PM SVANidhi

PM SVANidhi (Prime Minister Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi) भारत सरकार की एक माइक्रो-क्रेडिट योजना है, जिसे 1 जून 2020 को स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने और उनके व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता देने के लिए शुरू किया गया था।

योजना का प्रशासन Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) और पुनर्गठित योजना के तहत Department of Financial Services (DFS) की संयुक्त जिम्मेदारी में है।

27 अगस्त 2025 को योजना के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई और lending period को 31 मार्च 2030 तक बढ़ाया गया। कुल परिव्यय ₹7,332 करोड़ है और पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 1.15 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचना है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं।

PM SVANidhi मुख्य रूप से पात्र street vendors, hawkers, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और अन्य छोटे सड़क विक्रेताओं के लिए है। Street vendor में सड़क, फुटपाथ या pavement पर अस्थायी संरचना से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर वस्तुएं, खाद्य सामग्री या दैनिक उपयोग की चीजें बेचने अथवा सेवाएं देने वाले लोग शामिल हो सकते हैं।

पात्रता की पहचान में स्थानीय निकाय द्वारा जारी Certificate of Vending (CoV), vendor survey/identification और जहां लागू हो Letter of Recommendation (LoR) महत्वपूर्ण हैं। पुनर्गठित योजना में coverage को चरणबद्ध तरीके से statutory urban areas से आगे census towns और peri-urban areas तक विस्तारित किया जा रहा है।

सटीक eligibility स्थानीय ULB, survey record, CoV/LoR और लागू operational guidelines के अनुसार सत्यापित की जानी चाहिए।

पुनर्गठित PM SVANidhi के तहत पात्र street vendors को तीन progressive working-capital loan tranches उपलब्ध हैं:

• पहला चरण: ₹15,000 तक।
• दूसरा चरण: ₹25,000 तक।
• तीसरा चरण: ₹50,000 तक।

इन ऋणों की repayment अवधि क्रमशः 12 महीने, 18 महीने और 36 महीने है तथा repayment monthly instalments के माध्यम से किया जाता है। योजना में समय पर repayment के लिए 7% interest subsidy, credit guarantee support और digital transactions के लिए cashback incentives शामिल हैं। पुनर्गठित योजना में पात्र vendors के लिए ₹30,000 तक की UPI-linked RuPay Credit Card सुविधा भी शामिल है।

Digital adoption के तहत retail और wholesale digital transactions पर कुल ₹1,600 तक cashback incentive उपलब्ध कराया गया है, लागू शर्तों के अनुसार।

आवेदन में सामान्यतः vendor की पहचान और eligibility से संबंधित जानकारी की आवश्यकता होती है। इनमें Aadhaar, Aadhaar से जुड़ा mobile number, जहां लागू हो Certificate of Vending (CoV) या Letter of Recommendation (LoR), तथा बैंक/loan application से संबंधित जानकारी शामिल हो सकती है।

सटीक दस्तावेजों की सूची आवेदन करने वाले vendor, ULB और lending institution के अनुसार अलग हो सकती है। इसलिए आवेदन से पहले official PM SVANidhi portal या संबंधित ULB/bank से current document requirements सत्यापित करें।

PM SVANidhi के लिए आवेदन official PM SVANidhi portal, mobile application या संबंधित Urban Local Body (ULB) की सहायता से किया जा सकता है, जहां लागू हो।

1. सबसे पहले अपनी street-vendor eligibility और survey/CoV/LoR स्थिति की जांच करें।
2. Official PM SVANidhi portal पर आवेदन सुविधा खोलें।
3. आवश्यक vendor, Aadhaar, mobile और अन्य application details भरें।
4. जहां आवश्यक हो CoV या LoR से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएं।
5. Loan application submit करें और application/reference details सुरक्षित रखें।
6. Application processing और lender/ULB verification की स्थिति official portal से जांचें।
7. Loan sanction और disbursement संबंधित lending institution की प्रक्रिया के अनुसार होता है।

पहले loan के सफल और समय पर repayment के बाद vendor लागू eligibility के अनुसार अगले tranche के लिए पात्र हो सकता है।

