
Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजनों को मासिक पेंशन प्रदान करती है। केंद्र सरकार 60-79 वर्ष के लिए ₹200 और 80+ के लिए ₹500 प्रति माह देती है।
📋 Quick Facts
📄About This Scheme
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का एक प्रमुख घटक है । यह योजना 19 नवंबर 2007 को शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है ।
यह एक गैर-अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें लाभार्थियों को कोई योगदान नहीं देना होता है। योजना का प्रशासन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जबकि लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन, स्वीकृति और पेंशन वितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की है ।
योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता राशि 2007 से ₹200 प्रति माह पर स्थिर है, जिसका वास्तविक मूल्य मुद्रास्फीति के कारण काफी कम हो गया है ।
✅Eligibility Criteria
IGNOAPS योजना के लिए पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:
- आयु: आवेदक की आयु 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए ।
- आर्थिक स्थिति: आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होना चाहिए ।
- लिंग: पुरुष और महिला दोनों पात्र हैं ।
- निवास: ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के निवासी पात्र हैं।
ध्यान दें: BPL विधवाएं और गंभीर/बहु-विकलांगता वाले BPL व्यक्ति (60-79 वर्ष) इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए अलग योजनाएं (IGNWPS और IGNDPS) हैं ।
💰Benefits
IGNOAPS योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
केंद्रीय सहायता
- 60-79 वर्ष: ₹200 प्रति माह
- 80 वर्ष या अधिक: ₹500 प्रति माह
राज्य सरकारों द्वारा टॉप-अप
राज्य सरकारें केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त अपने संसाधनों से टॉप-अप प्रदान करती हैं, जो वर्तमान में ₹50 से ₹5,700 प्रति माह तक है । कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में औसतन लगभग ₹1,100 प्रति माह पेंशन मिल रही है ।
राज्य-वार टॉप-अप के उदाहरण
- आंध्र प्रदेश: 60-79 वर्ष के लिए राज्य से ₹3,800 (कुल ₹4,000), 80+ के लिए ₹3,500 (कुल ₹4,000)
- ओडिशा: 60-79 वर्ष के लिए ₹1,000, 80+ के लिए ₹3,500
- नागालैंड: राज्य से ₹100 अतिरिक्त
- गुजरात: 60-79 वर्ष के लिए ₹750 (राज्य से ₹550 सहित), 80+ के लिए ₹1,000
📋Documents Required
IGNOAPS के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड (DBT के लिए आवश्यक)
- BPL सूची में नाम होना चाहिए (2002 की BPL सूची के अनुसार)
- बैंक खाता विवरण (पेंशन भुगतान के लिए)
- आयु प्रमाण पत्र (60 वर्ष या अधिक आयु का प्रमाण)
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
📝How to Apply
IGNOAPS के लिए आवेदन प्रक्रिया:
- अपने ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय (ULB) से संपर्क करें ।
- निर्धारित आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और भरें।
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- ग्राम पंचायत/ULB द्वारा सत्यापन और अनुशंसा।
- संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय द्वारा स्वीकृति/अस्वीकृति।
- स्वीकृति के बाद पेंशन बैंक खाते में जमा की जाती है।
ध्यान दें: यदि आवेदक का नाम 2002 की BPL सूची में नहीं है, तो वह पात्र नहीं है। हालांकि, वह उचित प्राधिकारी के पास अपील करके अपना नाम BPL सूची में शामिल करा सकता है और उसके बाद पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है ।
🔍Check Application Status
IGNOAPS के तहत आवेदन या पेंशन की स्थिति जानने के लिए:
- NSAP पोर्टल (nsap.nic.in) पर जाकर लाभार्थी की स्थिति देखें
- अपने संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय से संपर्क करें
- जनपद पंचायत या जिला समाज कल्याण कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें
