Govt Benefit
Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan

Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान
🪶 Tribal Welfare● Active

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए शुरू किया गया एक मिशन है।

📅 Launched
15 Nov 2023

📋 Quick Facts

Country
🇮🇳 India
Scope
🌍 Country-wide
Type
🪶 Tribal Welfare
Status
Active
Ministry
Ministry of Tribal Affairs
Launched
15 Nov 2023
Apply Via
Government Office

📄About This Scheme

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसे 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के खूंटी से लॉन्च किया गया था। यह मिशन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के सामाजिक-आर्थिक विकास पर केंद्रित है।

भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 10.45 करोड़ अनुसूचित जनजाति (ST) आबादी है, जिनमें से 75 समुदायों को 18 राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में निरंतर कमजोरियों का सामना कर रहे हैं।

यह मिशन 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों के माध्यम से इन समुदायों के लिए बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करता है, जिन्हें 9 संबंधित मंत्रालयों द्वारा लागू किया जाता है। मिशन का लक्ष्य 3 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26) में 11 लाख PVTG परिवारों और लगभग 29,000 वस्तियों को कवर करना है।

✅Eligibility Criteria

📊 Eligibility at a Glance
Occupation
Farmer, Other
Beneficiary
SC / ST
Residence
Rural
Caste Category
ST

पात्रता मानदंड

  • आवेदक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) समुदाय से होना चाहिए।
  • 18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) के 75 अधिसूचित PVTG समुदायों में से एक से संबंधित होना चाहिए।
  • अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाणपत्र होना चाहिए।
  • PVTG बहुल वस्तियों में निवासी होना चाहिए।
  • यह एक सरकार-संचालित मिशन है, व्यक्तिगत आवेदन की आवश्यकता नहीं है; पात्र परिवारों की पहचान प्रशासन द्वारा की जाती है।

💰Benefits

Type
Other
Frequency
One-time
Payment Method
Bank Transfer (DBT)

लाभ और हस्तक्षेप

PM-JANMAN के तहत 9 मंत्रालयों द्वारा 11 हस्तक्षेप लागू किए जाते हैं :

  • पक्के आवास: PMAY-G के साथ समन्वय में 4.90 लाख PVTG परिवारों को पक्के घर, प्रति घर ₹2.39 लाख की सहायता
  • सड़क संपर्क: PMGSY के तहत 8,000 किमी सड़क
  • पेयजल: 15,309 गांवों में पाइप से जलापूर्ति
  • मोबाइल मेडिकल यूनिट: 1,000 MMU
  • आंगनवाड़ी केंद्र: 2,500 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण और संचालन
  • छात्रावास: 500 छात्रावासों का निर्माण
  • विद्युतीकरण: अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण
  • सतत आजीविका: कौशल विकास और आजीविका के अवसर
  • VDVK: 501 वन धन विकास केंद्र (VDVK) को मंजूरी

📋Documents Required

आवश्यक दस्तावेज

चूंकि यह एक सरकार-संचालित मिशन है, व्यक्तिगत आवेदन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, पात्रता की पुष्टि के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है :

  • आधार कार्ड
  • अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाणपत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • राशन कार्ड
  • FRA पट्टा (यदि लागू हो)

📝How to Apply

📱 Application Mode
Government Office

आवेदन प्रक्रिया

महत्वपूर्ण: PM-JANMAN एक सरकार-संचालित मिशन है, व्यक्तिगत आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

  1. पात्र PVTG परिवारों की पहचान ग्राम स्तर पर सर्वेक्षण के माध्यम से की जाती है
  2. PM गति शक्ति मोबाइल ऐप के माध्यम से वस्ति-स्तरीय डेटा संग्रह किया जाता है
  3. जिला और राज्य स्तर पर अभिसरण समितियां कार्यान्वयन का समन्वय करती हैं
  4. लाभार्थियों को सूचित किया जाता है और आवश्यक दस्तावेज एकत्र किए जाते हैं
  5. बुनियादी ढांचे और सेवाओं का वितरण किया जाता है

अपने क्षेत्र में PM-JANMAN कार्यान्वयन के बारे में जानने के लिए अपने ग्राम पंचायत या जिला जनजातीय कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।

🔍Check Application Status

PM-JANMAN की प्रगति PM गति शक्ति पोर्टल और जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट (tribal.gov.in) पर देखी जा सकती है।

💳Payment / Installment Status

भुगतान संबंधी जानकारी के लिए संबंधित जिला जनजातीय कल्याण कार्यालय या ग्राम पंचायत से संपर्क करें।

📅Important Dates

Launched
15 November 2023
  • 15 नवंबर 2023: PM-JANMAN का शुभारंभ
  • वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26: मिशन की 3 वर्षीय अवधि
  • 25 दिसंबर 2023: IEC अभियान की शुरुआत

❌Who Is Not Eligible

यह मिशन केवल विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के लिए है। गैर-PVTG अनुसूचित जनजाति परिवार और अन्य समुदाय पात्र नहीं हैं।

⚠️Important Instructions

महत्वपूर्ण निर्देश

  • यह एक सरकार-संचालित मिशन है, व्यक्तिगत आवेदन की आवश्यकता नहीं है
  • लाभार्थियों की पहचान ग्राम स्तर पर सर्वेक्षण के माध्यम से की जाती है
  • भूमिहीन लाभार्थियों को आवास सहायता के लिए प्राथमिकता दी जाती है
  • राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भूमिहीन लाभार्थियों को सरकारी भूमि या अन्य भूमि उपलब्ध कराएंगे
  • PVTG परिवारों के लिए PMAY-G में स्वतः बहिष्करण के मानदंडों में ढील दी गई है

📌Conclusion

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) भारत के सबसे कमजोर जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। ₹24,104 करोड़ के बजट और 9 मंत्रालयों के समन्वित प्रयासों के साथ, यह मिशन PVTG परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

❓Frequently Asked Questions