Pradhan Mantri Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना है, जिसे मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है [citation:1]। यह योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक चार वर्षों की अवधि के लिए ₹6,000 करोड़ के अनुमानित परिव्यय के साथ लागू है [citation:2]।

योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र के असंगठित हिस्से का क्रमिक औपचारिकीकरण करना है, जिसमें मत्स्य श्रमिकों की काम-आधारित डिजिटल पहचान बनाना शामिल है [citation:1][citation:4]। यह मछुआरों, मत्स्य किसानों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को संस्थागत ऋण तक पहुंच प्रदान करके उनकी पूंजी लागत कम करने और संचालन बढ़ाने में मदद करता है [citation:1]।

योजना के तहत चार मुख्य घटक हैं: (1) मत्स्य क्षेत्र का औपचारिकीकरण और कार्यशील पूंजी वित्तपोषण तक पहुंच, (2) जलीय कृषि बीमा अपनाने को सुविधाजनक बनाना, (3) मूल्य श्रृंखला दक्षता में सुधार के लिए सूक्ष्म उद्यमों को सहायता, और (4) मछली और मत्स्य उत्पाद सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाना और विस्तारित करना [citation:20]।

पात्रता मानदंड

PM-MKSSY के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के लाभार्थी पात्र हैं [citation:2][citation:5]:

• व्यक्तिगत लाभार्थी: मछुआरे, मत्स्य (जलीय कृषि) किसान, मत्स्य श्रमिक, मछली विक्रेता, या मत्स्य मूल्य श्रृंखला में सीधे लगे अन्य व्यक्ति।
• सूक्ष्म और लघु उद्यम: स्वामित्व फर्म, साझेदारी फर्म, भारत में पंजीकृत कंपनियां, सोसाइटियां, सीमित देयता भागीदारी (LLP), सहकारी समितियां, संघ।
• ग्राम स्तरीय संगठन: स्वयं सहायता समूह (SHG), मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (FFPO), FPO, स्टार्टअप।

विशेष प्रावधान: SC/ST और महिला लाभार्थियों को अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है [citation:1][citation:9]।

लाभ और वित्तीय सहायता

जलीय कृषि बीमा के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन (घटक 1-B):

• बीमा प्रीमियम के 40% की दर से प्रोत्साहन, प्रति हेक्टेयर ₹25,000 तक की सीमा के साथ [citation:1][citation:9]।
• 4 हेक्टेयर तक के जल फैलाव क्षेत्र वाले फार्म के लिए प्रति किसान अधिकतम ₹1 लाख [citation:1]।
• गहन प्रणालियों (पिंजरा कल्चर, RAS, बायो-फ्लॉक, रेसवे) के लिए 1,800 m³ प्रति किसान अधिकतम ₹1 लाख [citation:1]।
• SC/ST और महिला लाभार्थियों को सामान्य श्रेणी की तुलना में अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन [citation:1]।
• यह प्रोत्साहन केवल एक फसल चक्र के लिए दिया जाता है [citation:10]।

प्रदर्शन अनुदान (घटक 2 और 3):

रोजगार सृजन प्रोत्साहन: प्रत्येक महिला के लिए ₹15,000 प्रति वर्ष और प्रत्येक पुरुष के लिए ₹10,000 प्रति वर्ष, कुल पात्र अनुदान के 50% की सीमा तक [citation:1][citation:2]।

ऋण सुविधा (घटक 1-A): बैंक योग्य परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और जमा करने के लिए ₹5,000, या ऋण स्लैब के आधार पर ₹3,000 से ₹5,000 तक सफलता शुल्क [citation:5]।

आवश्यक दस्तावेज

PM-MKSSY के तहत आवेदन के लिए सामान्यतः निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

• आधार कार्ड
• पैन कार्ड
• बैंक खाता विवरण
• मत्स्य पालन/जलीय कृषि गतिविधि का प्रमाण
• परियोजना रिपोर्ट (प्रदर्शन अनुदान के लिए)
• बीमा पॉलिसी दस्तावेज (जलीय कृषि बीमा प्रोत्साहन के लिए)
• पंजीकरण प्रमाणपत्र (FFPO/SHG/कंपनी के लिए)
• जाति प्रमाण पत्र (SC/ST के लिए)

आवेदन प्रक्रिया

महत्वपूर्ण: PM-MKSSY के तहत सभी आवेदन राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) के माध्यम से ऑनलाइन किए जाते हैं [citation:4][citation:12]।

1. NFDP पर पंजीकरण: आधिकारिक पोर्टल nfdp.dof.gov.in पर जाएं और मछुआरे/मत्स्य किसान के रूप में पंजीकरण करें [citation:13]।
2. मॉड्यूल का चयन: लॉगिन करने के बाद, संबंधित मॉड्यूल (जलीय कृषि बीमा, ऋण सुविधा, प्रदर्शन अनुदान) चुनें [citation:12]।
3. आवेदन जमा करें: आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करके आवेदन जमा करें [citation:12]।
4. सत्यापन और अनुमोदन: आवेदन का मूल्यांकन संबंधित एजेंसी द्वारा किया जाता है और अनुमोदन के बाद लाभ जारी किया जाता है।

आवेदन की स्थिति NFDP पोर्टल (nfdp.dof.gov.in) पर लॉगिन करके देखी जा सकती है। हेल्पलाइन नंबर 1800-425-1660 पर भी संपर्क किया जा सकता है [citation:13]।

सहायता का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है। प्रदर्शन अनुदान के मामले में, भुगतान निवेश पूरा होने और सत्यापन के बाद किया जाता है [citation:2]।

• 2023-24: PM-MKSSY का शुभारंभ [citation:1]।
• 11 सितंबर 2024: राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) का लॉन्च [citation:1]।
• 2026-27: योजना की वर्तमान समाप्ति अवधि [citation:1]।
• 6 अगस्त 2026 तक: 35.92 लाख पंजीकरण NFDP पर, 3,829 सहकारी समितियां स्वीकृत, 2,294 हेक्टेयर बीमा कवरेज [citation:4]।

PM-MKSSY एक मांग-आधारित योजना है और इसमें कोई विशेष बहिष्करण नहीं है। यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है [citation:1]।

महत्वपूर्ण निर्देश

• योजना का कार्यान्वयन NFDP के माध्यम से पूरी तरह से डिजिटल है [citation:7]।
• जलीय कृषि बीमा प्रोत्साहन केवल एक फसल चक्र के लिए दिया जाता है [citation:10]।
• प्रदर्शन अनुदान के लिए, निवेश पूरा होने के बाद ही भुगतान किया जाता है [citation:2]।
• SC/ST और महिला लाभार्थियों को उच्च अनुदान दरों का लाभ मिलता है [citation:1]।
• योजना का लक्ष्य 1.70 लाख रोजगार सृजित करना है [citation:1]।

• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)
• राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB)
• मत्स्य पालन अवसंरचना विकास कोष

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र के औपचारिकीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ₹6,000 करोड़ के परिव्यय और राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ, यह योजना मछुआरों और मत्स्य किसानों को संस्थागत ऋण, बीमा कवरेज और प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन के माध्यम से सशक्त बना रही है। 8 सितंबर 2026 तक 37 लाख से अधिक पंजीकरण और 3,829 सहकारी समितियों के अनुमोदन के साथ, योजना तेजी से आगे बढ़ रही है [citation:7]।