Mukhya Mantrir Nijut Moina Scheme

मुख्यमंत्री निजुत मोइना आसोनी असम सरकार की छात्राओं के लिए वित्तीय सहायता योजना है। योजना का उद्देश्य लड़कियों के उच्चतर माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नामांकन को बढ़ाना, पढ़ाई बीच में छोड़ने की समस्या को कम करना और बाल विवाह को रोकना है।

योजना के लिए 2024-25 में व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए और 2025-26 तथा 2026-27 में इसके नियमों और संस्थागत कवरेज को आगे बढ़ाया गया। 2026 के आधिकारिक दिशा-निर्देशों में सरकारी उच्चतर माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर और पॉलीटेक्निक संस्थानों के साथ सरकार द्वारा योजना में शामिल किए गए पात्र वेंचर संस्थानों को भी शामिल किया गया है।

2026 के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना का लाभ असम की domiciled girl students को दिया जाता है और सामान्यतः आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। छात्रा को पात्र सरकारी या योजना में अनुमोदित वेंचर शिक्षण संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए। निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राएं योजना के दायरे में नहीं हैं।

विवाहित छात्राएं सामान्यतः पात्र नहीं हैं, लेकिन स्नातकोत्तर और B.Ed. कार्यक्रम में अध्ययनरत विवाहित छात्राओं के लिए अपवाद है। मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बेटियां पात्र नहीं हैं। B.Ed. में deputation पर प्रवेश लेने वाली in-service छात्राएं भी पात्र नहीं हैं। स्नातकोत्तर छात्राएं यदि मुख्यमंत्री की Jibon Prerana Scheme का लाभ ले रही हैं, तो Nijut Moina का लाभ नहीं ले सकतीं।

मौजूदा लाभार्थियों के लिए संस्थान द्वारा पिछली अवधि की पात्रता और उपस्थिति की जांच की जाती है। 2026 दिशा-निर्देशों में मौजूदा लाभार्थियों के लिए पिछले वर्ष 70 प्रतिशत उपस्थिति की शर्त दी गई है।

2026 के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार सहायता अध्ययन स्तर के अनुसार अलग-अलग है:

• Higher Secondary: ₹800 प्रति माह, अधिकतम 10 माह प्रति शैक्षणिक वर्ष।
• Undergraduate: ₹1,250 प्रति माह, अधिकतम 10 माह प्रति शैक्षणिक वर्ष।
• Post-Graduate: ₹2,500 प्रति माह, अधिकतम 10 माह प्रति शैक्षणिक वर्ष।
• Government Polytechnic: प्रथम और द्वितीय वर्ष में ₹800 प्रति माह तथा तृतीय वर्ष में ₹1,250 प्रति माह, अधिकतम 10 माह प्रति शैक्षणिक वर्ष।

गर्मियों की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी या सरकार द्वारा निर्धारित अन्य अवकाश अवधि में भुगतान नहीं किया जाता।

• वैध Aadhaar नंबर
• Aadhaar-seeded बैंक खाता
• बैंक पासबुक या बैंक खाते की जानकारी
• निर्धारित आवेदन फॉर्म
• छात्रा का संस्थान संबंधी विवरण और नामांकन प्रमाण
• हस्ताक्षरित consent एवं declaration form, जहां लागू हो
• वर्तमान शैक्षणिक स्थिति और उपस्थिति से संबंधित संस्थान द्वारा सत्यापित जानकारी
• विवाहित छात्राओं के लिए संबंधित PG या B.Ed. पात्रता से संबंधित जानकारी, जहां लागू हो

2026 के दिशा-निर्देशों के अनुसार Aadhaar और Aadhaar-seeded बैंक खाता अनिवार्य हैं।

2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया छात्रा के वर्तमान शिक्षण संस्थान के माध्यम से संचालित होती है।

1. पात्र छात्रा अपने वर्तमान शिक्षण संस्थान से Nijut Moina आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करे।
2. निर्धारित आवेदन फॉर्म में सही और पूर्ण जानकारी भरें।
3. वैध Aadhaar नंबर और Aadhaar-seeded बैंक खाते की जानकारी दें।
4. आवश्यक consent एवं declaration तथा बैंक विवरण संस्थान में जमा करें।
5. संस्थान का Principal या Head आवेदन की जानकारी एकत्र करके सत्यापित करता है।
6. संस्थान द्वारा सही डेटा संबंधित पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाता है।
7. सत्यापन के बाद पात्र छात्रा को मासिक DBT सहायता मिलती है।

2026 के एक आधिकारिक कार्यकारी आदेश में ऑनलाइन आवेदन और Aadhaar verification को अनिवार्य बताया गया है। 18 वर्ष से कम आयु की पात्र छात्राओं के पास Aadhaar नहीं होने की स्थिति में संस्थानों को उनके Aadhaar enrolment में सहायता करने का निर्देश भी दिया गया है।

Nijut Moina के लिए कोई अलग सार्वजनिक लाभार्थी स्टेटस-चेक URL आधिकारिक स्रोतों में स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है। आवेदन या लाभ की स्थिति जानने के लिए छात्रा अपने संस्थान के Principal, Nodal Officer या संबंधित संस्थान के पोर्टल से संपर्क कर सकती है। आवश्यक होने पर Directorate of Higher Education, Assam की आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम notification और application instructions देखें।

निजुत मोइना की सहायता मासिक DBT के माध्यम से Aadhaar-seeded बैंक खाते में भेजी जाती है। भुगतान जांचने के लिए छात्रा अपने बैंक खाते का statement, passbook या बैंक द्वारा उपलब्ध transaction information देख सकती है। बैंक खाता Aadhaar से seeded और सक्रिय होना आवश्यक है।

