Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2014 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत अवसंरचना का निर्माण और सुदृढ़ीकरण करना, कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग करना, और सभी आबाद अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण करना था।

यह योजना पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) को अपने में समाहित करके बनाई गई थी। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) को योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया था।

योजना के तहत भारत सरकार ने परियोजना लागत का 60% (विशेष राज्यों के लिए 85%) अनुदान के रूप में प्रदान किया, और मील के पत्थर प्राप्त करने पर अतिरिक्त 15% (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 5%) अनुदान दिया गया।

महत्वपूर्ण सूचना: DDUGJY योजना 31 मार्च 2022 को बंद कर दी गई है। इसके कार्य अब रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के अंतर्गत जारी हैं।

पात्रता मानदंड (जब योजना सक्रिय थी)

DDUGJY के तहत निम्नलिखित श्रेणियों को लाभ प्रदान किया गया:

• ग्रामीण परिवार: गांवों में रहने वाले सभी परिवार, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए।
• कृषि उपभोक्ता: फीडर पृथक्करण के माध्यम से कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त और निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई।
• सभी आबाद गांव: योजना का लक्ष्य प्रत्येक आबाद लेकिन अविद्युतीकृत जनगणना गांव को विद्युत से जोड़ना था।

लाभ (जब योजना सक्रिय थी)

DDUGJY के तहत प्रदान किए गए प्रमुख लाभ:

• मुफ्त विद्युत कनेक्शन: BPL परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए।
• बारहमासी विद्युत आपूर्ति: फीडर पृथक्करण से कृषि उपभोक्ताओं को सिंचाई के महत्वपूर्ण घंटों में 10 घंटे तक निरंतर बिजली मिली, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित हुई।
• कृषि उपज में वृद्धि: सिंचाई सुविधाओं में सुधार से फसल उत्पादकता बढ़ी।
• रोजगार के अवसर: लघु और घरेलू उद्यमों के विकास से नए रोजगार के अवसर पैदा हुए।
• सामाजिक बुनियादी ढांचे में सुधार: स्कूलों, पंचायतों, अस्पतालों और पुलिस स्टेशनों को विद्युत आपूर्ति से स्वास्थ्य, शिक्षा और बैंकिंग सेवाओं में सुधार हुआ।
• डिजिटल पहुंच: रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और मोबाइल तक पहुंच में सुधार।

प्रमुख उपलब्धियां:

• 18,374 गांवों का विद्युतीकरण (28 अप्रैल 2018 तक)
• 1,27,68,620 घरों को DDUGJY के तहत कवर किया गया
• DDUGJY और सौभाग्य के तहत 2.86 करोड़ परिवारों का विद्युतीकरण

आवश्यक दस्तावेज

DDUGJY एक सरकार-संचालित योजना थी, इसलिए व्यक्तिगत आवेदन या दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं थी। बस्तियों और परिवारों का चयन जनगणना डेटा और राज्य सरकारों के प्रस्तावों के आधार पर किया जाता था।

आवेदन प्रक्रिया (जब योजना सक्रिय थी)

महत्वपूर्ण: DDUGJY एक सरकार-संचालित योजना थी, व्यक्तिगत आवेदन की आवश्यकता नहीं थी। योजना 31 मार्च 2022 को बंद हो चुकी है।

योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया:

1. राज्यों द्वारा प्रस्ताव: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाते थे।
2. REC द्वारा मूल्यांकन: ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) द्वारा प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता था।
3. अनुमोदन: विद्युत मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं को मंजूरी दी जाती थी।
4. निर्माण कार्य: राज्य वितरण कंपनियों (DISCOMs) द्वारा निर्माण कार्य किया जाता था।

योजना की प्रगति की निगरानी ऑनलाइन पोर्टल www.ddugjy.gov.in पर की जाती थी, जहां राज्य DISCOMs/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा नियमित रूप से अपडेट किया जाता था। योजना अब बंद हो चुकी है, लेकिन ऐतिहासिक डेटा उपलब्ध हो सकता है।

DDUGJY में व्यक्तिगत भुगतान नहीं किया जाता था। परियोजना निधि राज्य सरकारों/DISCOMs को आवंटित की जाती थी। धनराशि की जानकारी विद्युत मंत्रालय या REC से प्राप्त की जा सकती थी।

• दिसंबर 2014: DDUGJY का शुभारंभ
• 28 अप्रैल 2018: देश के सभी आबाद अविद्युतीकृत जनगणना गांवों का विद्युतीकरण पूरा
• 31 मार्च 2019: DDUGJY और सौभाग्य के तहत सभी इच्छुक परिवारों का विद्युतीकरण पूरा
• 31 दिसंबर 2021: DDUGJY परियोजनाओं के पूरा होने की समय सीमा
• 31 मार्च 2022: DDUGJY और सौभाग्य योजनाएं बंद
• जुलाई 2021: रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) का शुभारंभ

DDUGJY के दायरे से बाहर (जब योजना सक्रिय थी):

• पहले से विद्युतीकृत गांव और परिवार।
• शहरी क्षेत्रों के परिवार।
• वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ता (जो पहले से विद्युत कनेक्शन प्राप्त थे)।

महत्वपूर्ण निर्देश

• योजना बंद: DDUGJY योजना 31 मार्च 2022 को बंद कर दी गई है। नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते।
• वर्तमान योजना: ग्रामीण विद्युतीकरण और वितरण सुधार के कार्य अब रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के अंतर्गत जारी हैं।
• RDSS के तहत: PM-JANMAN, DA-JGUA, PM-AJAY और VVP के तहत चिन्हित परिवारों के विद्युतीकरण के लिए ₹6,521 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें अब तक 2.93 लाख परिवारों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

• प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)
• रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS)
• राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY)

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) भारत के ग्रामीण विद्युतीकरण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी। इस योजना ने न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत अवसंरचना को मजबूत किया, बल्कि कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण के माध्यम से किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं दोनों को लाभ पहुंचाया। 28 अप्रैल 2018 तक देश के सभी आबाद अविद्युतीकृत जनगणना गांवों का विद्युतीकरण पूरा होना और 2.86 करोड़ से अधिक परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करना इस योजना की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। यद्यपि यह योजना 31 मार्च 2022 को बंद हो गई, लेकिन इसकी विरासत RDSS के माध्यम से जारी है, जो ग्रामीण विद्युत वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने का काम कर रही है।