NTR Bharosa Pension Scheme

एनटीआर भरोसा पेंशन योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था। इस योजना का नाम आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एन.टी. रामा राव के नाम पर रखा गया है।

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब और कमजोर वर्गों, विशेषकर वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों, बुनकरों, मछुआरों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और अन्य वंचित समुदायों को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सरकार इस योजना को 'పేదల పండుగ' (गरीबों का त्योहार) कहती है, क्योंकि यह हर महीने की पहली तारीख को सीधे लाभार्थियों के घर तक पेंशन पहुंचाती है।

योजना के तहत 28 श्रेणियों के लाभार्थियों को कवर किया जाता है, और राज्य सरकार समय-समय पर पेंशन राशि में वृद्धि करती रही है। वर्तमान में राज्य की 12.88% आबादी इस योजना से लाभान्वित हो रही है।

इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग पात्रता शर्तें हैं, लेकिन कुछ सामान्य शर्तें सभी पर लागू होती हैं:

• आवेदक आंध्र प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• आवेदक के पास बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार का सफेद राशन कार्ड होना चाहिए।
• आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना के दायरे में नहीं होना चाहिए।

श्रेणी-वार पात्रता:

• वृद्धावस्था पेंशन: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष और महिलाएं।
• विधवा पेंशन: विधवा महिलाएं (18 वर्ष से अधिक)।
• दिव्यांग पेंशन: 40% या अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति (कोई आयु सीमा नहीं)।
• एकल महिला पेंशन: अलग रह रही या परित्यक्त विवाहित महिलाएं (35 वर्ष से अधिक), अविवाहित महिलाएं (ग्रामीण क्षेत्रों में 30 वर्ष, शहरी क्षेत्रों में 35 वर्ष से अधिक)।
• बुनकर पेंशन: 50 वर्ष या अधिक आयु के बुनकर।
• मछुआरा पेंशन: 50 वर्ष या अधिक आयु के मछुआरे।
• ट्रांसजेंडर पेंशन: 18 वर्ष या अधिक आयु के ट्रांसजेंडर व्यक्ति।

इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को निम्नलिखित मासिक पेंशन राशि प्रदान की जाती है:

• वृद्धावस्था पेंशन: ₹4,000 प्रतिमाह
• विधवा पेंशन: ₹4,000 प्रतिमाह
• दिव्यांग पेंशन: ₹6,000 प्रतिमाह
• गंभीर बीमारियों से पीड़ित: ₹10,000 प्रतिमाह
• पूर्णतः शयनशील (बिस्तर पर): ₹15,000 प्रतिमाह
• बुनकर, मछुआरा, एकल महिला, ट्रांसजेंडर, टॉडी टैपर, पारंपरिक मोची, दप्पू कलाकार: ₹4,000 प्रतिमाह
• सीकेडीयू (क्रोनिक किडनी डिजीज) रोगी: ₹10,000 प्रतिमाह

पेंशन राशि हर महीने की पहली तारीख को सुबह 6:30 बजे से ग्राम/वार्ड सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा लाभार्थियों के घर पर ही वितरित की जाती है।

आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

• सभी श्रेणियों के लिए: आधार कार्ड, राशन कार्ड (सफेद) या आय प्रमाण पत्र, ई-केवाईसी विवरण

श्रेणी-वार अतिरिक्त दस्तावेज:

• वृद्धावस्था पेंशन: आयु प्रमाण के लिए आधार कार्ड
• विधवा पेंशन: पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और पति का आधार नंबर
• एकल महिला पेंशन: विवाहित होने पर न्यायालय का तलाक डिक्री, अविवाहित होने पर तहसीलदार से अविवाहितता प्रमाण पत्र
• दिव्यांग पेंशन: SADAREM प्रमाण पत्र (40% या अधिक दिव्यांगता)
• बुनकर पेंशन: हथकरघा और वस्त्र विभाग से प्रमाण पत्र
• मछुआरा पेंशन: मत्स्य पालन विभाग से प्रमाण पत्र
• ट्रांसजेंडर पेंशन: जिला चिकित्सा बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र
• दप्पू कलाकार/पारंपरिक मोची: समाज कल्याण विभाग से प्रमाण पत्र

योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

1. निर्धारित आवेदन पत्र संबंधित स्वर्ण ग्राम/स्वर्ण वार्ड कार्यालय से प्राप्त करें या आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें।
2. आवेदन पत्र को स्पष्ट रूप से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
3. भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित स्वर्ण ग्राम/स्वर्ण वार्ड कार्यालय में जमा करें।
4. डिजिटल सहायक/वार्ड शिक्षा और डेटा प्रोसेसिंग सचिव द्वारा आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा।
5. ई-केवाईसी सत्यापन किया जाएगा, और सफल पंजीकरण पर सिस्टम-जनित पावती प्रदान की जाएगी।
6. पात्रता सत्यापन और भौतिक सत्यापन के बाद पेंशन स्वीकृत की जाएगी।

