National Livestock Mission

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD), मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे 2014-15 में शुरू किया गया था और 2021-22 में इसे संशोधित और पुनर्गठित किया गया। मिशन का कुल परिव्यय ₹2300 करोड़ है।

मिशन का उद्देश्य सतत, सुरक्षित और न्यायसंगत पशुधन विकास के माध्यम से पशुधन पालकों और किसानों, विशेष रूप से छोटे धारकों के पोषण और जीवन स्तर में सुधार करना है। यह पशुधन उत्पादन प्रणालियों में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यकलापों और हितधारकों की क्षमता निर्माण को कवर करता है।

मिशन तीन उप-मिशनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है: (1) पशुधन और कुक्कुट नस्ल विकास, (2) चारा और पशु आहार विकास, और (3) अनुसंधान एवं विकास, पशुधन बीमा, विस्तार और नवाचार। मिशन को जुलाई 2021 में पुनर्गठित किया गया और मार्च 2024 में संशोधित किया गया, जिसमें ऊंट, घोड़ा, गधा और खच्चर के विकास जैसे नए कार्यकलाप शामिल किए गए।

पात्रता मानदंड

NLM-EDP (उद्यमिता विकास कार्यक्रम) के तहत निम्नलिखित लाभार्थी पात्र हैं:

• व्यक्तिगत उद्यमी
• किसान उत्पादक संगठन (FPO)
• स्वयं सहायता समूह (SHG)
• संयुक्त देयता समूह (JLG)
• किसान सहकारी संगठन (FCO)
• धारा 8 कंपनियां

विशेष शर्तें:

• लाभार्थी को शेष परियोजना लागत बैंक ऋण (10% मार्जिन मनी अनिवार्य) या स्वयं के योगदान से व्यवस्थित करनी होती है।
• आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किए जाते हैं और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी तथा बैंक द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

लाभ और सब्सिडी

NLM-EDP के तहत 50% पूंजी सब्सिडी (अधिकतम ₹50 लाख) प्रदान की जाती है। विभिन्न श्रेणियों में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण:

वित्त पोषण पैटर्न: सामान्य राज्यों के लिए 60:40 (केंद्र:राज्य), पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90:10, और कुछ गतिविधियों के लिए 100% केंद्रीय सहायता।

पशुधन बीमा: लाभार्थी द्वारा प्रीमियम का 15% योगदान (पहले 20-50% था), शेष केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। एक लाभार्थी 10 पशु इकाई (100 छोटे पशु और 10 बड़े पशु) तक बीमा करा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज

• आधार कार्ड
• पैन कार्ड
• बैंक खाता विवरण
• परियोजना रिपोर्ट (DPR)
• भूमि दस्तावेज (यदि लागू हो)
• पंजीकरण प्रमाणपत्र (FPO/SHG/कंपनी के लिए)
• जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

आवेदन प्रक्रिया

महत्वपूर्ण: पूरी योजना शुरू से अंत तक डिजिटल है। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किए जाते हैं।

1. ऑनलाइन आवेदन: आधिकारिक पोर्टल nlm.udyamimitra.in पर जाएं और आवेदन जमा करें।
2. राज्य द्वारा मूल्यांकन: राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा आवेदन का मूल्यांकन किया जाता है।
3. बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति: अनुशंसित आवेदन बैंक को भेजा जाता है, जो ऋण स्वीकृति प्रदान करता है।
4. DAHD द्वारा अनुमोदन: बैंक ऋण स्वीकृति के बाद, DAHD द्वारा परियोजना को मंजूरी दी जाती है।
5. पहली किस्त: बैंक द्वारा 25% ऋण जारी करने और राज्य सरकार द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट के बाद सब्सिडी की पहली किस्त जारी की जाती है।
6. दूसरी किस्त: परियोजना पूरी होने और राज्य द्वारा प्रमाणित होने के बाद दूसरी किस्त जारी की जाती है।

आवेदन की स्थिति NLM पोर्टल (nlm.udyamimitra.in) पर देखी जा सकती है।

सब्सिडी का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है। पहली किस्त राज्य सरकार द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट जमा करने के बाद और दूसरी किस्त परियोजना पूरी होने और प्रमाणित होने के बाद जारी की जाती है।

• 2014-15: NLM का शुभारंभ।
• जुलाई 2021: मिशन का पुनर्गठन।
• 21 फरवरी 2024: ऊंट, घोड़ा, गधा और खच्चर के विकास को शामिल करने के लिए संशोधन।
• जनवरी 2025: संशोधित व्यापक NLM दिशानिर्देश जारी।
• दिसंबर 2025 तक: 3,843 परियोजनाओं को मंजूरी।

NLM-EDP के तहत कोई विशेष बहिष्करण नहीं है, लेकिन लाभार्थी को शेष परियोजना लागत के लिए 10% मार्जिन मनी और बैंक ऋण की व्यवस्था करनी होती है।

महत्वपूर्ण निर्देश

• पूरी योजना डिजिटल है; आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाते हैं।
• सब्सिडी की अधिकतम सीमा ₹50 लाख है और यह परियोजना लागत के 50% तक सीमित है।
• लाभार्थी को 10% मार्जिन मनी का योगदान अनिवार्य है।
• पशुधन बीमा के लिए लाभार्थी का प्रीमियम योगदान घटाकर 15% कर दिया गया है।
• एक लाभार्थी अधिकतम 10 पशु इकाई (100 छोटे पशु और 10 बड़े पशु) तक बीमा करा सकता है।

• राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)
• पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP)
• पशुधन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF)
• राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) पशुधन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। यह उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत 50% पूंजी सब्सिडी (अधिकतम ₹50 लाख) प्रदान करती है, जिससे ग्रामीण युवाओं और किसानों को आजीविका के अवसर मिलते हैं। दिसंबर 2025 तक, 3,843 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल लागत ₹2,672.65 करोड़ है। मिशन का उद्देश्य पशुधन उत्पादन में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार लाना और पशुधन पालकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में योगदान देना है।