Mukhyamantri Matrushakti Yojana

मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना (MMY) गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण पोषण कार्यक्रम है। इस योजना की शुरुआत 18 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वडोदरा में की गई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार करना है, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके।

यह योजना जीवन के पहले 1000 दिनों पर केंद्रित है, जो गर्भधारण से लेकर बच्चे के दूसरे जन्मदिन तक की अवधि है। यह अवधि बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दौरान माताओं को प्रोटीन, वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों की अतिरिक्त आवश्यकता होती है।

योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से मुफ्त पोषण किट प्रदान की जाती है। यह किट 2 किलो चना, 1 किलो तुअर दाल और 1 लीटर मूंगफली तेल से बनी होती है। गुजरात सरकार ने इस योजना के लिए ₹800 करोड़ का बजट आवंटित किया है और अगले पांच वर्षों में कुल ₹4000 करोड़ का निवेश करने की योजना है।

मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

• निवास: आवेदक गुजरात राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
• लिंग: केवल महिलाएं पात्र हैं।
• गर्भावस्था/मातृत्व स्थिति: आवेदक पहली बार गर्भवती होनी चाहिए या उसका पहला बच्चा 2 वर्ष से कम उम्र का होना चाहिए।
• स्वास्थ्य विभाग में पंजीकरण: आवेदक का गुजरात स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सॉफ्टवेयर (टेको) में गर्भवती या 2 वर्ष तक के बच्चे की माता के रूप में पंजीकरण होना चाहिए।
• आंगनवाड़ी पंजीकरण: आवेदक का स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण होना चाहिए।

महत्वपूर्ण: योजना में आयु की कोई विशिष्ट सीमा नहीं है, बशर्ते आवेदक पहली बार मां बन रही हो या उसका पहला बच्चा 2 वर्ष से कम हो।

मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

• मासिक पोषण किट: पात्र महिलाओं को हर महीने मुफ्त पोषण किट दी जाती है।
• किट की सामग्री: प्रत्येक किट में 2 किलो चना, 1 किलो तुअर दाल और 1 लीटर मूंगफली तेल शामिल है।
• किट का मूल्य: प्रत्येक किट का बाजार मूल्य लगभग ₹2,000 है।
• वितरण का माध्यम: पोषण किट आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से वितरित की जाती है।
• लाभ की अवधि: यह लाभ गर्भधारण से लेकर बच्चे के 2 वर्ष की आयु तक मिलता रहता है।
• लाभार्थियों की संख्या: इस योजना से राज्य में 5 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने का अनुमान है।

योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

• आधार कार्ड: आवेदक का आधार कार्ड (अनिवार्य)।
• निवास प्रमाण: गुजरात निवास का प्रमाण।
• राशन कार्ड: NFSA राशन कार्ड।
• गर्भावस्था/जन्म प्रमाण: गर्भावस्था का प्रमाण या पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
• स्वास्थ्य रिकॉर्ड: स्वास्थ्य विभाग से संबंधित रिकॉर्ड।
• मोबाइल नंबर: पंजीकरण और अपडेट के लिए सक्रिय मोबाइल नंबर।

मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:

1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: 1000d.gujarat.gov.in पर जाएं।
2. स्वयं नामांकन: 'Services' पेज पर 'Self Enrollment' विकल्प पर क्लिक करें।
3. आधार सत्यापन: आधार कार्ड नंबर, नाम और जन्म तिथि दर्ज करें और 'Validate Aadhaar' पर क्लिक करें।
4. विवरण भरें: राशन कार्ड विवरण स्वतः दिखाई देगा। यदि आंगनवाड़ी केंद्र स्वतः नहीं दिखता है, तो सूची से चुनें।
5. मोबाइल सत्यापन: मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP से सत्यापित करें।
6. स्वास्थ्य विवरण: स्वास्थ्य केंद्र से प्राप्त स्वास्थ्य विवरण जोड़ें।
7. सबमिट करें: आवेदन जमा करें और भविष्य के लिए हार्ड कॉपी प्राप्त करें।

