प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों के लिए फसल बीमा योजना है, जो notified crops और areas में प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम, कीट, रोग और अन्य निर्धारित risks से होने वाले crop loss के विरुद्ध insurance protection प्रदान करती है।

PM Fasal Bima Yojana कब शुरू हुई?

PMFBY को 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था और इसका implementation Kharif 2016 से शुरू हुआ।

PMFBY में किसान को कितना premium देना पड़ता है?

किसान द्वारा देय अधिकतम premium सामान्यतः Kharif food और oilseed crops के लिए 2%, Rabi food और oilseed crops के लिए 1.5% तथा annual commercial और horticultural crops के लिए 5% of Sum Insured है।

PMFBY में कौन किसान आवेदन कर सकता है?

Notified area में notified crop उगाने वाले और संबंधित crop तथा land पर insurable interest रखने वाले किसान लागू राज्य notification और scheme rules के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। Sharecropper और tenant farmer भी लागू शर्तों के अनुसार eligible हो सकते हैं।

PMFBY में फसल खराब होने पर क्या करना चाहिए?

फसल नुकसान होने पर किसान को लागू PMFBY procedure के अनुसार नुकसान की सूचना निर्धारित channel से देनी चाहिए। Localized calamity या specified post-harvest loss के मामलों में prescribed rules के अनुसार सामान्यतः 72 घंटे के भीतर loss intimation का प्रावधान है।

PMFBY application status कैसे check करें?

PMFBY के official portal पर Application Status सुविधा उपलब्ध है। किसान policy या application details का उपयोग करके status की जांच कर सकता है। आधिकारिक status page https://pmfby.gov.in/policyClaim है।

PMFBY का claim payment कैसे मिलता है?

Eligible crop-insurance claim की राशि किसान के बैंक खाते में transfer की जाती है। Claim amount fixed नहीं होता और applicable crop insurance methodology तथा assessed loss या yield के आधार पर निर्धारित होता है।

PMFBY की official helpline क्या है?

PMFBY official portal पर Krishi Rakshak Portal & Helpline के लिए 14447 दिया गया है। इसका उपयोग queries, grievances और crop-loss reporting के लिए किया जा सकता है।

क्या PMFBY में wild animal से फसल नुकसान cover होता है?

Wild animal damage को पूरे देश में automatic core PMFBY coverage नहीं माना जाना चाहिए। राज्यों को लागू framework के अनुसार additional protection notify करने की अनुमति हो सकती है। इसलिए अपने राज्य की current notification की जांच करना आवश्यक है।