💳Payment / Installment Status
IGNOAPS में पेंशन भुगतान की जांच के लिए:
- अपने बैंक खाते में पेंशन राशि की जांच करें (DBT के माध्यम से)
- NSAP-PPS (Pension Payment System) पोर्टल पर लाभार्थी की जानकारी देखें
- संबंधित बैंक शाखा से पेंशन क्रेडिट की पुष्टि करें
📅Important Dates
- शुभारंभ तिथि: 19 नवंबर 2007
- NSAP का शुभारंभ: 15 अगस्त 1995
- वर्तमान ब्याज दर: ₹200 (60-79) / ₹500 (80+) - 2007 से अपरिवर्तित
❌Who Is Not Eligible
IGNOAPS के लिए निम्नलिखित श्रेणियां पात्र नहीं हैं:
- गरीबी रेखा से ऊपर (APL) के परिवार
- 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति
- BPL विधवाएं (उनके लिए IGNWPS है)
- गंभीर/बहु-विकलांगता वाले BPL व्यक्ति (60-79 वर्ष) (उनके लिए IGNDPS है)
- जिनका नाम 2002 की BPL सूची में नहीं है
⚠️Important Instructions
- IGNOAPS एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (CSS) है, लेकिन 2002-03 से इसे राज्य योजनाओं में स्थानांतरित कर दिया गया है ।
- लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन, स्वीकृति और पेंशन वितरण की जिम्मेदारी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की है ।
- DBT के माध्यम से पेंशन का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है।
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता के बराबर या उससे अधिक टॉप-अप प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।
- पेंशन भुगतान लाभार्थी की मृत्यु, स्थानांतरण, दोहराव, लाभार्थी की पता न लगने या सत्यापन के दौरान पाई गई अन्य कारणों से बंद किया जा सकता है ।
- वर्तमान में NSAP की सहायता राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।
🔗Related Schemes
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) - IGNOAPS का मूल कार्यक्रम
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) - विधवाओं के लिए पेंशन
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS) - विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन
- अन्नपूर्णा योजना - वरिष्ठ नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा
📌Conclusion
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) भारत के सबसे कमजोर वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा जाल है। हालांकि, केंद्रीय सहायता राशि 2007 से ₹200 प्रति माह पर स्थिर है, जिसका वास्तविक मूल्य मुद्रास्फीति के कारण घटकर लगभग ₹99 रह गया है । राज्यों द्वारा दिए जाने वाले टॉप-अप से लाभार्थियों को कुछ राहत मिलती है, लेकिन यह राज्य-दर-राज्य भिन्न है। विभिन्न सरकारी रिपोर्टों और संसदीय समितियों ने राशि बढ़ाने और इसे मुद्रास्फीति से जोड़ने की सिफारिश की है ।
📎Additional Information
IGNOAPS की वर्तमान स्थिति (2026)
- कुल लाभार्थी (NSAP + राज्य योजनाएं): लगभग 5.7 करोड़
- केंद्रीय सहायता राशि: ₹200/माह (60-79 वर्ष), ₹500/माह (80+ वर्ष)
- राज्यों का टॉप-अप: ₹50 से ₹5,700 प्रति माह
- 2024-25 में जारी राशि: ₹6,843.92 करोड़
- 2025-26 का बजट: ₹9,652 करोड़ (NSAP के लिए)
चुनौतियां और सिफारिशें
लोक लेखा समिति (PAC) और ग्रामीण विकास मंत्रालय की कार्यबल रिपोर्ट ने केंद्रीय सहायता राशि को अपर्याप्त बताया है । 2026 के एक स्वतंत्र मूल्यांकन के अनुसार, मुद्रास्फीति के कारण ₹200 का वास्तविक मूल्य घटकर ₹99 रह गया है, और समान क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए ₹353 की आवश्यकता होगी । रिपोर्टों में राशि को मुद्रास्फीति से जोड़ने और कवरेज बढ़ाने की सिफारिश की गई है।
राज्य-वार टॉप-अप के उदाहरण
- आंध्र प्रदेश: 60-79 वर्ष के लिए ₹4,000 (केंद्र ₹200 + राज्य ₹3,800)
- ओडिशा: 60-79 वर्ष के लिए ₹1,000, 80+ के लिए ₹3,500
- गुजरात: 60-79 वर्ष के लिए ₹750, 80+ के लिए ₹1,000
- नागालैंड: राज्य से ₹100 अतिरिक्त
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