ऑफलाइन आवेदन: आवेदक अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं, जहां आशा कार्यकर्ता पंजीकरण में सहायता करेंगी।

आवेदन की स्थिति जांचने के लिए:

• आधिकारिक पोर्टल: 1000d.gujarat.gov.in पर जाकर 'Registration Status' या 'Beneficiary Details' लिंक के माध्यम से स्थिति देख सकते हैं।
• SMS सूचना: पंजीकरण के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर सूचना भेजी जाती है।
• आंगनवाड़ी केंद्र: अपने स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क करके भी स्थिति जान सकते हैं।

यह योजना नकद भुगतान या DBT योजना नहीं है। लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में कोई राशि नहीं भेजी जाती। इसके बजाय, पोषण किट के रूप में वस्तुएं प्रदान की जाती हैं।

• वितरण: पोषण किट आंगनवाड़ी केंद्रों पर वितरित की जाती है।
• कोई भुगतान नहीं: लाभार्थी को किट के लिए कोई भुगतान नहीं करना होता।

• 18 जून 2022: मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का शुभारंभ।
• 2022-23: गुजरात बजट में योजना के लिए ₹4000 करोड़ का प्रावधान।
• 2026: योजना के तहत 5 लाख से अधिक लाभार्थियों को पोषण किट वितरित।

निम्नलिखित श्रेणियों की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

• जो गुजरात की स्थायी निवासी नहीं हैं।
• जो पहली बार गर्भवती नहीं हैं या जिनका पहला बच्चा 2 वर्ष से अधिक का है।
• जिनका स्वास्थ्य विभाग के सॉफ्टवेयर में पंजीकरण नहीं है।
• जो आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत नहीं हैं।

• पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।
• स्वास्थ्य विभाग के सॉफ्टवेयर में पंजीकरण सुनिश्चित करें।
• आंगनवाड़ी केंद्र में नियमित रूप से जाकर पोषण किट प्राप्त करें।
• मोबाइल नंबर सक्रिय रखें ताकि सूचना प्राप्त हो सके।
• किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 155209 पर संपर्क करें।

गुजरात सरकार की अन्य संबंधित योजनाएं:

• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY): पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को ₹5,000 की नकद सहायता।
• मिशन शक्ति - सामर्थ्य: महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम।
• बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ: बालिकाओं के संरक्षण और शिक्षा के लिए।

मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना गुजरात सरकार की एक महत्वपूर्ण पोषण पहल है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना है। जीवन के पहले 1000 दिनों पर केंद्रित यह योजना मुफ्त पोषण किट (2 किलो चना, 1 किलो तुअर दाल, 1 लीटर मूंगफली तेल) प्रदान करके मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक है। यह योजना गुजरात के 40 जिलों में 53,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लागू की जा रही है और लाखों महिलाओं को लाभ पहुंचा रही है।

योजना का बजट और कवरेज: मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना के लिए गुजरात सरकार ने ₹800 करोड़ का प्रारंभिक बजट आवंटित किया था और अगले 5 वर्षों में कुल ₹4000 करोड़ का निवेश करने की योजना है। योजना गुजरात के 40 जिलों में 53,037 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लागू की जा रही है।

पोर्टल की सुविधाएं: गुजरात सरकार ने नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के सहयोग से 1000d.gujarat.gov.in पोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र महिलाएं घर बैठे पंजीकरण कर सकती हैं, आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकती हैं और अपनी जानकारी अपडेट कर सकती हैं।

पोषण किट की गुणवत्ता पर सवाल: 2026 में सूरत और भावनगर जैसे शहरों में एक्सपायर्ड चना और तुअर दाल वितरित किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे योजना की गुणवत्ता नियंत्रण पर सवाल उठे हैं। सरकार ने ऐसी घटनाओं की जांच के आदेश दिए हैं।