Government Schemes in Maharashtra
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activeMahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana
महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना जिसके तहत राज्य के सभी नागरिकों को प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज कवर प्रदान किया जाता है। यह योजना आयुष्मान भारत PM-JAY के साथ एकीकृत है और 1 जुलाई 2024 से सार्वभौमिक कवरेज प्रदान कर रही है।
activeLek Ladki Yojana
महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख योजना जिसके तहत पीले या केशरी राशन कार्ड धारक परिवारों की बालिकाओं को जन्म से 18 वर्ष की आयु तक पांच चरणों में कुल ₹1,01,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
activeSanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana
महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना जिसके तहत 18 से 65 वर्ष के निराधार, विधवा, अनाथ, दिव्यांग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को ₹1,500 मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है। परिवार की वार्षिक आय ₹21,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
activeMukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana
महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जिसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,500 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है।
activeNamo Shetkari MahaSanman Nidhi Yojana
महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख किसान सहायता योजना जो पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को प्रतिवर्ष अतिरिक्त ₹6,000 की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रदान करती है।
⭐Popular Schemes in Maharashtra
Most recommended schemes in this region
activeMahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana
महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना जिसके तहत राज्य के सभी नागरिकों को प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज कवर प्रदान किया जाता है। यह योजना आयुष्मान भारत PM-JAY के साथ एकीकृत है और 1 जुलाई 2024 से सार्वभौमिक कवरेज प्रदान कर रही है।
activeLek Ladki Yojana
महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख योजना जिसके तहत पीले या केशरी राशन कार्ड धारक परिवारों की बालिकाओं को जन्म से 18 वर्ष की आयु तक पांच चरणों में कुल ₹1,01,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
activeSanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana
महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना जिसके तहत 18 से 65 वर्ष के निराधार, विधवा, अनाथ, दिव्यांग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को ₹1,500 मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है। परिवार की वार्षिक आय ₹21,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
activeMukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana
महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जिसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,500 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है।
activeNamo Shetkari MahaSanman Nidhi Yojana
महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख किसान सहायता योजना जो पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को प्रतिवर्ष अतिरिक्त ₹6,000 की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रदान करती है।
🇮🇳Country-wide Schemes (Also Available in Maharashtra)
Schemes from India that apply to all regions
activeMahila Shakti Kendra Gujarat
महिला शक्ति केंद्र (MSK) ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना थी, जिसे 2017 में शुरू किया गया था। गुजरात के सभी 33 जिलों में जिला स्तरीय और नर्मदा व दाहोद के तालुका स्तर पर केंद्र स्थापित किए गए थे। यह योजना 1 अप्रैल 2022 से बंद कर दी गई है।
activeAikyashree Scholarship Scheme
पश्चिम बंगाल सरकार की एक प्रमुख छात्रवृत्ति योजना जिसके तहत राज्य के अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी) के छात्रों को कक्षा 1 से पीएचडी तक की पढ़ाई के लिए वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
activeYSR EBC Nestham Scheme
आंध्र प्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर उच्च जाति (EBC) की 45-60 वर्ष की महिलाओं को तीन वर्षों में कुल ₹45,000 (₹15,000 प्रति वर्ष) की आर्थिक सहायता स्वरोजगार पूंजी के रूप में सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है।
activeMukhyamantri Ladli Behna Yojana
मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना जिसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,500 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है।
activeGruha Lakshmi Scheme
कर्नाटक सरकार की एक प्रमुख योजना जिसके तहत राज्य की पात्र महिला मुखियाओं को प्रतिमाह ₹2,000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है।
activeKalaignar Magalir Urimai Thittam
तमिलनाडु सरकार की एक प्रमुख योजना जिसके तहत राज्य की पात्र महिला परिवार मुखियाओं को प्रतिमाह ₹1,000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है।