 Farmer Support
Status
Active
Benefit
₹6,000 / Installments
Launched
22 Sept 2020
Apply Via
Government Office

📄About This Scheme

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण कृषि कल्याण योजना है, जिसे 22 सितंबर 2020 को शुरू किया गया था [citation:1][citation:19]। इस योजना का नोडल विभाग राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश सरकार है [citation:18]।

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों की वार्षिक आय में वृद्धि करना और उन्हें खेती से जुड़े विभिन्न खर्चों जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक और मजदूरी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन किसानों के लिए एक अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रूप में कार्य करती है जो पहले से ही केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं [citation:3][citation:10]।

इस योजना के तहत राज्य के किसानों को केंद्र की पीएम किसान योजना के ₹6,000 के अतिरिक्त राज्य सरकार से भी ₹6,000 प्रतिवर्ष प्राप्त होते हैं, जिससे उन्हें कुल ₹12,000 वार्षिक की आर्थिक सहायता मिलती है [citation:10]। योजना का लाभ सीधे किसानों के आधार-लिंक बैंक खाते में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से पहुंचाया जाता है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

✅Eligibility Criteria

📊 Eligibility at a Glance
Occupation
Farmer
Beneficiary
BPL Families, APL Families
Land Required
Yes

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • किसान मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए [citation:3][citation:9]।
  • किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए [citation:3]।
  • किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पंजीकृत लाभार्थी होना चाहिए [citation:3][citation:9]।
  • योजना केवल लघु और सीमांत किसानों के लिए उपलब्ध है [citation:9]।
  • किसान सक्रिय रूप से खेती में लगे होने चाहिए [citation:16]।

💰Benefits

Type
Cash Transfer
Amount
₹6,000
Frequency
Installments
Installments
3
Payment Method
Bank Transfer (DBT)

इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • वार्षिक वित्तीय सहायता: ₹6,000 प्रतिवर्ष [citation:18]।
  • किस्तों का विवरण: यह राशि ₹2,000 की तीन समान किस्तों में प्रदान की जाती है [citation:18]।
  • किस्त जारी होने का समय: पहली किस्त अप्रैल-जुलाई, दूसरी किस्त अगस्त-नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर-मार्च के बीच जारी की जाती है [citation:18]।
  • संयुक्त लाभ (डबल बेनिफिट): पीएम किसान योजना के ₹6,000 के साथ मिलाकर किसानों को कुल ₹12,000 वार्षिक प्राप्त होते हैं [citation:10]।

जुलाई 2026 में, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खंडवा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव के दौरान 82.70 लाख से अधिक किसानों के खातों में ₹3,300 करोड़ से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की थी [citation:2][citation:4][citation:11]। इस अवसर पर किसानों को वर्ष 2025-26 की तीसरी और वर्ष 2026-27 की पहली किस्त के रूप में ₹4,000 की राशि प्राप्त हुई थी [citation:2][citation:15]।

📋Documents Required

आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • किसान आईडी / पीएम किसान योजना में पंजीकरण नंबर [citation:3]
  • आधार कार्ड [citation:3]
  • जमीन के दस्तावेज (खेती योग्य भूमि के स्वामित्व का प्रमाण) [citation:3]
  • मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र (निम्नलिखित में से कोई एक: मूल निवास प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, बिजली बिल) [citation:16][citation:18]
  • बैंक खाता विवरण (आधार-लिंक डीबीटी सक्रिय खाता)
  • मोबाइल नंबर

📝How to Apply

📱 Application Mode
Government Office
🔗 Apply Online
Go to Portal →

योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट http://saara.mp.gov.in/ से डाउनलोड करें या अपने क्षेत्र के ग्राम पटवारी कार्यालय से प्राप्त करें [citation:1][citation:14]।
  2. आवेदन पत्र को स्पष्ट रूप से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  3. भरा हुआ आवेदन पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेज ग्राम पटवारी के पास जमा करें [citation:14]।
  4. ग्राम पटवारी द्वारा आवेदन को स्वीकृत किया जाएगा।
  5. आवेदक अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से स्वीकृति की पुष्टि प्राप्त कर सकते हैं [citation:14]।

महत्वपूर्ण: यदि किसान पहले से पीएम किसान योजना में पंजीकृत हैं, तो उन्हें अलग से कोई आवेदन नहीं करना होगा। राज्य सरकार की योजना का लाभ स्वतः जुड़ जाता है [citation:3][citation:10]।

🔍Check Application Status

आवेदन या भुगतान की स्थिति जानने के लिए:

  1. आधिकारिक वेबसाइट http://saara.mp.gov.in/ पर जाएं [citation:1][citation:18]।
  2. अपना आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या पीएम किसान आईडी दर्ज करें [citation:18]।
  3. लाभार्थी सूची या भुगतान स्थिति देखें।

वैकल्पिक रूप से, किसान अपने नजदीकी CSC सेंटर, ग्राम पंचायत या पटवारी से संपर्क करके भी स्थिति जान सकते हैं [citation:10]।

💳Payment / Installment Status

भुगतान की स्थिति जानने के लिए:

  • अपने बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा राशि की जांच बैंक पासबुक, बैंकिंग ऐप या एटीएम से करें।
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए एसएमएस से भी भुगतान की जानकारी मिलती है।
  • आधिकारिक पोर्टल http://saara.mp.gov.in/ पर भी भुगतान स्थिति देखी जा सकती है [citation:18]।

📅Important Dates

Launched
22 September 2020
  • योजना का शुभारंभ: 22 सितंबर 2020 [citation:1][citation:19]
  • 14वीं और 15वीं किस्त जारी: 27 जुलाई 2026 [citation:8]
  • 2026-27 की पहली किस्त जारी: 27 जुलाई 2026 [citation:2]

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • जो आयकरदाता हैं या पिछले वर्ष आयकर का भुगतान किया है [citation:9][citation:16]।
  • सरकारी कर्मचारी (कक्षा IV/ग्रुप D कर्मचारियों को छोड़कर) [citation:9][citation:16]।
  • जो संवैधानिक पद धारण कर चुके हैं या वर्तमान में धारण कर रहे हैं।
  • मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष [citation:16]।
  • ₹10,000 या अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी [citation:16]।
  • सक्रिय रूप से प्रैक्टिस करने वाले पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट [citation:16]।

⚠️Important Instructions

महत्वपूर्ण निर्देश:

  • आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क है।
  • किसान के पास स्वयं के नाम से आधार-लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य है।
  • e-KYC अनिवार्य है। यह ऑनलाइन या नजदीकी CSC सेंटर पर किया जा सकता है [citation:10]।
  • लैंड सीडिंग (भूमि रिकॉर्ड का डिजिटल सत्यापन) अनिवार्य है, जिससे लाभ सही व्यक्ति को मिले [citation:10]।
  • आधार-बैंक लिंकिंग सक्रिय होना अनिवार्य है, अन्यथा डीबीटी विफल हो सकता है [citation:10]।
  • यदि किसी किसान ने अपनी भूमि को खाली छोड़ा है या गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किया है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता [citation:9]।

📌Conclusion

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो राज्य के लाखों किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनकी आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह योजना केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के साथ मिलकर किसानों को ‘डबल बेनिफिट’ प्रदान करती है, जिससे उन्हें प्रतिवर्ष कुल ₹12,000 की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है [citation:10]। योजना की पारदर्शी डीबीटी प्रणाली और सरल आवेदन प्रक्रिया इसे किसानों के लिए एक प्रभावी वित्तीय सहायता कार्यक्रम बनाती है।

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