यदि भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, तो पहले संस्थान के Nodal Officer या Principal से छात्रा के eligibility और submitted data की पुष्टि करें। इसके बाद संबंधित Higher Education authorities से संपर्क किया जा सकता है।

• योजना का प्रमुख कार्यान्वयन चरण: शैक्षणिक सत्र 2024-25 से।
• 2025-26 के दिशा-निर्देश: 2025-08-13 को जारी/संशोधित दिशा-निर्देश उपलब्ध।
• 2026 के नवीन दिशा-निर्देश: 2026 में Higher Education Department द्वारा जारी।
• 2026-27 आवेदन: निर्धारित शैक्षणिक सत्र की अधिसूचना और संस्थागत timeline के अनुसार।
• भुगतान अवधि: अधिकतम 10 माह प्रति शैक्षणिक वर्ष।
• भुगतान अवकाश: जून, जुलाई तथा सरकार द्वारा निर्धारित अन्य अवकाश महीनों में सामान्यतः भुगतान नहीं किया जाता।

• निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राएं।
• मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बेटियां।
• सामान्यतः विवाहित छात्राएं, हालांकि PG और B.Ed. में अध्ययनरत विवाहित छात्राओं के लिए अपवाद है।
• In-service छात्राएं जो deputation पर B.Ed. में प्रवेश लेती हैं।
• Postgraduate छात्राएं जो मुख्यमंत्री Jibon Prerana Scheme का लाभ ले रही हैं।
• Dr. Banikanta Kakati Merit Award के तहत scooter प्राप्त करने वाली पात्र छात्राएं, हालांकि 2026 के नियमों में PG छात्राओं के लिए यह अपवाद अलग से दिया गया है।
• Dropout या पात्रता शर्तें पूरी न करने वाली छात्राएं।
• वैध Aadhaar नंबर और Aadhaar-seeded बैंक खाता नहीं रखने वाली छात्राएं।
• संस्थान के नियमों का गंभीर उल्लंघन करने वाली छात्राएं, जिनका लाभ विभागीय नियमों के अनुसार वापस लिया जा सकता है।

2026 के दिशा-निर्देशों के अनुसार वैध Aadhaar नंबर और Aadhaar-seeded बैंक खाता अनिवार्य है। भुगतान Aadhaar-based payment system से किया जाता है। 21 अगस्त 2026 के कार्यकारी आदेश में 18 वर्ष से कम आयु के पात्र छात्रों के Aadhaar enrolment में संस्थानों को सहायता देने का निर्देश दिया गया ताकि Aadhaar न होने के कारण पात्र छात्रा आवेदन से वंचित न हो।

लाभ जारी रखने के लिए छात्रा को संस्थान में नियमित अध्ययन और निर्धारित उपस्थिति बनाए रखनी होती है। 2026 के नियमों में मौजूदा लाभार्थियों के लिए पिछले वर्ष 70 प्रतिशत attendance का उल्लेख है। Final examination में नामांकन नहीं करने वाले छात्र भी लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

2027-28 से Higher Secondary, UG और PG छात्राओं को Fee Waiver Scheme या Nijut Moina में से केवल एक योजना चुनने का प्रावधान 2026 के दिशा-निर्देशों में दिया गया है।

Nijut Moina से संबंधित असम सरकार की शिक्षा योजनाओं में Mukhya Mantrir Nijut Babu Aasoni, Dr. Banikanta Kakati Merit Award और Fee Waiver Scheme शामिल हैं। Nijut Babu Aasoni पुरुष छात्रों के लिए अलग वित्तीय सहायता योजना है, जबकि Dr. Banikanta Kakati Merit Award में पात्र विद्यार्थियों को अलग मेरिट आधारित लाभ मिलता है। इन योजनाओं की पात्रता और लाभ Nijut Moina से अलग हैं।

Mukhya Mantrir Nijut Moina Aasoni असम की लड़कियों को उच्चतर माध्यमिक और उच्च शिक्षा में बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता योजना है। 2026 के वर्तमान दिशा-निर्देशों में Higher Secondary के लिए ₹800, UG के लिए ₹1,250 और PG के लिए ₹2,500 प्रति माह, अधिकतम 10 माह तक सहायता का प्रावधान है। Aadhaar, Aadhaar-seeded बैंक खाता, पात्र संस्थान, नियमित अध्ययन और निर्धारित उपस्थिति योजना के प्रमुख नियम हैं।

2026 में महत्वपूर्ण बदलाव: 2026 के नए MMNMA दिशा-निर्देशों में Higher Secondary स्तर की सहायता ₹800 प्रति माह निर्धारित की गई है, जबकि UG छात्राओं के लिए ₹1,250 और PG छात्राओं के लिए ₹2,500 प्रति माह की दर बरकरार रखी गई है। Government Polytechnic के लिए प्रथम और द्वितीय वर्ष में ₹800 तथा तृतीय वर्ष में ₹1,250 प्रति माह का अलग प्रावधान है।

आधार और DBT: 2026 के कार्यकारी आदेश के अनुसार ऑनलाइन आवेदन और Aadhaar verification के लिए वैध Aadhaar आवश्यक है। यदि पात्र नाबालिग छात्रा के पास Aadhaar नहीं है, तो संबंधित संस्थान को जिला प्रशासन के माध्यम से Aadhaar enrolment में सहायता करने का निर्देश दिया गया है।