Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban 2.0

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) भारत सरकार के Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) की शहरी आवास योजना है। इसे 1 सितंबर 2024 से पांच वर्षों के लिए लागू किया गया है और इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पात्र परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय सहायता देना है।

योजना के तहत पात्र लाभार्थी अपनी पात्रता के अनुसार घर बनाने, खरीदने या किफायती किराये के आवास का लाभ ले सकते हैं। PMAY-U 2.0 को चार verticals BLC, AHP, ARH और ISS के माध्यम से लागू किया जाता है।

PMAY-U 2.0 के लिए मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले EWS, LIG और MIG परिवार पात्र हो सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य के नाम भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। EWS परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक, LIG की 3 लाख से 6 लाख रुपये और MIG की 6 लाख से 9 लाख रुपये तक हो सकती है।

लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बेटे तथा अविवाहित बेटियां शामिल होती हैं। योजना में विधवा, एकल महिला, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, SC/ST, अल्पसंख्यक तथा अन्य कमजोर समूहों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

BLC vertical के लिए अपने उपलब्ध भूखंड पर घर बनाने की आवश्यकता होती है, जबकि AHP, ARH और ISS में पात्रता संबंधित vertical की शर्तों के अनुसार निर्धारित होती है।

PMAY-U 2.0 के तहत पात्र लाभार्थियों को चार verticals में सहायता मिलती है:

• BLC: EWS परिवार अपने उपलब्ध भूमि पर नया पक्का घर बना सकते हैं। घर का carpet area सामान्यतः 30 से 45 वर्ग मीटर के बीच समर्थित है।
• AHP: EWS लाभार्थियों के लिए सार्वजनिक या निजी एजेंसियों द्वारा affordable housing projects के माध्यम से पक्का घर उपलब्ध कराया जाता है।
• ARH: EWS और LIG सहित शहरी प्रवासियों, बेघर लोगों, औद्योगिक श्रमिकों, कामकाजी महिलाओं, निर्माण श्रमिकों और अन्य पात्र समूहों के लिए affordable rental housing उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
• ISS: पात्र EWS, LIG और MIG परिवारों को home loan पर अधिकतम 1.80 लाख रुपये तक interest subsidy मिल सकती है। पात्र ISS loan के लिए loan value 25 लाख रुपये तक, property value 35 लाख रुपये तक और पहले 8 लाख रुपये के loan पर 4 प्रतिशत subsidy की शर्तें लागू हैं।

योजना के विभिन्न components में केंद्रीय सहायता और अन्य हिस्सेदारी की राशि अलग-अलग हो सकती है। इसलिए 2.50 लाख रुपये को सभी लाभार्थियों के लिए समान प्रत्यक्ष cash payment नहीं माना जाना चाहिए।

आवेदन के लिए सामान्यतः निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:

• आधार कार्ड
• बैंक खाते का विवरण
• योजना की eligibility conditions पूरी करने का undertaking
• BLC के लिए भूमि स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज
• ISS के लिए पहचान, पता और आय से संबंधित दस्तावेज
• State/UT, ULB, PLI या संबंधित implementing agency द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज

दस्तावेजों की वास्तविक आवश्यकता चुने गए vertical और applicant की स्थिति के अनुसार अलग हो सकती है।

PMAY-U 2.0 के लिए पात्र व्यक्ति Unified Web Portal के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन Common Service Centre (CSC) या संबंधित Urban Local Body/Municipality के माध्यम से भी किया जा सकता है।

1. आधिकारिक PMAY-U 2.0 portal खोलें।
2. अपनी eligibility और उपलब्ध vertical की जानकारी पढ़ें।
3. आवश्यक Aadhaar authentication पूरा करें।
4. व्यक्तिगत, परिवार, आय, आवास और बैंक संबंधी जानकारी भरें।
5. आवश्यक documents और undertaking उपलब्ध कराएं।
6. चार verticals में से अपनी पात्रता के अनुसार एक vertical चुनें।
7. आवेदन submit करके Application ID या संबंधित reference सुरक्षित रखें।

आवेदन भरना अपने आप लाभ मिलने की गारंटी नहीं है। पात्रता की verification संबंधित State/UT/ULB/CNA/PLI द्वारा की जाती है। एक बार vertical चुनने के बाद उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं है।

