Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) भारत सरकार की एक प्रमुख रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को मंजूरी दी थी। यह योजना रोजगार सृजन, रोजगार योग्यता बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है।

योजना का कार्यान्वयन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए एक समर्पित पोर्टल pmvbry.epfindia.gov.in विकसित किया गया है। योजना के तहत 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोजगारों पर लाभ उपलब्ध है, और इसका बजटीय परिव्यय ₹99,446 करोड़ है।

PMVBRY योजना के विभिन्न भागों के लिए पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:

भाग A (प्रथम बार कर्मचारी) के लिए:

• प्रथम बार EPFO सदस्य: आवेदक ने योजना शुरू होने से पहले कभी EPFO में योगदान नहीं दिया हो।
• नियुक्ति तिथि: 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच नियुक्ति।
• आयु: 18 से 54 वर्ष (समावेशी)।
• मासिक वेतन: सकल मासिक वेतन ₹1,00,000 से अधिक नहीं होना चाहिए।
• UAN: UMANG ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) से प्रमाणित UAN आवश्यक।

भाग B (नियोक्ता) के लिए:

• EPFO के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठान।
• बेसलाइन से अधिक शुद्ध अतिरिक्त रोजगार सृजन।
• 50 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए कम से कम 2 अतिरिक्त कर्मचारी और 50 या अधिक वाले के लिए कम से कम 5 अतिरिक्त कर्मचारी।

PMVBRY योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

भाग A: कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन

• कुल प्रोत्साहन: एक महीने के EPF वेतन के बराबर, अधिकतम ₹15,000।
• पहली किस्त: ₹7,500 तक, छह महीने की निरंतर सेवा पूरी होने पर।
• दूसरी किस्त: शेष राशि (₹7,500 तक), बारह महीने की सेवा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने पर।
• भुगतान माध्यम: आधार-लिंक बैंक खाते में DBT (ABPS) के माध्यम से।

भाग B: नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन

• प्रति अतिरिक्त रोजगार: प्रति माह ₹1,000 से ₹3,000 तक (EPF वेतन स्लैब के अनुसार)।
• अवधि: सामान्य क्षेत्रों में 2 वर्ष, विनिर्माण क्षेत्र में 4 वर्ष।
• भुगतान माध्यम: PAN-लिंक बैंक खाते में DBT।

PMVBRY योजना के तहत आवेदन/लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं:

• आधार कार्ड: आधार-लिंक बैंक खाता होना चाहिए।
• UAN: UMANG ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन से प्रमाणित UAN।
• बैंक खाता: आधार-सीडेड बैंक खाता (ABPS के लिए)।
• EPFO सदस्यता: नियोक्ता द्वारा EPF योगदान जमा किया जाना चाहिए।
• नियोक्ता के लिए: PAN-लिंक बैंक खाता और EPFO पंजीकरण।

PMVBRY योजना के लिए आवेदन/पंजीकरण प्रक्रिया:

कर्मचारियों (भाग A) के लिए:

1. UMANG ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) का उपयोग करके UAN जनरेट करें।
2. सुनिश्चित करें कि आपकी नियुक्ति 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच हुई है और आप प्रथम बार EPFO सदस्य बने हैं।
3. अपने नियोक्ता द्वारा EPF योगदान जमा करने के बाद, EPFO पोर्टल पर PMVBRY टैब में अपनी पात्रता की जांच करें।
4. सुनिश्चित करें कि आपका UAN KYC-सत्यापित, आधार-लिंक और बैंक खाता आधार-सीडेड है।
5. छह महीने की सेवा पूरी होने पर पहली किस्त स्वतः जमा हो जाएगी।

नियोक्ताओं (भाग B) के लिए:

1. EPFO यूनिफाइड एम्प्लॉयर पोर्टल पर जाएं और PMVBRY के तहत वन-टाइम रजिस्ट्रेशन करें।
2. GST नंबर और PAN-लिंक बैंक खाता विवरण प्रदान करें।
3. EPFO द्वारा ECR फाइलिंग के आधार पर पात्रता और प्रोत्साहन की गणना की जाएगी।

PMVBRY लाभ की स्थिति जानने के लिए:

• EPFO पोर्टल पर लॉग इन करें और PMVBRY टैब देखें।
• यदि आप पात्र हैं, तो स्थिति वहां दिखाई जाएगी और आप उसी पेज से ट्रैक कर सकते हैं।
• नियोक्ता pmvbry.epfindia.gov.in पोर्टल पर स्थिति देख सकते हैं।

