PMFME योजना क्या है?

PMFME एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 29 जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना और उन्हें औपचारिक बनाना है [citation:1][citation:16]।

PMFME के लिए कौन पात्र है?

मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ (व्यक्तिगत/समूह श्रेणी), FPO, SHG, सहकारी समितियाँ, और SHG सदस्य जो खाद्य प्रसंस्करण में लगे हैं (कम से कम 1 वर्ष के अनुभव के साथ) पात्र हैं [citation:2][citation:18]।

PMFME के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है?

व्यक्तिगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को परियोजना लागत का 35% क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी (अधिकतम ₹10 लाख प्रति इकाई) मिलती है। SHG सदस्यों को ₹40,000 प्रति सदस्य बीज पूंजी (प्रति SHG महासंघ अधिकतम ₹4 लाख) मिलती है [citation:2][citation:9]।

PMFME के लिए आवेदन कैसे करें?

आवेदन आधिकारिक पोर्टल pmfme.mofpi.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। पोर्टल पर पंजीकरण करें, लॉगिन करें, आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन बैंक शाखा या DICC के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है [citation:4][citation:5]।

क्या SHG सदस्य PMFME के लिए पात्र हैं?

हां, वे SHG सदस्य जो वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में लगे हैं और जिनके पास कम से कम एक वर्ष का अनुभव है, ₹40,000 प्रति सदस्य की बीज पूंजी के लिए पात्र हैं [citation:18]।

PMFME में SC/ST के लिए क्या प्रावधान है?

योजना के तहत SC और ST उद्यमियों के लिए क्रमशः 8.3% और 4.3% धनराशि आरक्षित है [citation:3][citation:9]।

क्या PMFME का लाभ AIF ऋण के साथ लिया जा सकता है?

हां, 1 अगस्त 2022 से AIF के तहत स्वीकृत ऋण वाले उद्यमी PMFME के तहत अतिरिक्त 35% पूंजी सब्सिडी (अधिकतम ₹10 लाख) के लिए पात्र हो सकते हैं, यदि वे PMFME की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं [citation:4]।

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PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises

PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Benefits — What You Get

🇮🇳 India💸 Subsidy● Active

Type

Subsidy

Amount

₹10,00,000

Frequency

One-time

Payment Method

Bank Transfer (DBT)

लाभ और सब्सिडी

PMFME योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रमुख लाभ:

घटक	सहायता विवरण
व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यम	परियोजना लागत का 35% क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम ₹10 लाख प्रति इकाई [citation:2][citation:9]
SHG बीज पूंजी	₹40,000 प्रति SHG सदस्य (कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों के लिए), प्रति SHG महासंघ अधिकतम ₹4 लाख [citation:2][citation:10]
सामान्य अवसंरचना	परियोजना लागत का 35% क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी, अधिकतम ₹3 करोड़ [citation:2][citation:9]
ब्रांडिंग और मार्केटिंग	पात्र परियोजना लागत का 50% तक अनुदान [citation:2][citation:9]
क्षमता निर्माण	उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) और उत्पाद-विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण [citation:9]

वित्त पोषण पैटर्न: सामान्य राज्यों के लिए 60:40 (केंद्र:राज्य), पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10, और विधानमंडल रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय सहायता [citation:5]।

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