Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना है । इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र असंबद्ध बस्तियों को एकल बारहमासी सड़क के माध्यम से संपर्क प्रदान करना है, जिससे ग्रामीण जनसंख्या की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हो ।

योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (NRIDA) की सहायता से होता है, जबकि राज्य स्तर पर राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियां (SRRDAs) और कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयां (PIUs) कार्य करती हैं ।

PMGSY के तहत अब तक कई चरण शुरू किए गए हैं - PMGSY-I (2000), PMGSY-II (2013), PMGSY-III (2019), और नवीनतम PMGSY-IV (सितंबर 2024)। प्रत्येक चरण का अपना विशिष्ट उद्देश्य है, जो संपर्क, उन्नयन और एकीकरण पर केंद्रित है ।

पात्रता मानदंड

PMGSY-IV के तहत पात्रता जनगणना 2011 के जनसंख्या डेटा पर आधारित है :

• मैदानी क्षेत्र: 500+ जनसंख्या वाली असंबद्ध बस्तियां
• पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश: 250+ जनसंख्या वाली बस्तियां
• विशेष श्रेणी क्षेत्र: अनुसूचित क्षेत्र (जनजातीय), आकांक्षी जिले/ब्लॉक, और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250+ जनसंख्या
• वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र: 9 राज्यों के अधिसूचित क्षेत्रों में 100+ जनसंख्या वाली बस्तियां

बस्ती की परिभाषा: एक बस्ती जनसंख्या का एक समूह है जिसका स्थान समय के साथ नहीं बदलता। देसम, ढाणी, टोला, मजरा, हमलेट आदि बस्तियों के सामान्य नाम हैं ।

लाभ और कवरेज

PMGSY के तहत प्रदान किए जाने वाले लाभ:

• बारहमासी सड़क संपर्क: पात्र बस्तियों को हर मौसम में चलने योग्य सड़क प्रदान की जाती है ।
• सामाजिक बुनियादी ढांचे से जुड़ाव: सड़कें सरकारी शैक्षिक और स्वास्थ्य संस्थानों, बाजारों और विकास केंद्रों को जोड़ती हैं ।
• अनुसंधान और विकास: योजना के तहत 1.38 लाख ग्रामीण कृषि बाजार, 1.46 लाख शैक्षिक केंद्र, 82,000 चिकित्सा केंद्र और 3.28 लाख परिवहन एवं अन्य सुविधा केंद्र जुड़े हैं ।
• PMGSY-IV का लक्ष्य: 25,000 असंबद्ध बस्तियों को जोड़ना, 62,500 किमी सड़क का निर्माण, FY 2024-25 से 2028-29 तक कार्यान्वयन, कुल परिव्यय ₹70,125 करोड़ ।

आवश्यक दस्तावेज

PMGSY एक सरकार-संचालित योजना है, इसलिए व्यक्तिगत आवेदन या दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती। बस्तियों का चयन जनगणना डेटा और जिला ग्रामीण सड़क योजना (DRRP) के आधार पर किया जाता है ।

आवेदन प्रक्रिया

महत्वपूर्ण: PMGSY एक सरकार-संचालित योजना है, व्यक्तिगत आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

1. योजना तैयार करना: जिला ग्रामीण सड़क योजना (DRRP) और कोर नेटवर्क की तैयारी की जाती है ।
2. बस्ती का चयन: जनगणना डेटा और पात्रता मानदंड के आधार पर बस्तियों का चयन किया जाता है।
3. प्रस्ताव तैयार करना: SRRDA द्वारा प्रस्ताव तैयार करके NRIDA को भेजा जाता है।
4. अनुमोदन: NRIDA द्वारा तकनीकी जांच और अनुमोदन किया जाता है।
5. निर्माण: राज्य सरकारों द्वारा सड़क निर्माण कार्य किया जाता है।

योजना की प्रगति और बस्ती-वार संपर्क की जानकारी निम्नलिखित पोर्टलों पर उपलब्ध है:

• PMGSY आधिकारिक वेबसाइट: pmgsy.dord.gov.in
• OMMAS पोर्टल: omms.nic.in - ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली

OMMAS पर प्राथमिकता सूची, गुणवत्ता निगरानी, परिपत्र और स्वीकृति की जानकारी उपलब्ध है ।

PMGSY में व्यक्तिगत भुगतान नहीं किया जाता। सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए धनराशि राज्य सरकारों को आवंटित की जाती है। रखरखाव के लिए, PMGSY सड़कों पर 5-वर्षीय रखरखाव अनुबंध होते हैं, और बाद में 5-वर्षीय ज़ोनल रखरखाव अनुबंध किए जाते हैं ।

• 25 दिसंबर 2000: PMGSY-I का शुभारंभ
• 2013: PMGSY-II का शुभारंभ
• 2019: PMGSY-III का शुभारंभ
• 11 सितंबर 2024: PMGSY-IV को मंजूरी
• FY 2024-25 से 2028-29: PMGSY-IV की कार्यान्वयन अवधि
• 31 मार्च 2025: PMGSY-I को बंद किया गया (बकाया कार्यों के लिए 31 मार्च 2027 तक विस्तार)

PMGSY के दायरे से बाहर:

• शहरी सड़कें
• राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग
• प्रमुख जिला सड़कें (MDR)
• पहले से बारहमासी संपर्क प्राप्त बस्तियां
• काली-टॉप या सीमेंट सड़कों की मरम्मत

महत्वपूर्ण निर्देश

• एकल संपर्क: PMGSY केवल एकल सड़क संपर्क प्रदान करती है। यदि किसी बस्ती को पहले से बारहमासी सड़क से जोड़ा गया है, तो नया कार्य नहीं लिया जा सकता ।
• रखरखाव: PMGSY सड़कों का डिज़ाइन जीवन 10 वर्ष है। 5-वर्षीय निर्माण-साथ-रखरखाव अनुबंध के बाद, राज्यों को अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए रखरखाव करना होता है ।
• हरित प्रौद्योगिकी: PMGSY स्थानीय, गैर-पारंपरिक और हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देती है ।
• PM-JANMAN और PM-AJAY के साथ अभिसरण: PMGSY-IV को जनजातीय और अनुसूचित जाति समुदायों के विकास के लिए इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ा गया है ।

• PM-JANMAN (Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan)
• PM-AJAY (Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana)
• Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan (DA-JGUA)
• Vibrant Village Programme (VVP)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) भारत के ग्रामीण विकास का एक स्तंभ है। 2000 में शुरू होने के बाद से, इस योजना ने 7.97 लाख किमी से अधिक सड़कों का निर्माण किया है और 1.62 लाख से अधिक बस्तियों को संपर्क प्रदान किया है । PMGSY-IV के साथ, सरकार का लक्ष्य 25,000 अतिरिक्त असंबद्ध बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना है, जिससे ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में और तेजी आएगी ।