National Beekeeping and Honey Mission

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (NBHM) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज के तहत लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर 'मीठी क्रांति' (Sweet Revolution) लाना और मधुमक्खी पालन उद्योग का समग्र विकास करना है [citation:1]।

योजना का कुल परिव्यय ₹500 करोड़ है और इसे राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (NBB) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। यह योजना तीन मिनी मिशनों (Mini Missions) के माध्यम से काम करती है [citation:3]।

मधुमक्खी पालन एक कृषि-आधारित गतिविधि है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और भूमिहीन मजदूरों द्वारा किया जाता है। यह एकीकृत कृषि प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और परागण के माध्यम से फसल की पैदावार और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है [citation:1]।

पात्रता मानदंड

NBHM के तहत विभिन्न प्रकार के लाभार्थी पात्र हैं [citation:6]:

• व्यक्तिगत लाभार्थी: किसान, भूमिहीन मजदूर, ग्रामीण उद्यमी, मधुमक्खी पालक
• संस्थागत लाभार्थी: स्वयं सहायता समूह (SHG), संयुक्त देयता समूह (JLG), किसान उत्पादक संगठन (FPO), सहकारी समितियां, कंपनियां
• सरकारी संगठन: राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय सरकारी संगठन, ICAR, कृषि विश्वविद्यालय

प्राथमिकता श्रेणियां: SC/ST, महिला किसान और ग्रामीण युवा

नोट: योजना के तहत मधुमक्खी कॉलोनी और बॉक्स का वितरण NBHM के अंतर्गत नहीं है; इसके लिए MIDH योजना के तहत सहायता उपलब्ध है [citation:9]।

लाभ और सब्सिडी

NBHM के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए सब्सिडी दरें [citation:6]:

प्रमुख गतिविधियां और लागत मानदंड [citation:12]:

• गुणवत्ता न्यूक्लियस स्टॉक सेंटर: ₹30 लाख प्रति परियोजना (सरकारी क्षेत्र के लिए 100%, NBB सदस्यों के लिए 50%)
• मधुमक्खी प्रजनक विकास: ₹12.50 लाख प्रति इकाई, सहायता ₹5 लाख तक
• एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र (IBDC): ₹500-1500 लाख लागत, ₹750 लाख तक सहायता
• शहद परीक्षण प्रयोगशाला (क्षेत्रीय): ₹2000 लाख लागत, ₹800 लाख तक सहायता
• मिनी शहद परीक्षण प्रयोगशाला: ₹200 लाख लागत, ₹100 लाख तक सहायता
• मधुमक्खी रोग निदान प्रयोगशाला: ₹30 लाख लागत, ₹30 लाख तक सहायता
• मधुमक्खी पालन उपकरण निर्माण इकाई: ₹25 लाख लागत, ₹18.80 लाख तक सहायता
• कस्टम हायरिंग सेंटर: ₹75 लाख लागत, ₹56.20 लाख तक सहायता
• एपी-थेरेपी सेंटर: ₹5 लाख लागत, ₹3.80 लाख तक सहायता
• महिला सशक्तिकरण (SHG): ₹70,000 प्रति समूह (₹50,000 कार्यशील पूंजी + ₹20,000 गठन के लिए)
• प्रौद्योगिकी प्रदर्शन: ₹0.10 प्रति हेक्टेयर
• उच्च मूल्य उत्पादों के लिए उपकरण: ₹1.25 लाख लागत, ₹0.50 लाख तक सहायता
• मधुमक्खी-अनुकूल पौधरोपण: ₹0.50 प्रति हेक्टेयर
• राज्य मधुमक्खी बोर्ड/मिशन स्थापना: ₹25 लाख प्रति राज्य

आवश्यक दस्तावेज

NBHM के तहत आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है [citation:18]:

• आधार कार्ड (पहचान और DBT के लिए)
• आधार-लिंक्ड बैंक पासबुक
• जाति प्रमाण पत्र (SC/ST के लिए)
• भूमि रिकॉर्ड या बगीचा प्रमाण पत्र (मधुमक्खी बॉक्स रखने के स्थान के लिए)
• प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
• पासपोर्ट साइज फोटो
• परियोजना रिपोर्ट (DPR) - संस्थागत परियोजनाओं के लिए
• पंजीकरण प्रमाणपत्र (FPO/SHG/कंपनी के लिए)

