Kisan Credit Card

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना भारत सरकार की एक प्रमुख कृषि ऋण योजना है, जिसे 1998 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों को फसल उत्पादन, कटाई के बाद के खर्च, घरेलू जरूरतों और संबद्ध गतिविधियों जैसे पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना है[citation:6][citation:12]।

योजना के तहत, किसानों को बैंक से एक क्रेडिट लिमिट मिलती है, जिसे वे अपनी जरूरत के अनुसार कई बार में निकाल सकते हैं। KCC की वैधता 5 वर्ष की होती है और इसे समय-समय पर नवीनीकृत किया जा सकता है[citation:6][citation:18]।

2025-26 के बजट में सरकार ने KCC के तहत फसल ऋण सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया है। साथ ही, मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए ऋण सीमा भी ₹5 लाख तक बढ़ाई गई है[citation:8][citation:13]।

इस योजना के तहत, किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर ऋण मिलता है। समय पर भुगतान करने वाले किसानों को 3% का प्रोत्साहन (Prompt Repayment Incentive) मिलता है, जिससे उनकी प्रभावी ब्याज दर घटकर 4% हो जाती है[citation:3][citation:4]।

पात्रता मानदंड

KCC योजना के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के किसान पात्र हैं[citation:2][citation:13]:

• भूमिधारक किसान: व्यक्तिगत किसान और संयुक्त उधारकर्ता जो भूमि के मालिक हैं।
• किरायेदार किसान: बटाईदार, मौखिक पट्टेदार और फसल बंटाई पर खेती करने वाले।
• समूह: स्वयं सहायता समूह (SHG) और संयुक्त देयता समूह (JLG), जिनमें किरायेदार किसान और बटाईदार शामिल हैं।
• पशुपालन/मत्स्य पालन: पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन से जुड़े किसान।

नोट: आवेदक को कृषि या संबद्ध गतिविधियों में लगे होना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों को KCC के लिए एक सह-उधारकर्ता (वारिस) की आवश्यकता हो सकती है[citation:6]।

लाभ और ऋण सीमा

अन्य विशेषताएं:

• ATM-सक्षम डेबिट कार्ड (RuPay Kisan Card)[citation:1]
• एक बार दस्तावेज जमा करने पर 5 साल तक ऋण उपलब्ध[citation:1]
• ऋण सीमा में लागत वृद्धि के लिए अंतर्निहित प्रावधान[citation:1]

आवश्यक दस्तावेज

• पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)[citation:2][citation:6]
• पता प्रमाण: निवास प्रमाण पत्र[citation:6]
• भूमि दस्तावेज: पट्टादार पासबुक, 1B, फहानी, भार बोझ प्रमाण पत्र (EC) या खसरा/खतौनी[citation:2]
• पट्टा समझौता: किरायेदार किसानों के लिए[citation:2]
• बैंक खाता विवरण: पासबुक की प्रति[citation:2]
• पासपोर्ट साइज फोटो[citation:2]
• फसल विवरण: मौसम, रकबा, अपेक्षित उपज[citation:2]
• मौजूदा ऋणों की घोषणा (यदि कोई हो)[citation:2]

आवेदन प्रक्रिया

KCC के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है।

ऑफलाइन आवेदन:

1. अपने निकटतम बैंक शाखा में जाएं।
2. KCC आवेदन फॉर्म भरें।
3. आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
4. बैंक द्वारा दस्तावेजों की जांच और ऋण सीमा का निर्धारण किया जाएगा।
5. मंजूरी के बाद KCC जारी कर दिया जाएगा[citation:2]।

ऑनलाइन आवेदन:

1. अपने बैंक की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाएं।
2. KCC विकल्प चुनें और आवेदन फॉर्म भरें।
3. दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करें।
4. सत्यापन और मंजूरी के बाद KCC जारी किया जाएगा[citation:6]।

जन समर्थ पोर्टल: सरकार ने जन समर्थ पोर्टल (jansamarth.in) शुरू किया है, जहां से किसान KCC सहित कई सरकारी ऋण योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं[citation:1]।

आवेदन की स्थिति के लिए अपने बैंक शाखा या बैंक की वेबसाइट/ऐप पर संपर्क करें। किसान रिन पोर्टल (Kisan Rin Portal) के माध्यम से भी ऋण और सब्सिडी की स्थिति देखी जा सकती है[citation:8][citation:13]।

ऋण राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जारी की जाती है। ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention) और प्रोत्साहन (Prompt Repayment Incentive) का लाभ ऋण चुकाने के समय समायोजित किया जाता है।

• 1998: KCC योजना का शुभारंभ[citation:12]।
• 2019: KCC का विस्तार पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन तक किया गया[citation:1]।
• 1 जनवरी 2025: बिना जमानत ऋण सीमा ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख की गई[citation:1][citation:8]।
• 2025-26: फसल ऋण सीमा ₹5 लाख तक बढ़ाई गई[citation:8][citation:13]।

अपात्र श्रेणियां:

• जिन किसानों ने पहले के कृषि ऋणों पर चूक की है और बैंक द्वारा अपात्र घोषित किया गया है[citation:6]।
• जो कृषि या संबद्ध गतिविधियों में लगे नहीं हैं।

महत्वपूर्ण निर्देश

• समय पर भुगतान: 4% प्रभावी ब्याज दर का लाभ पाने के लिए ऋण का समय पर भुगतान करना अनिवार्य है। एक वर्ष के बाद भुगतान करने पर 3% प्रोत्साहन नहीं मिलेगा[citation:3]।
• ऋण सीमा: ब्याज सब्सिडी और प्रोत्साहन का लाभ ₹3 लाख की समग्र सीमा तक उपलब्ध है। फसल ऋण को प्राथमिकता दी जाती है, और शेष राशि संबद्ध गतिविधियों पर लागू होती है[citation:3][citation:10]।
• मार्जिन: KCC पर कोई मार्जिन नहीं है[citation:18]।
• प्रोसेसिंग फीस: ₹3 लाख तक के ऋण पर कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है[citation:18]।
• नवीनीकरण: KCC को 5 वर्ष के बाद नवीनीकृत कराना आवश्यक है।

• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
• कृषि अवसंरचना कोष (AIF)
• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) भारत के कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण की पहुंच बढ़ाने और किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण साधन है। 7.72 करोड़ से अधिक सक्रिय KCC और ₹10.2 लाख करोड़ के बकाया ऋण के साथ, यह योजना देश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रणाली बन गई है[citation:8][citation:13]। 2025-26 में फसल ऋण सीमा को ₹5 लाख तक बढ़ाना, बिना जमानत ऋण सीमा को ₹2 लाख करना, और समय पर भुगतान पर 4% की प्रभावी ब्याज दर जैसे कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।