Pradhan Mantri Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (PMGKRA) भारत सरकार की एक अस्थायी रोजगार गारंटी योजना थी, जिसे 20 जून 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान लॉन्च किया गया था। यह अभियान उन प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू किया गया था जो महामारी के कारण शहरों से अपने गृह जिलों में लौट आए थे और जिनके सामने रोजगार का संकट था।

अभियान का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के नेतृत्व में किया गया और इसमें 12 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं को समन्वित किया गया । यह अभियान मिशन मोड में 116 जिलों में लागू किया गया, जिनका चयन 30 मई 2020 तक 25,000 या अधिक प्रवासी श्रमिकों के लौटने के आधार पर किया गया था ।

अभियान की अवधि 125 दिन थी और यह 22 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो गया । हालांकि यह एक अस्थायी अभियान था, लेकिन इसने ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और दीर्घकालिक आजीविका के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पात्रता मानदंड

• आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
• प्रवासी श्रमिक जो कोविड-19 के कारण अपने गृह जिलों में लौटे थे।
• अभियान के तहत चयनित 116 जिलों के निवासी।
• ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिक।
• 25 प्रकार के कार्यों में काम करने के इच्छुक श्रमिक ।
• श्रमिकों का पंजीकरण आवश्यक था और काम पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराया जाता था ।

लाभ

• 125 दिनों तक गांव में ही रोजगार का अवसर ।
• 25 प्रकार के कार्यों में रोजगार: सामुदायिक शौचालय, ग्राम पंचायत भवन, राष्ट्रीय राजमार्ग, जल संरक्षण, कुएं, वृक्षारोपण, बागवानी, आंगनवाड़ी केंद्र, ग्रामीण आवास (PMAY-G), ग्रामीण सड़क (PMGSY), रेलवे कार्य, PM कुसुम, भारत नेट, जल जीवन मिशन, पशु शेड, बकरी शेड, मुर्गी शेड, वर्मी-कम्पोस्टिंग आदि ।
• मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान।
• कौशल विकास के लिए KVK के माध्यम से प्रशिक्षण ।
• ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण।

आवश्यक दस्तावेज

• मनरेगा जॉब कार्ड (यदि उपलब्ध हो)।
• आधार कार्ड।
• निवास प्रमाण पत्र।
• बैंक खाता विवरण।
• प्रवासी श्रमिक होने का प्रमाण।

नोट: यह अभियान 2020 में समाप्त हो गया है। वर्तमान में यह योजना सक्रिय नहीं है।

आवेदन प्रक्रिया

1. अभियान के तहत, श्रमिकों को पंचायत स्तर पर पंजीकरण कराना होता था।
2. स्थानीय ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में संपर्क करें।
3. श्रमिकों की स्किल मैपिंग की जाती थी।
4. उपलब्ध कार्यों के अनुसार श्रमिकों को काम आवंटित किया जाता था।
5. मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान बैंक खाते में किया जाता था।

यह अभियान 22 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो गया है। वर्तमान में इसके लिए कोई सक्रिय स्थिति जांच प्रणाली उपलब्ध नहीं है।

यह अभियान 22 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो गया है। भुगतान संबंधी जानकारी के लिए संबंधित ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें।

• 20 जून 2020: अभियान की शुरुआत ।
• 22 अक्टूबर 2020: अभियान की समाप्ति ।
• अवधि: 125 दिन।
• संसाधन आवंटन: 50,000 करोड़ रुपये ।

यह अभियान 2020 में समाप्त हो चुका है।

महत्वपूर्ण निर्देश

• यह अभियान एक अस्थायी रोजगार कार्यक्रम था, जो 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान चलाया गया था।
• वर्तमान में यह योजना सक्रिय नहीं है।
• समान प्रकार के रोजगार के लिए, मनरेगा (MGNREGA) की वेबसाइट देखें।

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)
• प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G)

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (PMGKRA) एक अस्थायी लेकिन महत्वपूर्ण पहल थी जिसने कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को राहत प्रदान की। 125 दिनों के इस अभियान में 50.78 करोड़ व्यक्ति-दिवस रोजगार सृजित किया गया और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया । यद्यपि यह अभियान 2020 में समाप्त हो गया, लेकिन इसने ग्रामीण रोजगार योजनाओं के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया।