PM Kisan Yojana

पीएम किसान योजना क्या है?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM-KISAN भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की आय सहायता योजना है। इसका उद्देश्य देश के पात्र भूमिधारक किसान परिवारों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सहायता करना है, ताकि किसान कृषि इनपुट खरीदने तथा अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आय सहायता का उपयोग कर सकें। आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवार को ₹6,000 प्रति वर्ष की सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है। यह राशि Direct Benefit Transfer यानी DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। योजना में किसान परिवार का अर्थ पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों से मिलकर बने उस परिवार से है जिसके पास संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार खेती योग्य भूमि है।

PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट पर नए किसान पंजीकरण, लाभार्थी स्थिति, लाभार्थी सूची, e-KYC और अन्य सेवाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान आधिकारिक पोर्टल के अनुसार पंजीकृत किसानों के लिए e-KYC अनिवार्य है। 2026 में 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई और इस किस्त में 9.44 करोड़ से अधिक किसानों को ₹18,880 करोड़ से अधिक की राशि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण किया गया। योजना की जानकारी या भुगतान से संबंधित स्थिति देखने के लिए किसान आधिकारिक PM-KISAN पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।

पीएम किसान योजना के लिए पात्रता

PM-KISAN का मूल पात्रता आधार ऐसा भूमिधारक किसान परिवार है जिसके पास खेती योग्य भूमि संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड में दर्ज हो। योजना के अनुसार किसान परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं। पात्र किसान परिवारों की पहचान और सत्यापन संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा उपलब्ध भूमि रिकॉर्ड तथा योजना के दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जाता है। योजना में केवल भूमि का होना पर्याप्त नहीं है; लाभार्थी को निर्धारित अपवर्जन श्रेणियों में नहीं आना चाहिए और उपलब्ध रिकॉर्ड में जानकारी सही होनी चाहिए।

PM-KISAN की वर्तमान आधिकारिक वेबसाइट पर e-KYC को पंजीकृत किसानों के लिए अनिवार्य बताया गया है। नए किसान पंजीकरण में Aadhaar authentication की प्रक्रिया उपलब्ध है और आधिकारिक पंजीकरण फॉर्म में Aadhaar तथा मोबाइल नंबर मांगा जाता है। बैंक खाते की सही जानकारी और भूमि संबंधी रिकॉर्ड भी लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हैं। यदि किसान की जानकारी में नाम, Aadhaar, बैंक या भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी समस्या है तो संबंधित आधिकारिक सुधार या सहायता प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए। पात्रता की अंतिम पुष्टि संबंधित सरकारी रिकॉर्ड और PM-KISAN की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होती है।

पीएम किसान योजना के लाभ

PM-KISAN के तहत पात्र भूमिधारक किसान परिवार को ₹6,000 प्रति वर्ष की आय सहायता दी जाती है। यह राशि तीन समान किस्तों में ₹2,000-₹2,000 करके सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है। योजना का उद्देश्य किसान परिवारों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सहायता करना है। आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार यह सहायता कृषि इनपुट से संबंधित खर्चों तथा घरेलू जरूरतों में सहायता देने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है। लाभ प्राप्त करने के लिए किसान का रिकॉर्ड योजना की पात्रता शर्तों के अनुरूप होना और निर्धारित सत्यापन प्रक्रियाओं को पूरा करना आवश्यक है।

योजना का भुगतान बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से होने के कारण लाभार्थी को किसी मध्यस्थ के माध्यम से नकद भुगतान लेने की आवश्यकता नहीं होती। PM-KISAN पोर्टल पर किसान अपनी भुगतान स्थिति, बैंक विवरण और संबंधित जानकारी देख सकता है। 2026 में जारी 23वीं किस्त के दौरान 9.44 करोड़ से अधिक किसानों को ₹18,880 करोड़ से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। वर्तमान पोर्टल पर e-KYC को अनिवार्य बताया गया है, इसलिए पात्र किसान को अपनी e-KYC स्थिति भी नियमित रूप से जांचनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज और जानकारी

PM-KISAN में पंजीकरण और लाभ प्राप्त करने के लिए किसान की पहचान तथा भूमि संबंधी जानकारी का सही होना महत्वपूर्ण है। आधिकारिक नए किसान पंजीकरण फॉर्म में Aadhaar नंबर, मोबाइल नंबर और राज्य की जानकारी मांगी जाती है तथा Aadhaar को UIDAI के माध्यम से authenticate किया जाता है। इसके अलावा लाभार्थी के बैंक खाते की सही जानकारी आवश्यक है क्योंकि योजना की सहायता DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है। भूमि स्वामित्व या खेती योग्य भूमि से संबंधित रिकॉर्ड पात्रता निर्धारण में महत्वपूर्ण आधार होते हैं।

किसान को अपनी स्थिति के अनुसार Aadhaar, सक्रिय मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और भूमि रिकॉर्ड या खेती योग्य भूमि का प्रमाण उपलब्ध रखना चाहिए। अलग-अलग राज्यों में भूमि रिकॉर्ड और सत्यापन की प्रक्रिया अलग हो सकती है, इसलिए स्थानीय स्तर पर मांगे जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रक्रिया के अनुसार हो सकते हैं। यदि पोर्टल या विभाग द्वारा किसी सुधार या सत्यापन के लिए अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाएं तो वही आधिकारिक निर्देश मानने चाहिए। गलत या असंगत जानकारी के कारण लाभ रोकने या पात्रता की दोबारा जांच की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

PM Kisan Yojana में आवेदन कैसे करें?

नया किसान PM-KISAN के आधिकारिक पोर्टल पर New Farmer Registration सुविधा का उपयोग कर सकता है। ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान Aadhaar नंबर और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी दर्ज करनी होती है तथा Aadhaar authentication किया जाता है। इसके बाद किसान से संबंधित आवश्यक जानकारी और भूमि से जुड़े विवरण प्रक्रिया के अनुसार दर्ज किए जाते हैं। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर किसान परिवार की पात्रता का सत्यापन करता है। पंजीकरण के बाद किसान अपने Registration Number और आधिकारिक Know Your Status सुविधा के माध्यम से आवेदन या भुगतान की स्थिति देख सकता है।

1. PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
2. New Farmer Registration विकल्प चुनें।
3. Aadhaar नंबर और मोबाइल नंबर सहित मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
4. Aadhaar authentication और आवश्यक सत्यापन पूरा करें।
5. भूमि तथा किसान परिवार से संबंधित आवश्यक जानकारी सही तरीके से दर्ज करें।
6. आवेदन जमा करने के बाद प्राप्त Registration Number को सुरक्षित रखें।
7. e-KYC की स्थिति पूरी करें और जरूरत पड़ने पर आधिकारिक पोर्टल से अपनी स्थिति जांचें।

ऑनलाइन प्रक्रिया में समस्या होने पर किसान संबंधित CSC, राज्य के अधिकृत अधिकारी या PM-KISAN की आधिकारिक सहायता व्यवस्था का उपयोग कर सकता है।

महत्वपूर्ण तिथियां

PM-KISAN योजना 1 दिसंबर 2018 से operational हुई और इसके बाद किसानों को आय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था लागू की गई। योजना की सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है। किस्त जारी होने की वास्तविक तारीख सरकार द्वारा निर्धारित और घोषित की जाती है, इसलिए भविष्य की किस्त की तारीख को अनुमान के आधार पर नहीं मानना चाहिए। किसान को भुगतान से संबंधित जानकारी के लिए PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट और सरकारी घोषणाओं को देखना चाहिए।

2026 में PM-KISAN की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई। PIB के अनुसार इस किस्त में ₹18,880 करोड़ से अधिक राशि 9.44 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे हस्तांतरित की गई। वर्तमान PM-KISAN पोर्टल पर 23वीं किस्त जारी होने की जानकारी उपलब्ध है और पंजीकृत किसानों के लिए e-KYC अनिवार्य बताया गया है। अगली किस्त की तारीख यहां केवल तभी अपडेट की जानी चाहिए जब भारत सरकार या PM-KISAN का आधिकारिक पोर्टल उसकी पुष्टि करे।

कौन लोग PM-KISAN के लिए पात्र नहीं हैं?

