Jal Jeevan Mission

जल जीवन मिशन (हर घर जल) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसे 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था । इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के प्रत्येक घर को नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। यह योजना पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS), जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है ।

योजना का लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (Functional Household Tap Connection – FHTC) प्रदान करना था, जिसे अब 2028 तक बढ़ा दिया गया है । योजना की सफलता में ग्राम पंचायतों, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSC) और स्थानीय समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका है ।

जल जीवन मिशन का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को मिल सकता है। योजना के तहत मुख्य रूप से निम्नलिखित को प्राथमिकता दी जाती है:

• ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार जिनके घर में पहले से नल कनेक्शन नहीं है
• गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र (Quality-Affected Areas) जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र
• सूखा प्रभावित क्षेत्र और रेगिस्तानी क्षेत्र
• संसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) के गांव
• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल गांव

इसके अतिरिक्त, गांवों में स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक भवनों में भी नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं ।

जल जीवन मिशन के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

• कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC): प्रत्येक ग्रामीण घर को नल के माध्यम से पेयजल
• मात्रा: न्यूनतम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (lpcd)
• गुणवत्ता: BIS:10500 मानकों के अनुसार निर्धारित गुणवत्ता वाला जल
• नियमितता: दीर्घकालिक और नियमित जल आपूर्ति
• सामुदायिक भवनों में कनेक्शन: स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम पंचायत भवन आदि में भी नल कनेक्शन

योजना से WHO के अनुमान के अनुसार प्रतिदिन 5.5 करोड़ घंटे की बचत होगी, मुख्यतः महिलाओं के लिए, और लगभग 4 लाख मौतों को रोका जा सकेगा ।

नल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• राशन कार्ड
• पासपोर्ट साइज फोटो
• बैंक खाता विवरण
• मोबाइल नंबर
• ईमेल आईडी (वैकल्पिक)
• सहमति पत्र/शपथ पत्र – यह प्रमाणित करने के लिए कि आवेदक ने सरकारी/निजी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है और जल का उपयोग केवल घरेलू उद्देश्य के लिए करेगा

कुछ राज्यों में ₹100 का लाभार्थी अंशदान (Beneficiary Contribution) भी लिया जाता है ।

जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:

1. ग्राम पंचायत से संपर्क करें: अपने गांव की ग्राम पंचायत या ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) से संपर्क करें
2. आवेदन फॉर्म भरें: निर्धारित आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आधार नंबर, पता आदि भरें
3. दस्तावेज संलग्न करें: आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें
4. सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करें: जल उपयोग, पाइपलाइन बिछाने की अनुमति और अतिक्रमण न होने संबंधी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें
5. जमा करें: आवेदन ग्राम पंचायत या संबंधित विभागीय कार्यालय में जमा करें
6. सत्यापन: विभाग द्वारा स्थल निरीक्षण और सत्यापन किया जाएगा
7. कनेक्शन: सत्यापन के बाद नल कनेक्शन स्थापित किया जाएगा

कुछ राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अपनी ग्राम पंचायत या जिला जल एवं स्वच्छता विभाग से संपर्क करें ।

आवेदन की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित तरीके उपलब्ध हैं:

• JJM डैशबोर्ड: ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx पर जाकर अपने गांव/जिले की प्रगति देख सकते हैं
• ग्राम पंचायत: अपनी ग्राम पंचायत या VWSC से सीधे संपर्क करें
• जिला कार्यालय: जिला जल एवं स्वच्छता विभाग या जिला परिषद कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें

जल जीवन मिशन के तहत आमतौर पर उपभोक्ताओं से मासिक जल उपयोग शुल्क (User Charge) लिया जाता है, जो ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित किया जाता है। कुछ गांवों में ₹50 प्रति माह जैसी मामूली राशि वसूली जाती है ।

भुगतान संबंधी जानकारी के लिए:

• अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें
• VWSC द्वारा रखे गए रिकॉर्ड की जांच करें

