Govt Benefit
Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana

Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
💰 Pension● Active

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सरकारी सब्सिडी वाली पेंशन योजना थी, जिसमें 60 वर्ष या अधिक आयु के नागरिक 10 वर्षों के लिए 7.40% की गारंटीड दर पर पेंशन प्राप्त कर सकते थे। 31 मार्च 2023 से इस योजना में नए नामांकन बंद कर दिए गए हैं।

💰 Benefit
₹9,250 / monthly
🎂 Age
60+ years
📅 Launched
4 May 2017

📋 Quick Facts

Scope
🌍 Country-wide
Type
💰 Pension
Status
Active
Ministry
Ministry of Finance
Benefit
₹9,250 / Monthly
Age
60+ years
Launched
4 May 2017
Apply Via
Online

📄About This Scheme

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) भारत सरकार की एक सब्सिडी वाली पेंशन योजना थी, जिसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किया गया था। यह योजना 4 मई 2017 को शुरू हुई और इसका प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा किया जाता था ।

योजना का उद्देश्य 60 वर्ष या अधिक आयु के नागरिकों को बाजार की अनिश्चितताओं से बचाते हुए एक स्थिर और गारंटीड आय प्रदान करना था। योजना में निवेश की गई राशि (पर्चेज प्राइस) पर 10 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर पेंशन मिलती थी। योजना को समय-समय पर संशोधित किया गया और अंतिम बार इसे 'PMVVY (Modified-2020)' के रूप में 26 मई 2020 से लागू किया गया ।

योजना में नए नामांकन 31 मार्च 2023 तक ही स्वीकार किए गए थे ।

✅Eligibility Criteria

📊 Eligibility at a Glance
Age
60+ years
Occupation
Pensioner
Beneficiary
Senior Citizens

PMVVY योजना में शामिल होने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें थीं:

  • आयु: न्यूनतम 60 वर्ष (पूर्ण) ।
  • अधिकतम आयु: कोई सीमा नहीं ।
  • नागरिकता: भारतीय नागरिक।
  • निवेश सीमा: किसी भी वरिष्ठ नागरिक द्वारा इस योजना की सभी पॉलिसियों में कुल निवेश ₹15 लाख से अधिक नहीं हो सकता था ।

💰Benefits

Type
Pension
Amount
₹9,250
Frequency
Monthly
Payment Method
Bank Transfer (DBT)

PMVVY योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते थे:

पेंशन भुगतान

  • गारंटीड रिटर्न: योजना में निवेश पर 7.40% प्रति वर्ष की गारंटीड दर से पेंशन मिलती थी (जो 7.66% वार्षिक के बराबर है) । यह दर पॉलिसी खरीदने की तिथि पर तय होती थी और पूरी 10 वर्ष की अवधि के लिए स्थिर रहती थी ।
  • भुगतान विकल्प: पेंशन मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर प्राप्त की जा सकती थी ।
  • न्यूनतम पेंशन: ₹1,000 प्रति माह (या ₹3,000 त्रैमासिक, ₹6,000 अर्धवार्षिक, ₹12,000 वार्षिक) ।
  • अधिकतम पेंशन: ₹9,250 प्रति माह (या ₹27,750 त्रैमासिक, ₹55,500 अर्धवार्षिक, ₹1,11,000 वार्षिक) ।

परिपक्वता और मृत्यु लाभ

  • परिपक्वता लाभ: 10 वर्ष की अवधि पूरी होने पर, जमा की गई मूल राशि (पर्चेज प्राइस) और अंतिम पेंशन किस्त का भुगतान किया जाता था ।
  • मृत्यु लाभ: पॉलिसी अवधि के दौरान निवेशक की मृत्यु होने पर, नामांकित व्यक्ति को पूरी जमा राशि वापस कर दी जाती थी ।

📋Documents Required

PMVVY योजना में निवेश के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती थी:

  • आधार कार्ड (अनिवार्य - योजना में आधार संख्या का सत्यापन आवश्यक था)
  • आयु प्रमाण पत्र (60 वर्ष या अधिक आयु का प्रमाण)
  • पता प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता विवरण (NEFT या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए)

📝How to Apply

📱 Application Mode
Online
⏰ Deadline
31 March 2023
🔗 Apply Online
Go to Portal →

PMVVY योजना में आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित थी:

  1. ऑनलाइन: LIC की वेबसाइट www.licindia.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता था ।
  2. ऑफलाइन: नजदीकी LIC शाखा में जाकर आवेदन फॉर्म भरा जा सकता था।
  3. पर्चेज प्राइस जमा करना: एकमुश्त राशि जमा करनी होती थी। निवेशक पेंशन की राशि या पर्चेज प्राइस में से किसी एक को चुन सकता था ।
  4. पेंशन विकल्प: भुगतान की आवृत्ति (मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक) का चयन करना होता था।