आवेदन प्रक्रिया

महत्वपूर्ण: NBHM के लिए आवेदन प्रक्रिया मुख्य रूप से संस्थागत और परियोजना-आधारित है। व्यक्तिगत मधुमक्खी पालकों को राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (NBB) के 'मधुक्रांति' पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है [citation:10]।

1. NBB पर पंजीकरण: मधुक्रांति पोर्टल (Madhukranti portal) पर मधुमक्खी पालक के रूप में पंजीकरण करें।
2. प्रशिक्षण: NBHM के तहत सब्सिडी प्राप्त करने से पहले बुनियादी मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण (5-7 दिन) पूरा करना अनिवार्य है [citation:18]।
3. आवेदन जमा: राज्य कृषि/बागवानी विभाग, NBB क्षेत्रीय कार्यालय, या NABARD के माध्यम से आवेदन जमा करें।
4. परियोजना प्रस्ताव: संस्थागत परियोजनाओं के लिए, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) के साथ प्रस्ताव NBB को जमा करें।
5. मूल्यांकन और अनुमोदन: परियोजना मूल्यांकन समिति (Project Appraisal Committee) द्वारा प्रस्ताव का मूल्यांकन और अनुमोदन किया जाता है।
6. सब्सिडी वितरण: अनुमोदन के बाद, सब्सिडी का भुगतान DBT के माध्यम से किया जाता है।

आवेदन की स्थिति और पंजीकरण की जानकारी के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (NBB) की आधिकारिक वेबसाइट (nbb.gov.in) या मधुक्रांति पोर्टल (Madhukranti portal) पर जाएं।

सब्सिडी का भुगतान सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में DBT के माध्यम से किया जाता है। परियोजनाओं के लिए, सब्सिडी परियोजना के विभिन्न चरणों में जारी की जाती है।

• 2020-21: NBHM का शुभारंभ (आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत) [citation:1]।
• 2020-21 से 2022-23: पहला कार्यान्वयन चक्र (₹500 करोड़) [citation:3]।
• 2023-24 से 2025-26: विस्तारित अवधि (₹370 करोड़ शेष) [citation:3]।
• मार्च 2025 तक: 6 विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं, 47 मिनी लैब, 26 शहद प्रसंस्करण इकाइयां स्वीकृत [citation:1]।

NBHM के तहत कोई विशेष बहिष्करण नहीं है, लेकिन कुछ शर्तें हैं:

• NBHM के तहत मधुमक्खी कॉलोनी और बॉक्स का वितरण शामिल नहीं है; इसके लिए MIDH योजना के तहत आवेदन करना होता है [citation:9]।
• एक ही वर्ष में अन्य मधुमक्खी पालन सब्सिडी योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी पात्र नहीं हो सकते [citation:18]।

महत्वपूर्ण निर्देश

• NBHM एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है [citation:6]।
• योजना मुख्य रूप से परियोजना-आधारित है; राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता [citation:13]।
• प्रशिक्षण NBHM के तहत सब्सिडी प्राप्त करने की पूर्व शर्त है [citation:18]।
• NBB द्वारा अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं से ही मधुमक्खी कॉलोनी, बॉक्स और उपकरण खरीदें।
• मधुक्रांति पोर्टल पर पंजीकरण से शहद और मधुमक्खी उत्पादों की ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित होती है [citation:3]।

• Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) - मधुमक्खी कॉलोनी और बॉक्स के लिए
• National Mission on Edible Oil - Oil Seeds (NMEO-OS) - परागण सेवाओं के लिए
• National Bee Board (NBB) पंजीकरण

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (NBHM) भारत में 'मीठी क्रांति' लाने और वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना मधुमक्खी पालकों को 50% से 100% तक सब्सिडी प्रदान करती है और परागण के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है [citation:1][citation:6]। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहद निर्यातक बन गया है, और इस योजना ने शहद उत्पादन को 2014-15 में 80,530 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2025-26 में 1,51,690 मीट्रिक टन करने में योगदान दिया है [citation:5]।