PMRPY योजना क्या है?

PMRPY (प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना) एक सरकारी योजना थी जिसके तहत सरकार नए कर्मचारियों के लिए नियोक्ता का पूरा 12% EPF और EPS अंशदान तीन वर्षों तक वहन करती थी। योजना अब बंद हो चुकी है।

PMRPY के लिए पात्रता क्या थी?

नए कर्मचारी जिन्होंने 1 अप्रैल 2016 के बाद पहली बार EPFO पंजीकृत प्रतिष्ठान में नौकरी शुरू की और जिनका मासिक वेतन ₹15,000 से कम था, पात्र थे। प्रतिष्ठान का EPFO पंजीकृत होना और LIN होना आवश्यक था।

PMRPY के तहत क्या लाभ मिलता था?

सरकार EPF और EPS में नियोक्ता के पूरे 12% अंशदान का भुगतान करती थी, जिससे नियोक्ता को नए कर्मचारियों को नियुक्त करने में वित्तीय राहत मिलती थी और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलता था।

PMRPY के लिए पंजीकरण कब बंद हुआ?

PMRPY के तहत नए लाभार्थियों का पंजीकरण 31 मार्च 2019 को बंद कर दिया गया था। जो लाभार्थी उस तारीख तक पंजीकृत हो चुके थे, उन्हें पंजीकरण की तारीख से 3 वर्षों तक लाभ मिलता रहा, अधिकतम 31 मार्च 2022 तक।

क्या PMRPY में अब आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, PMRPY योजना अब बंद हो चुकी है। नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते। योजना का स्थान नई योजनाओं (जैसे PMVBRY) ने ले लिया है।

PMRPY से कितने लोगों को लाभ मिला?

PMRPY से 1.52 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 1.21 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिला। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात शीर्ष लाभार्थी राज्यों में शामिल रहे।

PMRPY में भुगतान कैसे होता था?

PMRPY में सीधा नकद भुगतान नहीं होता था। EPFO चालान जमा करते समय नियोक्ता का अंशदान स्वतः कम हो जाता था, क्योंकि सरकार उसका 12% हिस्सा वहन करती थी।

PMRPY का उत्तराधिकारी योजना कौन सी है?

PMRPY के बाद सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) शुरू की है, जो प्रथम बार नौकरी करने वालों को ₹15,000 तक प्रोत्साहन और नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन पर प्रति माह ₹3,000 तक सहायता प्रदान करती है।

PMRPY का उद्देश्य क्या था?

PMRPY का उद्देश्य नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करना और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना था। यह योजना अनौपचारिक श्रमिकों को औपचारिक क्षेत्र में लाने में भी सहायक थी।