Government Schemes in West Bengal
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activePalanhar Yojana
राजस्थान सरकार की एक प्रमुख बाल कल्याण योजना जिसके तहत अनाथ, निराश्रित और विशेष श्रेणी के बच्चों की परवरिश करने वाले पालनहार को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
activeMahtari Vandan Yojana
छत्तीसगढ़ सरकार की एक प्रमुख योजना जिसके तहत राज्य की पात्र विवाहित, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है।
activeNTR Bharosa Pension Scheme
आंध्र प्रदेश सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जिसके तहत वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग सहित 28 श्रेणियों के पात्र लाभार्थियों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। वर्तमान में वृद्धावस्था और विधवा पेंशन ₹4,000 प्रतिमाह है।
activeKalaignar Magalir Urimai Thittam
तमिलनाडु सरकार की एक प्रमुख योजना जिसके तहत राज्य की पात्र महिला परिवार मुखियाओं को प्रतिमाह ₹1,000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है।
activeGruha Lakshmi Scheme
कर्नाटक सरकार की एक प्रमुख योजना जिसके तहत राज्य की पात्र महिला मुखियाओं को प्रतिमाह ₹2,000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है।
activeLakshmir Bhandar Scheme
पश्चिम बंगाल सरकार की एक प्रमुख योजना जिसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को ₹1,500 और SC/ST वर्ग की महिलाओं को ₹1,700 प्रतिमाह दिए जाते हैं।
activeMukhyamantri Ladli Behna Yojana
मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना जिसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,500 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है।
activeCredit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी कोष योजना (CGTMSE) बिना संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के MSE को ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋण गारंटी प्रदान करती है। 1 अप्रैल 2025 से गारंटी कवरेज सीमा ₹10 करोड़ तक बढ़ा दी गई है और वार्षिक गारंटी शुल्क 0.37% प्रति वर्ष से शुरू होता है।
activePM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना (PMFME) सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना 35% क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी (अधिकतम ₹10 लाख प्रति इकाई) और SHG सदस्यों को ₹40,000 प्रति सदस्य की बीज पूंजी प्रदान करती है।
activeNational Mission on Edible Oils – Oilseeds
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (NMEO-Oilseeds) तिलहन उत्पादन बढ़ाकर खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 3 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह 2024-25 से 2030-31 तक ₹10,103 करोड़ के परिव्यय के साथ लागू है और मुफ्त बीज, प्रशिक्षण, तथा तेल मिलों के लिए सब्सिडी प्रदान करती है।
activePradhan Mantri Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana
प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) मत्स्य पालन क्षेत्र के औपचारिकीकरण, संस्थागत ऋण तक पहुंच, जलीय कृषि बीमा और मूल्य श्रृंखला दक्षता में सुधार के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना है। यह ₹6,000 करोड़ के परिव्यय के साथ 2023-24 से 2026-27 तक लागू है।
activeNational Beekeeping and Honey Mission
राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (NBHM) वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य 'मीठी क्रांति' लाना, शहद उत्पादन बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना और ग्रामीण रोजगार सृजन करना है। योजना के तहत 50% से 100% तक सब्सिडी उपलब्ध है।