PM Fasal Bima Yojana

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों के लिए फसल बीमा योजना है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम, कीट एवं रोगों तथा योजना के अंतर्गत अधिसूचित अन्य जोखिमों से होने वाले फसल नुकसान के विरुद्ध बीमा सुरक्षा प्रदान करती है।

PMFBY को 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था और इसका क्रियान्वयन Kharif 2016 से शुरू हुआ। योजना का संचालन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत किया जाता है।

29 अगस्त 2026 के PIB backgrounder के अनुसार 2026-27 के लिए PMFBY के लिए ₹12,200 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

PMFBY में notified area में notified crop उगाने वाले किसान, जिनका संबंधित फसल और भूमि पर insurable interest है, लागू राज्य अधिसूचना और योजना के नियमों के अनुसार बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्रता में किसान, sharecropper और tenant farmer जैसी श्रेणियां शामिल हो सकती हैं।

Kharif 2020 से PMFBY के अंतर्गत किसान कवरेज voluntary है। वास्तविक पात्रता, notified crop, क्षेत्र, मौसम और enrolment की अंतिम तिथि संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार निर्धारित होती है।

PMFBY का लाभ निश्चित नकद राशि के रूप में नहीं होता। पात्र किसान को योजना के नियमों के अनुसार बीमित फसल और हुए नुकसान के आधार पर insurance claim प्राप्त हो सकता है।

किसान द्वारा देय अधिकतम premium सामान्यतः Kharif food और oilseed crops के लिए 2%, Rabi food और oilseed crops के लिए 1.5% तथा annual commercial और horticultural crops के लिए 5% of Sum Insured है। शेष eligible premium subsidy का वहन सरकारों द्वारा लागू नियमों के अनुसार किया जाता है।

योजना में prevented sowing, widespread crop loss, localized calamities और specified post-harvest losses जैसे जोखिमों के लिए लागू प्रावधान हो सकते हैं।

दस्तावेज राज्य, किसान की श्रेणी और enrolment प्रक्रिया के अनुसार अलग हो सकते हैं। सामान्यतः आवश्यक जानकारी या दस्तावेजों में निम्न शामिल हो सकते हैं:

• आधार या संबंधित पहचान विवरण
• भूमि रिकॉर्ड या लागू land/possession document
• Sharecropper या tenant farmer के लिए लागू प्रमाण या agreement
• बैंक खाता और IFSC विवरण
• फसल और बोए गए क्षेत्र की जानकारी
• लागू होने पर sowing certificate या self-declaration

Verification Required: किसी राज्य के लिए अंतिम documents सूची उस राज्य की संबंधित PMFBY notification और enrolment requirements से सत्यापित करनी चाहिए।

किसान PMFBY के लिए लागू राज्य और season की notification के अनुसार आवेदन कर सकता है। आधिकारिक PMFBY portal पर farmer registration और crop insurance application की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

1. आधिकारिक PMFBY portal खोलें।
2. Farmer Registration या उपलब्ध crop insurance enrolment विकल्प चुनें।
3. नाम, मोबाइल, पहचान, पता और बैंक खाते की आवश्यक जानकारी भरें।
4. लागू फसल, क्षेत्र और अन्य insurance details दर्ज करें।
5. आवश्यक दस्तावेज या प्रमाण उपलब्ध कराएं।
6. आवेदन जमा करने के बाद application या policy details सुरक्षित रखें।

ऑनलाइन सुविधा के अतिरिक्त बैंक, CSC और अन्य अधिकृत enrolment channels राज्य के अनुसार उपलब्ध हो सकते हैं। कुछ राज्यों में अपना अलग enrolment portal भी हो सकता है।

PMFBY के आधिकारिक portal पर Application Status सुविधा उपलब्ध है। किसान policy ID के माध्यम से अपनी application या policy status की जांच कर सकता है। आधिकारिक portal पर farmer login की सुविधा भी उपलब्ध है।

PMFBY Application Status

PMFBY Farmer Login

PMFBY में claim की राशि पात्र किसान के बैंक खाते में transfer की जाती है। आधिकारिक portal पर application और claim से संबंधित status facilities उपलब्ध हैं।

यदि फसल नुकसान का claim या payment प्राप्त नहीं हुआ है, तो किसान application या policy details के आधार पर status जांच सकता है और आवश्यकता होने पर आधिकारिक grievance mechanism का उपयोग कर सकता है।

Krishi Rakshak Portal & Helpline: 14447

• 18 फरवरी 2016: PMFBY का launch.
• Kharif 2016: योजना का implementation शुरू हुआ।
• 2026-27: PMFBY के लिए ₹12,200 करोड़ का allocation.
• Application deadline: राज्य, season और notified crop के अनुसार अलग होती है; Verification Required.
• Crop loss reporting: लागू localized calamity या specified post-harvest loss के मामलों में prescribed process के अनुसार नुकसान की सूचना सामान्यतः 72 घंटे के भीतर देने का प्रावधान है।

PMFBY में सभी प्रकार के नुकसान automatically covered नहीं होते। Coverage notified crops, notified areas, applicable season, notified risks और योजना के नियमों पर निर्भर करती है। सामान्य exclusions में war risks, nuclear risks, malicious damage और अन्य preventable risks जैसे exclusions का प्रावधान है।

Wild animal damage को पूरे देश में automatic core coverage मानना सही नहीं है। राज्यों को लागू नियमों के अनुसार additional protection notify करने की अनुमति हो सकती है।

किसान को आवेदन से पहले अपने राज्य की current PMFBY notification में notified crop, area, season, premium, enrolment deadline और implementing insurance company की जानकारी जांचनी चाहिए।

फसल नुकसान होने पर applicable localized calamity या specified post-harvest loss की सूचना prescribed procedure के अनुसार समय पर दें। 72 घंटे की reporting requirement को विशेष रूप से ध्यान में रखें।

PMFBY में claim राशि fixed नहीं होती। यह लागू insurance methodology, insured crop, sum insured और assessed loss/yield के आधार पर निर्धारित होती है।

2026-27 की current जानकारी के लिए official PMFBY portal और संबंधित सरकारी notifications को प्राथमिकता दें।

Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS) भी crop-risk protection से संबंधित सरकारी insurance framework है। PMFBY और RWBCIS की eligibility, coverage और implementation अलग हो सकती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को notified फसलों के लिए प्राकृतिक और अन्य निर्धारित crop risks से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। किसान को premium, eligibility, crop, area और application deadline की जानकारी अपने राज्य की current notification के अनुसार जांचनी चाहिए। फसल नुकसान की स्थिति में prescribed loss-reporting process और समय-सीमा का पालन करना महत्वपूर्ण है।

2026-27 के महत्वपूर्ण अपडेट

29 अगस्त 2026 के PIB backgrounder के अनुसार PMFBY के लिए 2026-27 में ₹12,200 करोड़ का allocation किया गया है। Kharif 2016 से Rabi 2025-26 तक 92.46 करोड़ से अधिक farmer applications insured हुए और 26.33 करोड़ से अधिक farmer applications के लिए ₹2.06 लाख करोड़ से अधिक claims paid किए गए। योजना में YES-TECH और WINDS जैसी technology-based initiatives का उपयोग claim assessment और monitoring को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है।

State-wise Information

PMFBY की actual crop, area, insurer और enrolment deadline राज्य और season के अनुसार बदल सकती है। इसलिए state-specific जानकारी को संबंधित current notification से verify करना आवश्यक है।