Saubhagya - Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana

सौभाग्य योजना (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई एक प्रमुख योजना थी [citation:1]। इसका उद्देश्य देश के सभी घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान करके सार्वभौमिक विद्युतीकरण प्राप्त करना था [citation:12]।

योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी इच्छुक घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी इच्छुक गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किया गया [citation:14]। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) को योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया था [citation:12]।

सौभाग्य योजना की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि यह केवल बिजली कनेक्शन प्रदान करती थी, न कि मुफ्त बिजली। उपभोक्ताओं को मीटर द्वारा मापी गई खपत के अनुसार बिजली बिल का भुगतान करना होता था [citation:4][citation:12]।

महत्वपूर्ण सूचना: सौभाग्य योजना 31 मार्च 2022 को बंद कर दी गई है। सभी स्वीकृत कार्य पूरे हो चुके हैं [citation:5][citation:10]।

पात्रता मानदंड (जब योजना सक्रिय थी)

सौभाग्य योजना के तहत निम्नलिखित श्रेणियों को लाभ प्रदान किया गया [citation:12]:

• ग्रामीण क्षेत्र: सभी इच्छुक बिना बिजली वाले घर (APL और BPL दोनों) [citation:11][citation:12]।
• शहरी क्षेत्र: सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 डेटा के आधार पर पहचाने गए सभी इच्छुक गरीब परिवार [citation:12]।
• SECC में शामिल नहीं: SECC डेटा के अनुसार पात्र नहीं पाए गए घरों को भी ₹500 का भुगतान करके बिजली कनेक्शन प्रदान किया गया [citation:12]।

अपात्र श्रेणियां:

• जिन घरों का पहले से बिजली कनेक्शन था और बिल भुगतान में चूक के कारण काट दिया गया था [citation:4]।
• अवैध बिजली उपभोक्ता।

लाभ (जब योजना सक्रिय थी)

सौभाग्य योजना के तहत प्रदान किए गए प्रमुख लाभ [citation:12]:

• मुफ्त बिजली कनेक्शन: गरीब घरों को कोई शुल्क नहीं, और गैर-गरीब ग्रामीण घरों के लिए ₹500 (10 किश्तों में ₹50 प्रति माह) [citation:4][citation:13]।
• सामग्री: सर्विस केबल, मीटर आदि सभी सामग्री DISCOM द्वारा प्रदान की गई [citation:12]।
• आंतरिक वायरिंग: सिंगल पॉइंट वायरिंग, एक LED बल्ब, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और स्विच मुफ्त प्रदान किए गए [citation:4][citation:12]।
• दूरदराज के क्षेत्र: जहां ग्रिड विस्तार संभव नहीं था, वहां 200-300 वाट के SPV आधारित स्टैंडअलोन सिस्टम, 5 LED बल्ब, 1 DC फैन और 1 DC पावर प्लग मुफ्त प्रदान किए गए [citation:4][citation:12]।
• प्रमुख उपलब्धि: योजना के तहत कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया [citation:3][citation:10]।

आवश्यक दस्तावेज (जब योजना सक्रिय थी)

सौभाग्य योजना के तहत आवेदन के लिए किसी भी प्रकार का पहचान प्रमाण पर्याप्त था [citation:4][citation:12]:

• वोटर आईडी कार्ड
• पासपोर्ट
• ड्राइविंग लाइसेंस
• राशन कार्ड
• आधार कार्ड

नोट: आधार कार्ड अनिवार्य नहीं था [citation:4]।

आवेदन प्रक्रिया (जब योजना सक्रिय थी)

महत्वपूर्ण: सौभाग्य योजना 31 मार्च 2022 को बंद हो चुकी है। अब नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते [citation:5][citation:10]।

योजना सक्रिय होने के दौरान आवेदन प्रक्रिया:

1. शिविर में जाएं: DISCOM द्वारा गांवों/गांवों के समूहों में शिविर आयोजित किए जाते थे [citation:4][citation:12]।
2. आवेदन: शिविर में DISCOM अधिकारियों से संपर्क करें और आवेदन मौके पर पंजीकृत कराया जाता था [citation:12]।
3. सत्यापन: DISCOM द्वारा सत्यापन के बाद कनेक्शन जारी किया जाता था [citation:4]।
4. DISCOM कार्यालय: यदि शिविर की जानकारी न मिले, तो निकटतम DISCOM कार्यालय से संपर्क करें [citation:4][citation:12]।

सौभाग्य योजना की प्रगति की निगरानी समर्पित वेब-पोर्टल saubhagya.gov.in पर की जाती थी [citation:1][citation:6]। योजना अब बंद हो चुकी है, लेकिन ऐतिहासिक डेटा पोर्टल पर उपलब्ध हो सकता है।

सौभाग्य योजना में व्यक्तिगत भुगतान नहीं किया जाता था। यह योजना मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करती थी, न कि नकद सहायता। उपभोक्ताओं को मीटर द्वारा मापी गई खपत के अनुसार बिजली बिल का भुगतान करना होता था [citation:4][citation:12]।

• 25 सितंबर 2017: सौभाग्य योजना का शुभारंभ [citation:1][citation:11]
• 15 नवंबर 2017: सौभाग्य वेब-पोर्टल का शुभारंभ [citation:11]
• 31 मार्च 2019: सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूरा करने का लक्ष्य [citation:2]
• 31 मार्च 2021: सात राज्यों द्वारा 100% घरेलू विद्युतीकरण की रिपोर्ट [citation:2]
• 31 मार्च 2022: सौभाग्य योजना बंद [citation:2][citation:5][citation:10]

सौभाग्य योजना के दायरे से बाहर (जब योजना सक्रिय थी):

• जिन घरों का पहले से बिजली कनेक्शन था और बिल भुगतान में चूक के कारण काट दिया गया था [citation:4]।
• शहरी क्षेत्रों में गैर-गरीब परिवार (SECC डेटा के आधार पर) [citation:9][citation:12]।
• प्रवासी प्रकृति के घर [citation:9]।
• मौजूदा अन-मीटर्ड उपभोक्ता या फ्लैट रेट टैरिफ पर उपभोक्ता [citation:9]।

महत्वपूर्ण निर्देश

• योजना बंद: सौभाग्य योजना 31 मार्च 2022 को बंद कर दी गई है। नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते [citation:5][citation:10]।
• वर्तमान योजना: छूटे हुए घरों के विद्युतीकरण का कार्य अब संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के अंतर्गत जारी है [citation:5]।
• RDSS के तहत: PM-JANMAN, DA-JGUA, PM-AJAY और VVP के तहत चिन्हित परिवारों के विद्युतीकरण के लिए 13,59,752 घरों के लिए ₹6,487 करोड़ की राशि के कार्य स्वीकृत किए गए हैं [citation:5]।
• मुफ्त बिजली नहीं: योजना के तहत बिजली की खपत का भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाना था। कोई मुफ्त बिजली प्रदान नहीं की गई थी [citation:4][citation:12]।
• हेल्पलाइन: योजना के दौरान हेल्पलाइन नंबर 1912 था [citation:4]।

• दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) [citation:5]
• संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) [citation:5]
• एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (IPDS) [citation:5]
• PM-JANMAN [citation:5]
• DA-JGUA [citation:5]

सौभाग्य योजना (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) भारत के विद्युतीकरण के इतिहास में एक ऐतिहासिक पहल थी। 25 सितंबर 2017 को शुरू होने के बाद से, इस योजना ने 2.86 करोड़ से अधिक घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान किया [citation:3][citation:10]। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति 2014 में 12.5 घंटे से बढ़कर 2025 में 22.6 घंटे हो गई, और प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2013-14 में 957 kWh से बढ़कर 2024-25 में 1,460 kWh हो गई [citation:3]। यद्यपि यह योजना 31 मार्च 2022 को बंद हो गई, लेकिन इसकी विरासत RDSS के माध्यम से जारी है, जो छूटे हुए घरों के विद्युतीकरण का काम कर रही है [citation:5]।