ध्यान दें: यह योजना अब नए नामांकन के लिए बंद है (31 मार्च 2023 से) ।

🔍Check Application Status

PMVVY योजना अब नए नामांकन के लिए उपलब्ध नहीं है। मौजूदा पॉलिसीधारक अपनी पॉलिसी की स्थिति के लिए संबंधित LIC शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

💳Payment / Installment Status

PMVVY के तहत पेंशन भुगतान NEFT या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जाता था । पॉलिसीधारक अपने बैंक खाते में पेंशन क्रेडिट की जांच कर सकते थे।

📅Important Dates

Launched
4 May 2017
Application Ends
31 March 2023
Closing Date
31 March 2023
  • शुभारंभ तिथि: 4 मई 2017
  • PMVVY (Modified-2020) शुभारंभ: 26 मई 2020
  • नए नामांकन की अंतिम तिथि: 31 मार्च 2023
  • पॉलिसी अवधि: 10 वर्ष

❌Who Is Not Eligible

PMVVY योजना के लिए निम्नलिखित श्रेणियां पात्र नहीं थीं:

  • 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति
  • वे व्यक्ति जिनके पास वैध आधार कार्ड नहीं है (आधार सत्यापन अनिवार्य था)
  • एक वरिष्ठ नागरिक द्वारा ₹15 लाख से अधिक का कुल निवेश

⚠️Important Instructions

  • निवेश सीमा: एक वरिष्ठ नागरिक द्वारा इस योजना की सभी पॉलिसियों में कुल निवेश ₹15 लाख से अधिक नहीं हो सकता था ।
  • ऋण सुविधा: 3 वर्ष की पॉलिसी अवधि पूरी होने के बाद, पर्चेज प्राइस के 75% तक ऋण लिया जा सकता था ।
  • समय से पूर्व निकास: केवल स्वयं या पति/पत्नी की गंभीर/टर्मिनल बीमारी के इलाज के लिए, 3 वर्ष बाद, 98% पर्चेज प्राइस की सरेंडर वैल्यू के साथ संभव था ।
  • आधार अनिवार्य: पॉलिसी खरीदने के लिए आधार संख्या का सत्यापन अनिवार्य था ।
  • योजना की स्थिति: यह योजना 31 मार्च 2023 से नए नामांकन के लिए बंद है। मौजूदा पॉलिसीधारकों को उनकी शेष अवधि तक लाभ मिलता रहेगा ।

📌Conclusion

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना थी, जिसने 10 वर्षों के लिए गारंटीड पेंशन प्रदान की। यह योजना 31 मार्च 2023 से नए नामांकन के लिए बंद कर दी गई है । जिन वरिष्ठ नागरिकों ने योजना में निवेश किया था, उन्हें उनकी पॉलिसी अवधि तक निर्धारित दर पर पेंशन मिलती रहेगी। सरकारी सब्सिडी के बढ़ते बोझ के कारण संसदीय समिति ने भविष्य की ऐसी योजनाओं के डिजाइन में बदलाव की सिफारिश की है ।

📎Additional Information

PMVVY और SCSS की तुलना

जब PMVVY सक्रिय थी, तब यह SCSS (वरिष्ठ नागरिक बचत योजना) का एक लोकप्रिय विकल्प थी। दोनों में अंतर निम्नलिखित था:

  • अवधि: PMVVY में 10 वर्ष की निश्चित अवधि थी, जबकि SCSS में 5 वर्ष की अवधि होती है (जिसे 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है)।
  • ब्याज दर: PMVVY में 7.40% (प्रभावी 7.66%) की गारंटीड दर थी, जबकि SCSS वर्तमान में 8.2% ब्याज देती है।
  • निवेश सीमा: दोनों में अधिकतम निवेश सीमा ₹15 लाख प्रति व्यक्ति थी।
  • तरलता: SCSS में ब्याज त्रैमासिक मिलता है, जबकि PMVVY में भुगतान की आवृत्ति चुनने का विकल्प था।

नवीनतम अपडेट (2026)

संसद की वित्तीय स्थायी समिति ने अगस्त 2026 में अपनी 44वीं रिपोर्ट में PMVVY पर सब्सिडी के बढ़ते बोझ पर गंभीर चिंता जताई। रिपोर्ट के अनुसार, योजना पर सरकारी सब्सिडी 2022-23 में ₹27.58 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹597.33 करोड़ हो गई है । समिति ने भविष्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में फ्लोटिंग-रेट या आवधिक दर-रीसेट तंत्र अपनाने की सिफारिश की है ।

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