Soil Health Card Scheme

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से लॉन्च किया गया था [citation:1][citation:6]। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि एवं सहयोग विभाग) की एक प्रमुख योजना है, जिसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि विभागों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है [citation:4]।

योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक किसान को उसकी भूमि की मृदा पोषक स्थिति की जानकारी देना और उर्वरकों, जैव-उर्वरकों, जैविक खादों तथा मृदा सुधारकों की उचित मात्रा की सिफारिश करना है, ताकि मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार हो सके [citation:4][citation:18]।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल (www.soilhealth.dac.gov.in) के माध्यम से देश भर में 22 भाषाओं और 5 बोलियों में एक समान और मानकीकृत प्रारूप में कार्ड तैयार किए जाते हैं [citation:1][citation:6][citation:18]।

पात्रता मानदंड

• किसान: सभी भूमिधारक किसान पात्र हैं, चाहे उनके पास 1 बीघा हो या 100 एकड़ [citation:16]।
• भूमि स्वामित्व: व्यक्तिगत या संयुक्त भूमिधारक दोनों पात्र हैं [citation:16]।
• किरायेदार किसान: बटाईदार और किरायेदार किसान भी पात्र हैं, उन्हें भूमि का मालिक होना आवश्यक नहीं है [citation:16]।
• प्राथमिकता: लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है [citation:16]।
• कोई सीमा नहीं: न्यूनतम भूमि जोत की कोई सीमा नहीं है और कोई आय सीमा भी नहीं है [citation:16]।

लाभ और सहायता

• मुफ्त मृदा परीक्षण: योजना के तहत किसानों को मुफ्त मृदा परीक्षण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाता है [citation:16]।
• 12 मापदंडों की जानकारी: कार्ड में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर (वृहद पोषक तत्व); जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन (सूक्ष्म पोषक तत्व); और पीएच, ईसी, कार्बनिक कार्बन (मृदा गुण) की जानकारी दी जाती है [citation:6][citation:14]।
• उर्वरक सिफारिशें: कार्ड में अधिकतम 6 फसलों के लिए उर्वरकों की संतुलित मात्रा की सिफारिश दी जाती है [citation:9]।
• नियमित कार्ड: प्रत्येक किसान को हर 2-3 साल में एक बार नया कार्ड मिलता है [citation:14]।
• 21 भाषाओं में उपलब्ध: कार्ड 21 भाषाओं में उपलब्ध है [citation:11]।

प्रमुख उपलब्धियां: 25.89 करोड़ से अधिक कार्ड जारी [citation:5][citation:12]। 8,272 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं [citation:2][citation:15]। 6.8 लाख प्रदर्शन और 93,781 किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम [citation:10]।

आवश्यक दस्तावेज

• आधार कार्ड
• भूमि दस्तावेज (खसरा/खतौनी)
• पहचान प्रमाण
• पता प्रमाण
• पासपोर्ट साइज फोटो
• मोबाइल नंबर
• पट्टा समझौता (किरायेदार किसानों के लिए)

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन का तरीका: ऑनलाइन या नजदीकी CSC/KVK/कृषि कार्यालय के माध्यम से [citation:16]।

1. ऑनलाइन आवेदन: आधिकारिक पोर्टल soilhealth.dac.gov.in पर जाएं, 'Farmer Corner' या 'Farmer Registration' पर क्लिक करें, राज्य चुनें, नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें, आधार और मोबाइल OTP से सत्यापन करें, भूमि विवरण भरें, और नमूना संग्रह अनुरोध जमा करें [citation:16]।
2. CSC के माध्यम से: नजदीकी CSC केंद्र पर जाएं, आधार और भूमि रिकॉर्ड ले जाएं, ऑपरेटर द्वारा पंजीकरण मुफ्त में किया जाएगा [citation:16]।
3. KVK के माध्यम से: जिला KVK में जाएं, वैज्ञानिक प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेंगे और फसल-विशिष्ट सलाह भी देंगे [citation:16]।
4. राज्य कृषि विभाग: ब्लॉक/जिला कृषि कार्यालय में जाएं, कृषि अधिकारी से मिलें, आधार और भूमि दस्तावेज जमा करें [citation:16]।

नमूना संग्रह: कृषि अधिकारी या कृषि सहायक 15-30 दिनों के भीतर खेत से मिट्टी का नमूना लेंगे। परीक्षण के 30-45 दिनों के भीतर कार्ड मिल जाएगा [citation:16]।

आवेदन की स्थिति और कार्ड डाउनलोड करने के लिए:

1. आधिकारिक पोर्टल soilhealth.dac.gov.in पर जाएं [citation:1]।
2. अपने राज्य का चयन करें।
3. पोर्टल पर 'Farmer Corner' या 'Status' विकल्प पर जाएं।
4. पंजीकरण संख्या या आधार नंबर दर्ज करके स्थिति देखें।

SHC मोबाइल ऐप के माध्यम से भी QR कोड स्कैन करके स्थिति देखी जा सकती है [citation:16]।

योजना के तहत कोई नकद भुगतान नहीं किया जाता। किसानों को मुफ्त मृदा परीक्षण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाता है। केंद्र सरकार प्रति नमूना ₹190 की लागत वहन करती है [citation:14][citation:16]।

• 19 फरवरी 2015: योजना का शुभारंभ (राजस्थान के सूरतगढ़ से) [citation:1][citation:6]।
• 2015: अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष [citation:2]।
• 13 मार्च 2026: 25.89 करोड़ कार्ड जारी [citation:5][citation:12]।
• कार्ड की वैधता: हर 2-3 साल में नया कार्ड जारी किया जाता है [citation:14]।

अपात्र श्रेणियां:

• योजना के तहत कोई विशेष बहिष्करण नहीं है। सभी भूमिधारक किसान, किरायेदार किसान और बटाईदार पात्र हैं [citation:16]।
• शहरी क्षेत्रों के गैर-कृषि उपभोक्ता, जिनके पास कृषि भूमि नहीं है।

महत्वपूर्ण निर्देश

• नमूना संग्रह विधि: मिट्टी के नमूने 15-20 सेमी गहराई से ज़िग-ज़ैग पैटर्न में 8-10 स्थानों से लिए जाते हैं और मिलाकर 500 ग्राम का समग्र नमूना बनाया जाता है [citation:14][citation:16]।
• नमूना क्षेत्र: सिंचित क्षेत्रों में 2.5 हेक्टेयर और वर्षा आधारित क्षेत्रों में 10 हेक्टेयर के ग्रिड में नमूने एकत्र किए जाते हैं [citation:9][citation:14]।
• नमूना समय: रबी और खरीफ फसलों की कटाई के बाद, या जब खेत में कोई खड़ी फसल न हो [citation:14]।
• गुणवत्ता नियंत्रण: 1% नमूनों की रेफरल प्रयोगशालाओं में जांच की जाती है [citation:14]।
• कोई शुल्क नहीं: CSC या किसी भी माध्यम से आवेदन के लिए कोई शुल्क न लें। यह पूरी तरह से मुफ्त सेवा है [citation:16]।

• परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
• राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)
• PM-KISAN
• PMKSY (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना)

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत के कृषि क्षेत्र में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। 2015 में शुरू होने के बाद से, इस योजना ने 25.89 करोड़ से अधिक कार्ड जारी किए हैं और 8,272 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं [citation:2][citation:5][citation:15]। यह योजना किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य में सुधार और उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर रही है। 6.8 लाख प्रदर्शन और 93,781 किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं [citation:10]।