• लॉन्च तिथि: 15 अगस्त 2019
• मूल लक्ष्य: 2024 तक हर घर नल कनेक्शन
• विस्तारित समयसीमा: 2028 तक
• बजट आवंटन (2026-27): ₹67,670 करोड़
• RPwSS ID पूर्ण करने की समयसीमा: नवंबर 2025
• जल महोत्सव: 8 मार्च - 22 मार्च 2026

जल जीवन मिशन मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, इसलिए शहरी क्षेत्रों के निवासी इस योजना के दायरे में नहीं आते। इसके अतिरिक्त:

• जिन घरों में पहले से कार्यात्मक नल कनेक्शन है, उन्हें नए कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती
• व्यावसायिक/औद्योगिक उद्देश्यों के लिए जल कनेक्शन इस योजना के अंतर्गत नहीं आता
• योजना के तहत जल का उपयोग केवल घरेलू उद्देश्य के लिए किया जा सकता है

• नल कनेक्शन प्राप्त करने के बाद उपभोक्ता को ग्राम पंचायत/VWSC द्वारा निर्धारित मासिक जल उपयोग शुल्क का भुगतान करना होता है
• जल का उपयोग केवल घरेलू उद्देश्य के लिए करें; दुरुपयोग पर कनेक्शन काटा जा सकता है
• पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि मालिकों की अनुमति आवश्यक है
• VWSC समय-समय पर जल गुणवत्ता परीक्षण और पाइपलाइन निरीक्षण करती है
• किसी भी समस्या या शिकायत के लिए जल समाधान पोर्टल या टोल-फ्री नंबर 18001212164 का उपयोग करें
• ग्राम सभा द्वारा ‘हर घर जल’ गांव का प्रमाणन किया जाता है

• स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) - ग्रामीण स्वच्छता और sanitation से जुड़ी योजना
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGS) - ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
• नमामि गंगे - गंगा नदी की सफाई और जल संरक्षण कार्यक्रम

जल जीवन मिशन (हर घर जल) भारत सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है जो ग्रामीण भारत के प्रत्येक घर को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। योजना की शुरुआत के समय केवल 3.23 करोड़ घरों में नल कनेक्शन थे, जो अब 15.82 करोड़ से अधिक हो गए हैं । यह उपलब्धि ग्राम पंचायतों, VWSC और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी से संभव हुई है। यदि आपके घर में अभी तक नल कनेक्शन नहीं है, तो अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें और इस योजना का लाभ उठाएं।

जल जीवन मिशन की प्रमुख उपलब्धियां (2026 तक)

• कुल नल कनेक्शन: 15.82 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन
• स्कूलों में कनेक्शन: 9,23,297 स्कूलों में नल कनेक्शन
• आंगनवाड़ी केंद्रों में कनेक्शन: 9,66,876 आंगनवाड़ी केंद्रों में नल कनेक्शन
• हर घर जल गांव: 2.74 लाख गांव ‘हर घर जल’ घोषित, 1.81 लाख गांव प्रमाणित
• महिलाओं का प्रशिक्षण: 24.80 लाख महिलाओं को फील्ड टेस्टिंग किट (FTK) से जल गुणवत्ता परीक्षण का प्रशिक्षण
• जल गुणवत्ता परीक्षण: 2,843 प्रयोगशालाओं में 38.78 लाख जल नमूनों की जांच
• बजट आवंटन: 2026-27 के लिए ₹67,670 करोड़

स्थानीय भागीदारी और समुदायिक स्वामित्व

जल जीवन मिशन की सफलता में स्थानीय भागीदारी महत्वपूर्ण रही है। ग्राम पंचायत और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) को इन-विलेज जल आपूर्ति प्रणाली की योजना, क्रियान्वयन, प्रबंधन और रखरखाव के लिए सशक्त बनाया गया है । समुदायिक योगदान के रूप में नॉर्थ-ईस्ट राज्यों और कठिन/पहाड़ी क्षेत्रों में 5% और अन्य गांवों में 10% की व्यवस्था है ।