प्रोत्साहन राशि की जांच के लिए:

• कर्मचारी: अपने आधार-लिंक बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा राशि की जांच करें।
• नियोक्ता: अपने PAN-लिंक बैंक खाते में जमा राशि की जांच करें।
• EPFO पोर्टल पर भी भुगतान की स्थिति देखी जा सकती है।

• मंजूरी तिथि: 1 जुलाई 2025।
• लॉन्च तिथि: 15 अगस्त 2025।
• पंजीकरण अवधि: 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027।
• भाग A पहली किस्त: 6 महीने की सेवा के बाद।
• भाग A दूसरी किस्त: 12 महीने की सेवा और वित्तीय साक्षरता के बाद।
• भाग B प्रोत्साहन: 2 वर्ष (विनिर्माण में 4 वर्ष)।

PMVBRY योजना के लिए निम्नलिखित श्रेणियां पात्र नहीं हैं:

• पुराने कर्मचारी: जो 1 अगस्त 2025 से पहले EPFO सदस्य थे।
• ₹1,00,000 से अधिक मासिक वेतन: जिनका सकल मासिक वेतन ₹1 लाख से अधिक है।
• नौकरी छोड़ने पर: यदि कर्मचारी 12 महीने की सेवा पूरी करने से पहले नौकरी छोड़ता है, तो दूसरी किस्त नहीं मिलेगी।
• अनुपालन न करने वाले प्रतिष्ठान: जिनके खिलाफ EPFO कार्यवाही (धारा 7A/7B/7C) लंबित है।

• कर्मचारियों को योजना के लाभ के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होता, बल्कि EPFO पोर्टल पर PMVBRY टैब में स्थिति स्वतः दिखाई जाएगी।
• सुनिश्चित करें कि UAN फेस ऑथेंटिकेशन से प्रमाणित, KYC-सत्यापित और आधार-लिंक है।
• बैंक खाता आधार-सीडेड होना चाहिए, अन्यथा DBT भुगतान प्राप्त नहीं हो सकता।
• दूसरी किस्त के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करना अनिवार्य है।
• यदि कर्मचारी नौकरी बदलता है, तो दूसरी किस्त के लिए पात्रता समाप्त हो जाती है (एक ही नियोक्ता के साथ निरंतर सेवा आवश्यक)।
• प्रोत्साहन राशि आयकर अधिनियम के तहत कर योग्य है, जब तक विशेष छूट जारी न हो।

• प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) - पूर्ववर्ती रोजगार प्रोत्साहन योजना।
• आतल बीमा योजना (ABRY) - असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा।
• राष्ट्रीय कैरियर सेवा (NCS) - रोजगार खोज प्लेटफॉर्म।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना है। यह योजना प्रथम बार नौकरी करने वाले युवाओं को वित्तीय प्रोत्साहन और नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। यदि आपने 1 अगस्त 2025 के बाद पहली बार EPFO सदस्य के रूप में नौकरी शुरू की है और आपका मासिक वेतन ₹1 लाख से कम है, तो आप इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। EPFO पोर्टल पर PMVBRY टैब में अपनी पात्रता अवश्य जांचें।

PMVBRY की प्रमुख उपलब्धियां (जून 2026 तक)

• भाग A: 13.18 लाख प्रथम बार कर्मचारियों को ₹744.58 करोड़ वितरित।
• भाग B: 67,369 प्रतिष्ठानों को ₹2,068.84 करोड़ वितरित।
• पंजीकृत प्रतिष्ठान: 1.14 लाख (30 नवंबर 2025 तक)।
• नए शामिल कर्मचारी: 16.17 लाख।

विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान

PMVBRY का विशेष फोकस विनिर्माण क्षेत्र पर है, जहां नियोक्ताओं को 2 वर्ष के बजाय 4 वर्ष तक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। यह 'राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन' के साथ मिलकर श्रम-गहन विनिर्माण क्षेत्रों में नए उद्योगों के प्रवेश और मौजूदा उद्योगों के विस्तार को प्रोत्साहित करता है।

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम

भाग A के तहत दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए EPFO द्वारा निर्धारित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य युवा कर्मचारियों में दीर्घकालिक बचत की आदत विकसित करना है।