Prime Minister's Employment Generation Programme

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) भारत सरकार की एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है, जिसे 15 अगस्त 2008 को प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से घोषित किया गया था। यह योजना पहले की दो योजनाओं - ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP) और प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) - को मिलाकर शुरू की गई थी।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) इस योजना की राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं, पारंपरिक कारीगरों और संभावित उद्यमियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हों और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को रोका जा सके।

पात्रता मानदंड

• आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
• आय की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
• 10 लाख रुपये से अधिक की विनिर्माण परियोजना और 5 लाख रुपये से अधिक की सेवा परियोजना के लिए कम से कम 8वीं कक्षा पास होनी चाहिए।
• योजना के तहत केवल नई परियोजनाओं के लिए ही सहायता उपलब्ध है।
• पहले से कोई सरकारी सब्सिडी प्राप्त कर चुके इकाइयां (PMRY, REGP या अन्य योजनाओं के तहत) पात्र नहीं हैं।
• एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही लाभ प्राप्त कर सकता है।

लाभ और सब्सिडी

PMEGP के तहत, लाभार्थियों को बैंक ऋण और मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है:

• सामान्य श्रेणी: ग्रामीण क्षेत्रों में 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% सब्सिडी
• विशेष श्रेणी (SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिलाएं, पूर्व सैनिक, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, NER, हिल और बॉर्डर क्षेत्र): ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% सब्सिडी
• स्वयं का योगदान: सामान्य श्रेणी के लिए 10% और विशेष श्रेणी के लिए 5%
• अधिकतम परियोजना लागत: विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये
• दूसरे ऋण के लिए: विनिर्माण में 1 करोड़ रुपये और सेवा में 25 लाख रुपये तक (15% सब्सिडी, NER/हिल क्षेत्रों के लिए 20%)

आवश्यक दस्तावेज

• आधार कार्ड (अनिवार्य)
• पैन कार्ड
• पासपोर्ट साइज फोटो
• शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
• जाति/समुदाय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
• विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र (महिला, अल्पसंख्यक आदि के लिए)
• ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र
• विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)
• EDP प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (यदि पूरा किया गया हो)
• बैंक खाता विवरण

आवेदन प्रक्रिया

1. आधिकारिक पोर्टल kviconline.gov.in पर जाएं
2. आधार संख्या और OTP सत्यापन के साथ पंजीकरण करें
3. व्यक्तिगत विवरण, परियोजना विवरण और वित्तीय विवरण भरें
4. स्पॉन्सरिंग एजेंसी (KVIC/KVIB/DIC) चुनें
5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
6. आवेदन जमा करें और एप्लिकेशन आईडी नोट करें
7. EDP प्रशिक्षण पूरा करें (यदि लागू हो)

आवेदन की स्थिति आधिकारिक पोर्टल PMEGP e-Portal पर एप्लिकेशन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके देखी जा सकती है।

मार्जिन मनी सब्सिडी का भुगतान बैंक खाते में टर्म डिपॉजिट के रूप में किया जाता है, जिसे 3 साल तक बनाए रखना होता है। भुगतान की स्थिति संबंधित बैंक शाखा से जानी जा सकती है।

• 15 अगस्त 2008: योजना की शुरुआत
• 2021-22 से 2025-26: 13,554.42 करोड़ रुपये का आवंटन

अपात्र गतिविधियां (Negative List)

• मांस उत्पादन/प्रसंस्करण/बिक्री से जुड़े व्यवसाय
• शराब, बीड़ी, पान, सिगार, सिगरेट जैसे नशीले पदार्थों का उत्पादन/बिक्री
• खेती, रेशम कीट पालन, बागवानी, फूलों की खेती
• 20 माइक्रोन से कम मोटाई के पॉलिथीन कैरी बैग का निर्माण
• ग्रामीण परिवहन (ऑटो रिक्शा, हाउस बोट आदि को छोड़कर)
• पहले से सरकारी सब्सिडी प्राप्त कर चुकी इकाइयां

महत्वपूर्ण निर्देश

• आवेदन करने से पहले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करें
• सभी दस्तावेज स्कैन करके तैयार रखें (प्रत्येक 1 MB से कम)
• EDP प्रशिक्षण अनिवार्य है (2 लाख रुपये से अधिक की परियोजनाओं के लिए)
• मार्जिन मनी सब्सिडी 3 साल तक टर्म डिपॉजिट में रखी जाती है
• Udyam पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है

• PM MUDRA Yojana
• Stand-Up India
• SFURTI
• PM Vishwakarma

PMEGP एक प्रभावी केंद्रीय योजना है जो बेरोजगार युवाओं और पारंपरिक कारीगरों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है। 15% से 35% तक की सब्सिडी और आसान आवेदन प्रक्रिया के साथ, यह योजना देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।