महत्वपूर्ण तिथियां (नवीनतम आवेदन चक्र):

• आवेदन और ई-केवाईसी: 7 सितंबर 2026 से 16 सितंबर 2026
• प्रारंभिक पात्रता सत्यापन: 17 सितंबर 2026 से 21 सितंबर 2026
• भौतिक और विभागीय सत्यापन: 22 सितंबर 2026 से 24 सितंबर 2026

आवेदन या पेंशन की स्थिति जानने के लिए:

1. आधिकारिक वेबसाइट sspensions.ap.gov.in पर जाएं।
2. 'Status Check' या संबंधित विकल्प पर क्लिक करें।
3. अपना आधार नंबर या पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।
4. ओटीपी सत्यापित करें और स्थिति देखें।

वैकल्पिक रूप से, अपने नजदीकी स्वर्ण ग्राम/स्वर्ण वार्ड कार्यालय या ग्राम/वार्ड सचिवालय में जाकर भी स्थिति जांची जा सकती है।

पेंशन भुगतान की स्थिति जानने के लिए:

• पेंशन राशि हर महीने की पहली तारीख को ग्राम/वार्ड सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा घर पर ही वितरित की जाती है।
• लाभार्थी को अपने आधार कार्ड और पेंशन पासबुक (यदि हो) के साथ उपस्थित रहना होता है।
• भुगतान की पुष्टि के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन (अंगूठा या आईरिस स्कैन) किया जाता है।
• वितरण के समय कर्मचारी द्वारा राशि की पावती दी जाती है।

• योजना का शुभारंभ: अक्टूबर 2014
• पेंशन राशि में वृद्धि (₹3,000 से ₹4,000): जून 2024 से प्रभावी
• नवीनतम आवेदन अवधि: 7 सितंबर 2026 से 16 सितंबर 2026
• अक्टूबर 2026 पेंशन वितरण: 1 अक्टूबर 2026, सुबह 6:30 बजे से
• नई भुगतान प्रणाली (केंद्र + राज्य वाटा विभाजन): अक्टूबर 2026 से प्रभावी

निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

• राज्य/केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी
• सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी (PSU, केंद्र सरकार सहित)
• आयकरदाता
• 2.5 एकड़ से अधिक गीली भूमि या 5 एकड़ से अधिक सूखी भूमि के मालिक (अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति को छोड़कर)
• आउटसोर्स कर्मचारी
• निजी क्षेत्र के मासिक वेतनभोगी कर्मचारी
• कार के मालिक
• स्वतंत्रता सेनानी पेंशन धारक

महत्वपूर्ण निर्देश:

• आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क है।
• लाभार्थी के पास स्वयं के नाम से आधार-लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य है।
• आधार-बैंक लिंकेज अनिवार्य है, अन्यथा भुगतान विफल हो सकता है।
• ई-केवाईसी अनिवार्य है।
• भौतिक सत्यापन के दौरान आवेदक के घर पर उपस्थित रहना आवश्यक है।
• अक्टूबर 2026 से, केंद्र सरकार का वाटा (NSAP) सीधे बैंक खाते में जमा होगा और राज्य का वाटा घर पर नकद वितरित किया जाएगा।
• अपात्र पाए जाने पर पहले प्राप्त राशि वापस नहीं मांगी जाएगी, लेकिन भविष्य के भुगतान बंद कर दिए जाएंगे।

• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना

एनटीआर भरोसा पेंशन योजना आंध्र प्रदेश सरकार की एक अत्यंत सफल और प्रभावी सामाजिक सुरक्षा योजना है जो राज्य के लाखों वंचित नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता कर रही है। यह योजना राज्य की 12.88% आबादी को कवर करती है और हर महीने ₹2,694 करोड़ से अधिक की पेंशन वितरित की जाती है। सरकार ने इस योजना पर अब तक ₹73,508 करोड़ से अधिक खर्च किए हैं। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को ₹3,000 से बढ़ाकर ₹4,000 करने से लाखों लाभार्थियों को राहत मिली है। अक्टूबर 2026 से लागू होने वाली नई भुगतान प्रणाली में केंद्र सरकार का वाटा सीधे बैंक खातों में जमा होगा और राज्य का वाटा घर पर नकद वितरित किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और दक्षता में और सुधार होगा।