Mission Shakti

मिशन शक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 1 अप्रैल 2022 से लागू किया गया है। यह महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए एक अम्ब्रेला योजना के रूप में कार्य करती है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों को मजबूत करना और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है।

मिशन शक्ति में पहले की 8 उप-योजनाओं को समाहित करके अब केवल 2 उप-योजनाएँ बनाई गई हैं, जिससे संसाधनों का अनुकूलन और दोहराव में कमी आई है।

पात्रता मानदंड

चूंकि मिशन शक्ति एक अम्ब्रेला योजना है जिसमें कई उप-घटक शामिल हैं, इसलिए पात्रता प्रत्येक घटक के अनुसार भिन्न होती है। सामान्य तौर पर:

• संबल उप-योजना: हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाएं (OSC, WHL के लिए); बालिकाएं और समुदाय (BBBP के लिए); ग्रामीण महिलाएं (नारी अदालत के लिए)।
• सामर्थ्य उप-योजना: गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं (PMMVY के लिए); संकटग्रस्त महिलाएं (शक्ति सदन के लिए); कामकाजी महिलाएं (सखी निवास के लिए); कामकाजी माताओं के बच्चे (पालना के लिए)।

विस्तृत पात्रता के लिए संबंधित घटक की जानकारी देखें।

लाभ और सहायता

मिशन शक्ति के तहत कई सेवाएं और लाभ प्रदान किए जाते हैं:

• वन स्टॉप सेंटर (OSC): हिंसा पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनोसामाजिक परामर्श। 991 OSC कार्यरत हैं और 15.20 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की गई है।
• महिला हेल्पलाइन (181): 24x7 टोल-फ्री आपातकालीन सहायता सेवा। 1.04 करोड़ से अधिक महिलाओं की सहायता की गई है।
• PMMVY: पहले बच्चे के लिए ₹5,000 (दो किश्तों में) और दूसरे बच्चे के लिए ₹6,000 (एक किश्त में, यदि बच्ची हो)। 21,343 करोड़ रुपये से अधिक 4.60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को वितरित।
• शक्ति सदन: संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह। 408 शक्ति सदन कार्यरत।
• सखी निवास: कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास। 538 सखी निवास कार्यरत।
• पालना: कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए डे-केयर क्रेच।
• संकल्प (HEW): 36 राज्य और 765 जिला स्तर के हब महिलाओं को योजनाओं और अधिकारों की जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं।

आवश्यक दस्तावेज

चूंकि मिशन शक्ति के विभिन्न घटकों के लिए अलग-अलग आवेदन प्रक्रियाएं हैं, इसलिए आवश्यक दस्तावेज घटक के अनुसार भिन्न होते हैं। सामान्यतः:

• PMMVY के लिए: आधार कार्ड, बैंक/डाकघर खाता विवरण (आधार से जुड़ा), मातृत्व लाभ फॉर्म, स्वास्थ्य कार्ड।
• सखी निवास के लिए: पहचान प्रमाण, आय प्रमाण, नियोक्ता प्रमाण पत्र।
• OSC के लिए: कोई विशेष दस्तावेज आवश्यक नहीं; महिला संकट में होने पर सीधे सहायता प्राप्त कर सकती है।

आवेदन प्रक्रिया

मिशन शक्ति के लिए एकल आवेदन प्रक्रिया नहीं है; प्रत्येक घटक की अपनी प्रक्रिया है:

• PMMVY: आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से आवेदन; UMANG ऐप पर स्व-पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है।
• OSC/महिला हेल्पलाइन: 181 पर कॉल करें या निकटतम OSC में जाएं।
• सखी निवास: राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क करें।
• शक्ति सदन: जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय या निकटतम शक्ति सदन से संपर्क करें।

मिशन शक्ति डैशबोर्ड (missionshakti.wcd.gov.in) पर योजना के विभिन्न घटकों की वास्तविक समय की निगरानी की जा सकती है। PMMVY के लिए, PMMVY पोर्टल पर सर्च और ट्रैक सुविधा और टोल-फ्री हेल्पलाइन 1515 उपलब्ध है।

PMMVY के तहत भुगतान सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक/डाकघर खाते में DBT के माध्यम से किया जाता है। भुगतान की स्थिति PMMVY पोर्टल या 1515 हेल्पलाइन पर देखी जा सकती है।

• 1 अप्रैल 2022: मिशन शक्ति का शुभारंभ।
• 2021-22 से 2025-26: 15वें वित्त आयोग की अवधि।
• 21 मई 2025: PMMVY में अनिवार्य आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण शुरू।
• 1 जुलाई 2025: PMMVY में 'ड्यू लिस्ट' पहल शुरू।

मिशन शक्ति एक अम्ब्रेला योजना है, इसलिए इसके घटकों के अनुसार बहिष्करण भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, PMMVY केवल पहले दो जीवित बच्चों के लिए उपलब्ध है; तीसरे बच्चे के लिए कोई लाभ नहीं।

महत्वपूर्ण निर्देश

• मिशन शक्ति एक केंद्र प्रायोजित योजना है; क्रियान्वयन राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है।
• 'संबल' के लिए केंद्र 100% वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
• 'सामर्थ्य' के लिए केंद्र और राज्य 60:40 के अनुपात में धन साझा करते हैं (पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90:10, विधानमंडल रहित UT के लिए 100% केंद्रीय)।
• महिला हेल्पलाइन 181 का उपयोग आपातकालीन और गैर-आपातकालीन दोनों स्थितियों में किया जा सकता है।
• मिशन शक्ति डैशबोर्ड पर सभी घटकों की वास्तविक समय की निगरानी उपलब्ध है।

• बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) - मिशन शक्ति का घटक
• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) - मिशन शक्ति का घटक
• वन स्टॉप सेंटर (OSC) - मिशन शक्ति का घटक
• महिला हेल्पलाइन (181) - मिशन शक्ति का घटक
• शक्ति सदन - मिशन शक्ति का घटक

मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की एक व्यापक और एकीकृत पहल है। यह योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि में 1 अप्रैल 2022 से लागू है और इसमें 'संबल' और 'सामर्थ्य' दो उप-योजनाएँ शामिल हैं। योजना के तहत 991 वन स्टॉप सेंटर, 1.04 करोड़ से अधिक महिलाओं को हेल्पलाइन सहायता, 4.60 करोड़ से अधिक PMMVY लाभार्थी, 408 शक्ति सदन, 538 सखी निवास और 36 राज्य तथा 765 जिला स्तर के संकल्प हब कार्यरत हैं। यह योजना महिलाओं को सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।