PM-KISAN में कुछ उच्च आर्थिक या निर्धारित पदों तथा पेशे से संबंधित श्रेणियों को लाभ से बाहर रखा गया है। आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी institutional land holders पात्र नहीं हैं। ऐसे किसान परिवार भी अपात्र हो सकते हैं जिनमें कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व constitutional post holder हो, वर्तमान या पूर्व मंत्री या राज्य मंत्री हो, संसद या राज्य विधानमंडल का वर्तमान या पूर्व सदस्य हो, नगर निगम का वर्तमान या पूर्व मेयर या जिला पंचायत का वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष हो।

इसके अतिरिक्त केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा संबंधित सरकारी संस्थानों के serving या retired officers और employees की निर्धारित श्रेणियां भी अपात्र हैं, हालांकि दिशा-निर्देशों में Multi Tasking Staff, Class IV और Group D कर्मचारियों के लिए अपवाद दिया गया है। ₹10,000 या उससे अधिक मासिक पेंशन पाने वाले निर्धारित श्रेणी के retired pensioners भी अपात्र हैं, संबंधित अपवादों के अधीन। पिछले assessment year में income tax भुगतान करने वाले व्यक्ति और registered professional bodies के अंतर्गत practice करने वाले Doctors, Engineers, Lawyers, Chartered Accountants तथा Architects भी निर्धारित अपवर्जन में शामिल हैं।

PM Kisan के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

PM-KISAN लाभार्थी को अपनी Aadhaar, मोबाइल, बैंक और भूमि संबंधी जानकारी सही और अद्यतन रखनी चाहिए। आधिकारिक पोर्टल वर्तमान में बताता है कि PM-KISAN registered farmers के लिए e-KYC mandatory है। e-KYC OTP आधारित, biometric आधारित या उपलब्ध सरकारी मोबाइल ऐप की face authentication सुविधा के माध्यम से पूरी की जा सकती है। यदि e-KYC पूरी नहीं है या किसान की जानकारी में असंगति है तो भुगतान प्रभावित हो सकता है या रिकॉर्ड की जांच की जा सकती है।

PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट ने 2026 में कुछ suspected cases के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना भी दी है। इनमें 1 फरवरी 2019 के बाद land ownership प्राप्त करने वाले कुछ मामले और एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों द्वारा लाभ लेने के मामले शामिल हैं; ऐसे मामलों में physical verification पूरी होने तक लाभ अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। इसलिए किसान को केवल आधिकारिक PM-KISAN portal पर उपलब्ध Know Your Status और अन्य सेवाओं से अपनी स्थिति जांचनी चाहिए। किसी अनधिकृत वेबसाइट, एजेंट या व्यक्ति को Aadhaar OTP, बैंक PIN या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए।

संबंधित योजनाएं

PM-KISAN किसान आय सहायता से संबंधित केंद्रीय योजना है और इसे अन्य कृषि तथा किसान कल्याण योजनाओं के साथ अलग-अलग उद्देश्यों के लिए समझना चाहिए। PM-KISAN का मुख्य लाभ प्रत्यक्ष आय सहायता है, जबकि कृषि क्षेत्र की अन्य सरकारी योजनाएं फसल बीमा, किसान पेंशन, कृषि अवसंरचना, सिंचाई, कृषि ऋण या उत्पादन संबंधी सहायता जैसे अलग-अलग क्षेत्रों पर केंद्रित हो सकती हैं। PM-KISAN की वेबसाइट पर PM-Kisan Maandhan Yojana (PM-KMY) जैसी संबंधित किसान योजना की जानकारी भी उपलब्ध है, लेकिन दोनों योजनाओं की पात्रता, उद्देश्य और लाभ अलग हैं।

किसान को किसी दूसरी योजना के साथ PM-KISAN को मिलाकर नहीं देखना चाहिए। उदाहरण के लिए PM-KISAN की ₹6,000 वार्षिक आय सहायता एक अलग DBT benefit है। यदि किसान किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना का लाभ भी ले रहा है तो उस दूसरी योजना की अपनी पात्रता और exclusion rules लागू हो सकते हैं। सही जानकारी के लिए संबंधित योजना के आधिकारिक सरकारी पोर्टल और विभागीय दिशा-निर्देशों को प्राथमिक स्रोत माना जाना चाहिए।

PM-KISAN पात्र भूमिधारक किसान परिवारों के लिए ₹6,000 प्रति वर्ष की प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करने वाली केंद्रीय योजना है। राशि तीन समान किस्तों में DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है। किसान को पात्रता, Aadhaar authentication, e-KYC, बैंक और भूमि रिकॉर्ड की जानकारी सही रखने तथा भुगतान की स्थिति केवल आधिकारिक PM-KISAN पोर्टल से जांचने पर ध्यान देना चाहिए। 2026 की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी। नए आवेदन, beneficiary status, beneficiary list और e-KYC जैसी सेवाओं के लिए PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें।