Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM-JUGA) भारत सरकार की एक व्यापक जनजातीय विकास पहल है जिसे 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था। इसे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवान बिरसा मुंडा को सम्मानित करता है।

यह अभियान जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज अपनाकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना चाहता है। यह PM-JANMAN (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए) की सफलताओं पर आधारित है, लेकिन अधिक व्यापक जनादेश के साथ।

मिशन जनजातीय गांवों को PM गति शक्ति पोर्टल पर मैप करता है और वास्तविक समय में भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी करता है। यह 2030 सतत विकास एजेंडा के साथ संरेखित है।

पात्रता मानदंड

• अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय से संबंधित परिवार
• जनजातीय बहुल गांवों (50% या अधिक जनजातीय जनसंख्या, न्यूनतम 500 जनसंख्या) के निवासी
• आकांक्षी ब्लॉकों में 50 या अधिक जनजातीय व्यक्तियों वाले गांव
• पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में: 250 या अधिक जनसंख्या वाले गांव
• वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों में: 100 या अधिक जनसंख्या वाले गांव

नोट: यह एक सरकार-संचालित मिशन है, व्यक्तिगत आवेदन की आवश्यकता नहीं है। पात्र गांवों और परिवारों की पहचान प्रशासन द्वारा की जाती है।

लाभ और हस्तक्षेप

PM-JUGA के तहत 25 हस्तक्षेप 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं:

• आवास: PMAY-G के तहत 20 लाख पक्के घर
• सड़क: PMGSY के तहत 25,000 किमी सड़क
• पेयजल: जल जीवन मिशन के तहत हर पात्र गांव में नल जल
• विद्युतीकरण: RDSS के तहत लगभग 2.35 लाख घरों और सार्वजनिक संस्थानों को बिजली
• LPG: PM उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख LPG कनेक्शन
• स्वास्थ्य: 1,000 मोबाइल मेडिकल यूनिट, PMJAY के तहत आयुष्मान कार्ड
• शिक्षा: 1,000 छात्रावास (समग्र शिक्षा अभियान)
• पोषण: 8,000 आंगनवाड़ी केंद्र (2,000 नए, 6,000 उन्नयन)
• कनेक्टिविटी: 5,000 जनजातीय गांवों में ब्रॉडबैंड
• कौशल विकास: जनजातीय जिलों में कौशल केंद्र
• कृषि: FRA पट्टा धारकों के लिए सतत कृषि सहायता
• मत्स्य पालन: 10,000 सामुदायिक और 1,00,000 व्यक्तिगत लाभार्थी
• पशुधन: 8,500 व्यक्तिगत/समूह लाभार्थी
• पर्यटन: 1,000 जनजातीय होमस्टे (Swadesh Darshan)
• पोषण वाटिका: 700 पोषण वाटिका (National AYUSH Mission)

आवश्यक दस्तावेज

चूंकि यह एक सरकार-संचालित मिशन है, व्यक्तिगत आवेदन की आवश्यकता नहीं है। पात्रता की पुष्टि के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:

• जनजातीय प्रमाण पत्र (ST Certificate)
• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• राशन कार्ड
• बैंक खाता विवरण
• FRA पट्टा (यदि लागू हो)

आवेदन प्रक्रिया

महत्वपूर्ण: PM-JUGA एक सरकार-संचालित मिशन है, व्यक्तिगत आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

1. गांव की पहचान जनगणना डेटा और अंत्योदय अंतराल विश्लेषण के आधार पर की जाती है
2. प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण करके योजना कवरेज में अंतराल की पहचान की जाती है
3. कई केंद्रीय और राज्य योजनाओं का अभिसरण किया जाता है
4. जिला स्तरीय समितियां कार्यान्वयन का समन्वय करती हैं
5. डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से वास्तविक समय की निगरानी

पात्रता की जांच के लिए अपने जिला जनजातीय कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।

अभियान की प्रगति की निगरानी PM गति शक्ति पोर्टल पर की जाती है। गांव-वार जानकारी के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट (tribal.gov.in/dajagua.aspx) देखें।

भुगतान संबंधी जानकारी के लिए संबंधित जिला जनजातीय कल्याण कार्यालय या ग्राम पंचायत से संपर्क करें।

• 2 अक्टूबर 2024: अभियान का शुभारंभ
• FY 2024-25 से FY 2028-29: पांच वर्ष की अवधि

यह अभियान जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों के अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए है। गैर-जनजातीय परिवार पात्र नहीं हैं।

महत्वपूर्ण निर्देश

• यह एक सरकार-संचालित मिशन है, व्यक्तिगत आवेदन की आवश्यकता नहीं है
• ग्राम सभा की बैठकों में भाग लें जहां PM-JUGA कार्यान्वयन योजनाओं पर चर्चा होती है
• यदि आपका गांव लाभ नहीं प्राप्त कर रहा है तो जिला प्रशासन हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करें
• PVTG परिवारों को प्राथमिकता कवरेज मिलती है
• सुनिश्चित करें कि आपका परिवार PM Awas, Ayushman Bharat आदि के लिए पंजीकृत है

• PM-JANMAN (Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan)
• PM Awas Yojana - Gramin
• Jal Jeevan Mission
• Ayushman Bharat PM-JAY

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM-JUGA) भारत का सबसे बड़ा जनजातीय विकास कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य 63,843 जनजातीय बहुल गांवों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों के जीवन को बदलना है। 79,156 करोड़ रुपये के बजट और 17 मंत्रालयों के समन्वित प्रयासों के साथ, यह अभियान बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में दीर्घकालिक सुधार लाने के लिए तैयार है।