PM SVANidhi की official website पर Know Your Application Status सुविधा उपलब्ध है। Applicant अपने application/reference details और portal द्वारा मांगी गई जानकारी के माध्यम से आवेदन की स्थिति देख सकता है।

Official portal पर survey status से संबंधित सुविधा भी उपलब्ध है। यदि application pending, rejected या अन्य stage पर दिखाई दे, तो संबंधित ULB या lending institution से आगे की प्रक्रिया की पुष्टि की जा सकती है।

PM SVANidhi Official Portal

PM SVANidhi एक working-capital loan scheme है, इसलिए loan sanction और loan disbursement को अलग-अलग समझना आवश्यक है। Loan sanction होने के बाद वास्तविक disbursement संबंधित lending institution की प्रक्रिया के अनुसार होता है।

यदि loan sanctioned होने के बाद राशि प्राप्त नहीं हुई है, तो application status के साथ bank/lending institution से disbursement status की पुष्टि करें। Interest subsidy और digital cashback loan disbursement से अलग benefits हैं और उनकी उपलब्धता लागू शर्तों पर निर्भर करती है।

Official PM SVANidhi Portal

• 01 जून 2020: PM SVANidhi योजना शुरू हुई।
• 04 जनवरी 2021: SVANidhi se Samriddhi component शुरू किया गया।
• 27 अगस्त 2025: Union Cabinet ने योजना के restructuring और lending period extension को मंजूरी दी।
• 31 मार्च 2030: पुनर्गठित योजना की वर्तमान lending period की अंतिम तिथि।

PM SVANidhi सामान्य व्यक्तिगत cash grant या universal loan scheme नहीं है। यह पात्र street vendors के लिए working-capital credit facility है। ऐसे applicants जो street-vendor eligibility और लागू identification/verification requirements को पूरा नहीं करते, वे पात्र नहीं हो सकते।

सिर्फ Aadhaar होना अपने आप में PM SVANidhi loan की स्वीकृति की गारंटी नहीं है। Loan approval संबंधित eligibility, verification, lender प्रक्रिया और लागू guidelines पर निर्भर करता है।

पुरानी PM SVANidhi जानकारी में पहला loan ₹10,000 और दूसरा loan ₹20,000 बताया जा सकता है। 2025 के restructuring के बाद वर्तमान enhanced structure पहला tranche ₹15,000 और दूसरा tranche ₹25,000 तक है, जबकि तीसरा tranche ₹50,000 तक बना हुआ है।

योजना में समय पर repayment पर 7% interest subsidy और digital transactions के लिए cashback incentives का प्रावधान है। UPI-linked RuPay Credit Card की सुविधा eligible vendors के लिए दूसरे loan के सफल repayment से जुड़ी है।

Loan approval, disbursement, subsidy और cashback को अलग-अलग processes के रूप में समझें। Local ULB और lending institution की current instructions को अंतिम operational reference माना जाना चाहिए।

PM SVANidhi के साथ street vendors के लिए SVANidhi se Samriddhi component भी महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से beneficiaries और उनके परिवारों को selected Central Government welfare schemes से जोड़ा जाता है।

Street vendors की व्यापक financial inclusion जरूरतों के संदर्भ में PM SVANidhi और अन्य micro-enterprise/financial inclusion programmes के बीच अंतर को समझना उपयोगी है।

PM SVANidhi पात्र street vendors को progressive working-capital credit उपलब्ध कराने वाली Central Government scheme है। वर्तमान पुनर्गठित व्यवस्था में ₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000 तक के तीन loan tranches, interest subsidy, digital cashback, credit guarantee support और eligible vendors के लिए UPI-linked RuPay Credit Card जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

योजना की lending period 31 मार्च 2030 तक बढ़ाई गई है। आवेदन या status से संबंधित किसी भी निर्णय के लिए official PM SVANidhi portal, संबंधित ULB और lending institution की current जानकारी का उपयोग करें।

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स्थानीय शब्द: रेहड़ी वाला, पटरी वाला, ठेले वाला, फेरीवाला, खोमचा वाला, फुटपाथ दुकानदार और street vendor जैसे शब्द इस scheme के user search intent में उपयोग किए जा सकते हैं।