Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे 2021-22 में लॉन्च किया गया था। यह योजना तीन पूर्ववर्ती योजनाओं - प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY), बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY), और अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (SCA to SCSP) - को मिलाकर बनाई गई है ।

योजना के तीन मुख्य घटक हैं: (1) आदर्श ग्राम - अनुसूचित जाति बहुल गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना, (2) अनुदान-सहायता - जिला/राज्य स्तर की परियोजनाओं के लिए, जिसमें आजीविका सृजन, कौशल विकास आदि शामिल हैं, और (3) छात्रावास - अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण/मरम्मत ।

सरकार ने PM-AJAY को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का प्रस्ताव दिया है, जिससे इसकी कवरेज और प्रभाव को और बढ़ाया जा सके ।

पात्रता मानदंड

आदर्श ग्राम घटक:

• अनुसूचित जाति (SC) की जनसंख्या 50% या अधिक वाले गांव ।
• ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित गांव।

अनुदान-सहायता घटक:

• अनुसूचित जाति समुदाय के व्यक्ति/परिवार।
• आय सीमा को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन वार्षिक आय ₹2.50 लाख से कम वाले परिवारों/व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है ।
• अनुसूचित जाति बहुल सदस्यों वाले स्वयं सहायता समूह (SHGs) भी पात्र हैं ।

छात्रावास घटक:

• अनुसूचित जाति के छात्र जो उच्च शिक्षा संस्थानों या स्कूलों में नामांकित हैं।
• संस्थान केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित होना चाहिए ।

लाभ और सहायता

आदर्श ग्राम घटक:

• प्रत्येक चयनित गांव के लिए ₹21 लाख की केंद्रीय सहायता (₹20 लाख गैप-फिलिंग + ₹1 लाख प्रशासनिक) ।
• 10 क्षेत्रों में 50 सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को संतृप्त करना ।

अनुदान-सहायता घटक:

• कौशल विकास और आजीविका सृजन परियोजनाओं के लिए अनुदान।
• प्रशिक्षण के बाद लाभार्थियों को ₹50,000 तक की सब्सिडी ।
• आय-सृजन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता।

छात्रावास घटक:

• सभी छात्रावासों के निर्माण के लिए 100% केंद्रीय सहायता (लिंग की परवाह किए बिना) ।
• परिचालन छात्रावासों की मरम्मत के लिए हर 5 साल में सहायता: 50 छात्रों के लिए ₹5 लाख, 100 के लिए ₹10 लाख, 150 के लिए ₹15 लाख, आदि ।

आवश्यक दस्तावेज

चूंकि यह योजना राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है, दस्तावेजों की आवश्यकता संबंधित घटक और राज्य के अनुसार भिन्न हो सकती है। सामान्यतः निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:

• अनुसूचित जाति (SC) प्रमाणपत्र
• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• बैंक खाता विवरण
• शैक्षिक संस्थान का नामांकन प्रमाण (छात्रावास घटक के लिए)

आवेदन प्रक्रिया

महत्वपूर्ण: PM-AJAY मुख्य रूप से राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। व्यक्तिगत आवेदन की आवश्यकता घटक के अनुसार भिन्न होती है।

1. आदर्श ग्राम: गांवों का चयन राज्य सरकारों द्वारा जनसंख्या डेटा के आधार पर किया जाता है। गांव की विकास योजना (VDP) तैयार की जाती है और जिला स्तर पर अनुमोदित की जाती है।
2. अनुदान-सहायता: राज्य सरकारें/कार्यान्वयन एजेंसियां परियोजना प्रस्ताव तैयार करती हैं और PM-AJAY पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करती हैं।
3. छात्रावास: प्रस्ताव PM-AJAY पोर्टल के माध्यम से अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं ।

PM-AJAY पोर्टल (pmajay.dosje.gov.in) और AJAY मोबाइल ऐप के माध्यम से योजना का डिजिटल कार्यान्वयन किया जाता है ।

योजना की प्रगति और परियोजना की स्थिति PM-AJAY पोर्टल (https://pmajay.dosje.gov.in) पर देखी जा सकती है। पोर्टल पर गांव की विकास योजनाओं, परियोजना मूल्यांकन, धन ट्रैकिंग और लाभार्थी निगरानी की सुविधा उपलब्ध है ।

भुगतान की जानकारी के लिए संबंधित राज्य कार्यान्वयन एजेंसी या जिला कार्यालय से संपर्क करें। PM-AJAY पोर्टल पर धन ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध है ।

• 2021-22: PM-AJAY की शुरुआत (तीन योजनाओं का विलय) ।
• 2021-22 से 2025-26: योजना की कार्यान्वयन अवधि ।
• 2026-27 से 2030-31: विस्तारित वित्तीय परिव्यय के साथ निरंतरता का प्रस्ताव ।

आदर्श ग्राम घटक के लिए, केवल 50% या अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले गांव पात्र हैं। 50% से कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले गांव, भले ही उनमें बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति आबादी हो, इस घटक से बाहर रह जाते हैं ।

महत्वपूर्ण निर्देश

• यह योजना 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, लेकिन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपने संसाधनों से अतिरिक्त धन प्रदान कर सकते हैं ।
• योजना के तहत केंद्र और राज्य की अन्य योजनाओं के अभिसरण को प्रोत्साहित किया जाता है ।
• छात्रावासों की मरम्मत के लिए हर 5 साल में सहायता उपलब्ध है ।
• परियोजना की समाप्ति के बाद रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों की होती है ।
• PM-AJAY पोर्टल और AJAY मोबाइल ऐप के माध्यम से पारदर्शिता और वास्तविक समय की निगरानी सुनिश्चित की जाती है ।

• प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) - अब PM-AJAY का घटक
• बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY) - अब PM-AJAY का घटक
• अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (SCA to SCSP) - अब PM-AJAY में विलय

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) अनुसूचित जाति समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक व्यापक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 2021-22 में लॉन्च होने के बाद से, योजना के तहत ₹4,276.62 करोड़ से अधिक जारी किए गए हैं । आदर्श ग्राम घटक के तहत 47,316 गांवों को कवर किया गया है, जिनमें 16,759 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है, और 47.59 लाख से अधिक नागरिकों को लाभ पहुंचाया गया है । सरकार ने 2026-27 से 2030-31 तक योजना को विस्तारित वित्तीय परिव्यय के साथ जारी रखने का प्रस्ताव दिया है, जो अनुसूचित जाति समुदायों के सतत विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है ।