Stand-Up India Scheme

स्टैंड-अप इंडिया योजना भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS) द्वारा 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों को नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है।

योजना के तहत देश भर के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की प्रत्येक शाखा को कम से कम एक SC/ST उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को ऋण देने का लक्ष्य दिया गया है। यह योजना निर्माण, सेवा, व्यापार क्षेत्र और कृषि से संबद्ध गतिविधियों के लिए नए (ग्रीनफील्ड) उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

स्टैंड-अप इंडिया योजना के लिए पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:

• श्रेणी: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या महिला उद्यमी
• गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के लिए: कंपनी, साझेदारी फर्म आदि में SC/ST या महिला उद्यमी की 51% हिस्सेदारी और नियंत्रक हित होना चाहिए
• आयु: 18 वर्ष या अधिक
• उद्यम का प्रकार: केवल ग्रीनफील्ड उद्यम (नया व्यवसाय) – निर्माण, सेवा, व्यापार क्षेत्र या कृषि से संबद्ध गतिविधियाँ
• बैंक खाता: ऋण देने वाली बैंक शाखा में खाता होना चाहिए
• चूक: किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान का चूककर्ता नहीं होना चाहिए

स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

• ऋण राशि: ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक
• समग्र ऋण: स्थायी पूंजी (टर्म लोन) और कार्यशील पूंजी दोनों शामिल
• ब्याज दर: बैंक की उस श्रेणी के लिए न्यूनतम लागू दर, जो बेस रेट (MCLR) + 3% + टेनर प्रीमियम से अधिक नहीं
• परियोजना लागत कवरेज: ऋण परियोजना लागत का 85% तक कवर कर सकता है
• चुकौती अवधि: 7 वर्ष तक, अधिकतम 18 माह की मोहलत अवधि के साथ
• संपार्श्विक मुक्त: ऋण के लिए CGTMSE के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध
• हैंडहोल्डिंग सहायता: प्रशिक्षण, मेंटरशिप और मार्गदर्शन के लिए 8000+ एजेंसियों का नेटवर्क
• कार्यशील पूंजी: ₹10 लाख तक ओवरड्राफ्ट सुविधा और RuPay डेबिट कार्ड

स्टैंड-अप इंडिया ऋण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

• पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट
• पते का प्रमाण: आधार कार्ड, उपयोगिता बिल या पासपोर्ट
• श्रेणी प्रमाण: SC/ST प्रमाण पत्र (SC/ST आवेदकों के लिए)
• व्यवसाय विवरण: व्यवसाय योजना या प्रोजेक्ट रिपोर्ट
• बैंक विवरण: 6 माह के व्यक्तिगत बैंक स्टेटमेंट
• फोटो: पासपोर्ट साइज फोटो
• इकाई दस्तावेज: कंपनी/साझेदारी के लिए निगमन प्रमाण पत्र, साझेदारी विलेख आदि

स्टैंड-अप इंडिया योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:

1. पोर्टल पर जाएं: www.standupmitra.in पर जाएं
2. पंजीकरण करें: व्यवसाय विवरण, श्रेणी (SC/ST/महिला) और आवश्यक ऋण राशि दर्ज करें
3. हैंडहोल्डिंग सहायता चुनें: यदि आवश्यक हो तो प्रशिक्षण/मार्गदर्शन का विकल्प चुनें
4. व्यक्तिगत जानकारी भरें: सभी आवश्यक व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी दर्ज करें
5. दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें
6. आवेदन जमा करें: पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करें
7. बैंक से संपर्क: पोर्टल आवेदन को संबंधित बैंक शाखा से जोड़ेगा

आवेदन की स्थिति जानने के लिए:

• standupmitra.in पोर्टल पर लॉग इन करें
• अपने आवेदन संख्या से स्थिति देखें
• संबंधित बैंक शाखा से संपर्क करें

ऋण वितरण और भुगतान की जानकारी के लिए:

• अपने बैंक खाते में ऋण राशि की जांच करें
• बैंक शाखा से ऋण खाते का विवरण प्राप्त करें
• RuPay डेबिट कार्ड के माध्यम से कार्यशील पूंजी की जांच करें

• लॉन्च तिथि: 5 अप्रैल 2016
• योजना संचालन अवधि: 31 मार्च 2025 तक (Stand Up India 2.0 प्रक्रियाधीन)
• ऋण चुकौती: 7 वर्ष तक
• मोहलत अवधि: अधिकतम 18 माह

निम्नलिखित श्रेणियां स्टैंड-अप इंडिया योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

• सामान्य श्रेणी के उद्यमी (SC/ST/महिला नहीं)
• मौजूदा व्यवसाय का विस्तार (गैर-ग्रीनफील्ड)
• बैंक/वित्तीय संस्थान के चूककर्ता
• 18 वर्ष से कम आयु के आवेदक

• ऋण केवल नए (ग्रीनफील्ड) उद्यम के लिए है, मौजूदा व्यवसाय के विस्तार के लिए नहीं
• गैर-व्यक्तिगत उद्यमों में SC/ST या महिला उद्यमी की 51% हिस्सेदारी अनिवार्य है
• मार्जिन मनी 25% तक हो सकती है, जिसे केंद्र/राज्य योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है (संशोधित: 15% तक)
• ऋण के लिए संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं, CGTMSE कवरेज उपलब्ध
• पोर्टल पर 8000+ हैंडहोल्डिंग एजेंसियों से प्रशिक्षण, मेंटरशिप और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं
• Stand Up India 2.0 योजना प्रक्रियाधीन है, जो पुरानी योजना के अनुभवों पर आधारित होगी

• प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) - छोटे व्यवसायों के लिए ऋण
• PM स्वनिधि योजना - रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए ऋण
• स्टार्टअप इंडिया - स्टार्टअप के लिए सरकारी पहल

स्टैंड-अप इंडिया योजना SC/ST और महिला उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता कार्यक्रम है, जो उन्हें नए व्यवसाय स्थापित करने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करती है। ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का समग्र ऋण, 7 वर्ष की चुकौती अवधि, और संपार्श्विक मुक्त सुविधा इसे एक आकर्षक विकल्प बनाती है। योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक 2.75 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 83% महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। यदि आप SC/ST या महिला उद्यमी हैं और नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो standupmitra.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें।

स्टैंड-अप इंडिया योजना की प्रमुख उपलब्धियां

• कुल स्वीकृत ऋण: 2.75 लाख ऋण, ₹62,790 करोड़ (31 मार्च 2025 तक)
• महिला लाभार्थी: 83% ऋण महिला उद्यमियों को
• SC लाभार्थी: 46,248 खाते, ₹9,747 करोड़ (मार्च 2024 तक)
• ST लाभार्थी: 15,228 खाते, ₹3,244 करोड़ (मार्च 2024 तक)
• हैंडहोल्डिंग नेटवर्क: 8000+ एजेंसियां

Stand Up India 2.0

सरकार Stand Up India 2.0 योजना पर काम कर रही है, जो पुरानी योजना के अनुभवों और सीखों पर आधारित होगी। इसका उद्देश्य ऋण प्रक्रिया को और सरल बनाना और अधिक लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करना है।