PMAY-U 2.0 का application status Unified Web Portal के माध्यम से track किया जा सकता है। Portal पर beneficiary application को real-time basis पर track करने की सुविधा उपलब्ध है। ISS applicants registration, due diligence, claim approval तथा subsidy release date और amount जैसी जानकारी Application ID, unique user code या registered mobile number से देख सकते हैं।

आधिकारिक portal: PMAY-U 2.0 Unified Web Portal

PMAY-U 2.0 में सभी beneficiaries के लिए एक समान installment date नहीं है। Benefit release चुने गए vertical और implementation stage पर निर्भर करता है। BLC में construction progress और geo-tagging जैसी प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। ISS में eligible interest subsidy loan account में निर्धारित नियमों के अनुसार release होती है।

ISS के लिए subsidy release status और amount Unified Web Portal पर Application ID या registered mobile number के माध्यम से देखा जा सकता है।

• 25 जून 2015: मूल PMAY-U Mission की शुरुआत।
• 9 अगस्त 2024: Union Cabinet ने PMAY-U 2.0 को मंजूरी दी।
• 1 सितंबर 2024: PMAY-U 2.0 का implementation प्रभावी हुआ।
• 2024 से 2029: PMAY-U 2.0 की पांच वर्षीय implementation अवधि।
• ISS: 1 सितंबर 2024 या उसके बाद sanctioned और disbursed eligible home loans इस vertical के लिए cutoff condition पूरी कर सकते हैं।

सभी applicants के लिए कोई एक सार्वभौमिक application end date या अगली installment date आधिकारिक रूप से निर्धारित नहीं है।

ऐसे परिवार जिनके नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम भारत में कहीं भी पक्का मकान है, वे सामान्य PMAY-U 2.0 housing eligibility पूरी नहीं करते। योजना के अनुसार पिछले 20 वर्षों में Central Government, State Government या Local Self Government की किसी housing scheme का benefit लेने वाले applicants भी पात्र नहीं हो सकते।

ISS में loan और property value निर्धारित सीमाओं से अधिक होने पर interest subsidy उपलब्ध नहीं होगी। ISS subsidy के लिए home loan 1 सितंबर 2024 या उसके बाद sanctioned और disbursed होना चाहिए।

आवेदन जमा करना अपने आप benefit की स्वीकृति नहीं है; संबंधित authority द्वारा eligibility verification आवश्यक है।

PMAY-U 2.0 को PMAY-G से अलग समझें क्योंकि PMAY-U 2.0 शहरी क्षेत्रों के लिए है। आवेदन करने से पहले EWS/LIG/MIG income category, existing pucca house condition और चुने जाने वाले vertical की eligibility जांचें। BLC में land ownership महत्वपूर्ण है। ISS में home loan, property value और income limits की अतिरिक्त शर्तें लागू होती हैं।

किसी भी payment या installment को पूरे भारत के लिए एक निश्चित तारीख न मानें, क्योंकि release process vertical, project और implementation stage के अनुसार अलग हो सकता है।

PMAY-U 2.0 से संबंधित अन्य housing programmes में Pradhan Mantri Awas Yojana - Gramin (PMAY-G) शामिल है, जो ग्रामीण आवास से संबंधित है। PMAY-U 2.0 के भीतर BLC, AHP, ARH और ISS अलग-अलग housing assistance verticals हैं।

PMAY-U 2.0 शहरी क्षेत्रों के पात्र EWS, LIG और MIG परिवारों के लिए housing assistance का एक व्यापक मिशन है। इसमें घर निर्माण, affordable house purchase, affordable rental housing और home-loan interest subsidy के लिए अलग-अलग provisions हैं। आवेदन से पहले eligibility, income category, existing house condition और संबंधित vertical की शर्तों को आधिकारिक स्रोत से जांचना आवश्यक है।

PMAY-U 2.0 में चार Vertical समझें

• BLC: अपनी उपलब्ध भूमि पर EWS परिवार द्वारा घर निर्माण।
• AHP: partnership housing projects के माध्यम से affordable house।
• ARH: पात्र EWS/LIG समूहों के लिए affordable rental housing।
• ISS: पात्र home loan पर interest subsidy।

ISS में अधिकतम interest subsidy 1.80 लाख रुपये तक हो सकती है, लेकिन वास्तविक subsidy loan amount और tenure के अनुसार कम हो सकती है। BLC/AHP में सहायता का funding pattern और beneficiary contribution संबंधित scheme guidelines तथा State/UT implementation के अनुसार अलग हो सकता है।