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Government Schemes in West Bengal

Showing 12 of 112 schemes (Page 7 of 10)

All SchemesOnly West BengalCountry-wide (India)
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Indira Gandhi National Widow Pension Schemeactive
💰 Pension

Indira Gandhi National Widow Pension Scheme

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाली 40 से 79 वर्ष की विधवाओं को मासिक पेंशन प्रदान करती है। केंद्र सरकार ₹300 प्रति माह देती है, और राज्य सरकारें अतिरिक्त राशि जोड़ती हैं।

💰 ₹300🎂 40–79 yrs🌍 Country-wide
Indira Gandhi National Old Age Pension Schemeactive
💰 Pension

Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजनों को मासिक पेंशन प्रदान करती है। केंद्र सरकार 60-79 वर्ष के लिए ₹200 और 80+ के लिए ₹500 प्रति माह देती है।

💰 ₹200🎂 60+ yrs🌍 Country-wide
National Social Assistance Programmeactive
🏛️ Government Scheme

National Social Assistance Programme

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) भारत सरकार का एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले वृद्धजनों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

💰 ₹200🎂 18+ yrs🌍 Country-wide
Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojanaactive
💰 Pension

Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सरकारी सब्सिडी वाली पेंशन योजना थी, जिसमें 60 वर्ष या अधिक आयु के नागरिक 10 वर्षों के लिए 7.40% की गारंटीड दर पर पेंशन प्राप्त कर सकते थे। 31 मार्च 2023 से इस योजना में नए नामांकन बंद कर दिए गए हैं।

💰 ₹9,250🎂 60+ yrs🌍 Country-wide
Senior Citizens' Savings Schemeactive
🎁 Government Benefit

Senior Citizens' Savings Scheme

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) 60 वर्ष या अधिक आयु के नागरिकों के लिए एक सरकारी बचत योजना है, जिसमें वर्तमान में 8.2% वार्षिक ब्याज मिलता है और ब्याज त्रैमासिक रूप से भुगतान किया जाता है।

💰 ₹30,00,000🎂 60+ yrs🌍 Country-wide
Public Provident Fundactive
🎁 Government Benefit

Public Provident Fund

लोक भविष्य निधि (PPF) भारत सरकार की एक दीर्घकालिक बचत योजना है जिसमें वर्तमान में 7.1% वार्षिक ब्याज मिलता है। इस पर EEE कर लाभ (जमा, ब्याज और परिपक्वता राशि तीनों कर-मुक्त) प्राप्त है।

💰 ₹1,50,000🌍 Country-wide
Sukanya Samriddhi Yojanaactive
🎁 Government Benefit

Sukanya Samriddhi Yojana

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) बालिकाओं के माता-पिता के लिए एक सरकारी बचत योजना है, जिसमें न्यूनतम ₹250 से जमा शुरू किया जा सकता है। इस पर वर्तमान में 8.2% वार्षिक ब्याज मिलता है और यह पूरी तरह कर-मुक्त है।

💰 ₹1,50,000🎂 Up to 10 yrs🌍 Country-wide
National Pension Systemactive
💰 Pension

National Pension System

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) भारत सरकार द्वारा समर्थित एक स्वैच्छिक, योगदान आधारित पेंशन योजना है जो निवेशकों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन और कर लाभ प्रदान करती है। 18 से 70 वर्ष के सभी भारतीय नागरिक NPS में शामिल हो सकते हैं।

🎂 18–70 yrs🌍 Country-wide
Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojanadiscontinued
💼 Employment Support

Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) एक बंद की गई योजना थी जिसके तहत सरकार नए कर्मचारियों के लिए नियोक्ताओं का EPF और EPS में 12% अंशदान तीन वर्षों तक वहन करती थी। नए पंजीकरण 31 मार्च 2019 को बंद हो गए।

🌍 Country-wide
Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojanaactive
💼 Employment Support

Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) प्रथम बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को अधिकतम ₹15,000 का प्रोत्साहन और नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन पर प्रति माह ₹3,000 तक की सहायता प्रदान करती है।

💰 ₹15,000🎂 18–54 yrs🌍 Country-wide
National Career Serviceactive
💼 Employment Support

National Career Service

राष्ट्रीय कैरियर सेवा (NCS) भारत सरकार का एक डिजिटल पोर्टल है जो नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को जोड़ता है और निःशुल्क नौकरी खोज, कैरियर परामर्श, कौशल विकास और नियुक्ति मेला जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

🎂 14+ yrs🌍 Country-wide
National Apprenticeship Promotion Schemeactive
🎯 Skill Development

National Apprenticeship Promotion Scheme

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) भारत सरकार की एक योजना है जो प्रतिष्ठानों को प्रशिक्षुओं को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करती है और सरकार प्रशिक्षु के वेतन का 25% (अधिकतम ₹1,500/माह) DBT के माध्यम से सीधे प्रशिक्षु के बैंक खाते में देती है।

💰 ₹1,500🎂 14+ yrs🌍 Country-wide