Govt Benefit
Pradhan Mantri Janjatiya Vikas Mission

Pradhan Mantri Janjatiya Vikas Mission

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन
🪶 Tribal Welfare● Active

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) जनजातीय आजीविका को मजबूत करने और लघु वन उपज के विपणन के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ट्राइफेड इसका केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसी है।

💰 Benefit
₹15,00,000 / one-time
🎂 Age
18+ years
📅 Launched
1 Apr 2021

📋 Quick Facts

Country
🇮🇳 India
Scope
🌍 Country-wide
Type
🪶 Tribal Welfare
Status
Active
Ministry
Ministry of Tribal Affairs
Benefit
₹15,00,000 / One-time
Age
18+ years
Launched
1 Apr 2021
Apply Via
Government Office

📄About This Scheme

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। इसका कुल वित्तीय परिव्यय 1,612.27 करोड़ रुपये है।

यह मिशन 'लघु वन उपज (MFP) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और MFP के लिए मूल्य श्रृंखला विकास' तथा 'जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता' नामक दो योजनाओं को मिलाकर बनाया गया है। ट्राइफेड (TRIFED) केंद्रीय स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी है।

मिशन का मुख्य उद्देश्य जनजातीय आजीविका और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, जिसमें लघु वन उपज का MSP पर संग्रहण, मूल्य संवर्धन, विपणन और वन धन विकास केंद्रों (VDVKs) की स्थापना शामिल है।

✅Eligibility Criteria

📊 Eligibility at a Glance
Age
18+ years
Occupation
Farmer, Self-Employed, Worker / Labour, Other
Beneficiary
SC / ST, Women
Residence
Rural
Caste Category
ST

पात्रता मानदंड

  • अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
  • लघु वन उपज (MFP) संग्रहकर्ता, जनजातीय कारीगर या जनजातीय उद्यमी।
  • वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत वन भूमि पट्टाधारकों को विशेष प्राथमिकता।
  • विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) को विशेष ध्यान।
  • महिला संग्रहकर्ताओं को SHGs और VDVKs में संगठित करके सशक्त बनाया जाता है।

नोट: यह एक सरकार-संचालित मिशन है, जिसमें राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

💰Benefits

Type
Grant
Amount
₹15,00,000
Frequency
One-time
Payment Method
Bank Transfer (DBT)

लाभ और सहायता

  • VDVK स्थापना: प्रत्येक वन धन विकास केंद्र (VDVK) की स्थापना के लिए अधिकतम ₹15 लाख की सहायता राज्य सरकारों को दी जाती है।
  • VDPE: वन धन उत्पादक उद्यम (VDPE) को तीन वर्षों में अधिकतम ₹64 लाख तक की सहायता।
  • MSP पर खरीद: 87 लघु वन उपज (MFP) वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित।
  • बुनियादी ढांचा: गोदाम, हाट बाजार, शीत भंडारण इकाइयों का निर्माण।
  • कौशल विकास: वैज्ञानिक संग्रहण, मूल्य संवर्धन और प्राथमिक प्रसंस्करण में प्रशिक्षण।
  • विपणन सहयोग: ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और प्रदर्शनियों के माध्यम से बिक्री।

📋Documents Required

आवश्यक दस्तावेज

चूंकि यह योजना राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है, दस्तावेजों की आवश्यकता संबंधित राज्य नोडल विभाग या SIA के अनुसार भिन्न हो सकती है। सामान्यतः निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाणपत्र
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • वन अधिकार पट्टा (यदि लागू हो)
  • SHG सदस्यता विवरण (यदि लागू हो)

📝How to Apply

📱 Application Mode
Government Office

आवेदन प्रक्रिया

महत्वपूर्ण: PMJVM के लिए व्यक्तिगत आवेदन की आवश्यकता नहीं है। यह योजना राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है।

  1. राज्य नोडल विभाग (SND) द्वारा वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती है।
  2. राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (SIA) द्वारा VDVK स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाता है।
  3. ट्राइफेड को प्रस्ताव भेजा जाता है।
  4. जनजातीय समुदायों को SHGs में संगठित किया जाता है (प्रत्येक SHG में 15-20 सदस्य)।
  5. लगभग 15 SHGs को मिलाकर एक VDVK बनाया जाता है।
  6. प्रशिक्षण, टूल किट, मशीनरी और कार्यशील पूंजी प्रदान की जाती है।

अपने क्षेत्र में VDVK स्थापना के बारे में जानने के लिए अपने राज्य जनजातीय विकास विभाग या ट्राइफेड क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें।

🔍Check Application Status

PMJVM की प्रगति की जानकारी जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट (tribal.nic.in) और ट्राइफेड की वेबसाइट (trifed.tribal.gov.in) पर उपलब्ध है।

💳Payment / Installment Status

VDVK सदस्यों को भुगतान और लाभ की जानकारी के लिए संबंधित राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (SIA) या ट्राइफेड क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें।

📅Important Dates

Launched
1 April 2021
Closing Date
31 March 2026
  • 2021-22: PMJVM की शुरुआत
  • 2021-22 से 2025-26: योजना की कार्यान्वयन अवधि
  • 1 अप्रैल 2026: जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा PMJVM की प्रगति की जानकारी संसद में प्रस्तुत

❌Who Is Not Eligible

यह योजना केवल अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के लिए है। गैर-जनजातीय व्यक्ति/समूह पात्र नहीं हैं।

⚠️Important Instructions

महत्वपूर्ण निर्देश

  • यह एक सरकार-संचालित मिशन है, व्यक्तिगत आवेदन की आवश्यकता नहीं है।
  • VDVK में 15 SHGs शामिल होते हैं और प्रत्येक SHG में 15-20 सदस्य होते हैं।
  • कम से कम 60% सदस्य अनुसूचित जनजाति से होने चाहिए।
  • मिशन के तहत VDVK सदस्यों को सीधे ऋण नहीं दिया जाता, बल्कि अन्य सरकारी योजनाओं (NRLM, PMFME आदि) से ऋण दिलाने में सहायता की जाती है।
  • FRA पट्टाधारकों, PVTGs और आकांक्षी जिलों को विशेष प्राथमिकता।

📌Conclusion

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) जनजातीय समुदायों की आजीविका को मजबूत करने और उन्हें कच्चे उत्पाद विक्रेताओं से मूल्य-संवर्धन करने वाले उद्यमियों में बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। 4,172 से अधिक VDVKs की स्वीकृति और 12.48 लाख से अधिक जनजातीय सदस्यों को शामिल करके, यह मिशन वन-आधारित अर्थव्यवस्था में जनजातीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है।